बागलुङ र पोखरामा एउटै नामका दुई वटा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रहेका ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली अझै फरार छन्।
उनले बाग्लुङमा स्थापित ‘इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’ को २ अर्ब रुपैयाँ र पोखरामा सोही नाममा स्थापित संस्थाको ६१ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ।
देशभरि शाखा रहेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जेबी राई पनि फरार छन्। पोखरा महानगरपालिका कार्यालयका अनुसार उनले पोखराबाट मात्र बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेका छन्। बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि उनीविरूद्ध आर्थिक अपचलनको मुद्दा छ।
पोखरा महानगरलाई कार्यक्षेत्र बनाएर खुलेको ‘बलिदान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’ को ११ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको आरोप छ।
पोखरा महानगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख भरतराज पौडेलका अनुसार बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि पदाधिकारीहरूमाथि कारबाहीका लागि प्रहरीमा सिफारिस भएको छ। महानगरले आफ्नो अनुसन्धानपछि प्रहरीमा सिफारिस गरेको हो।
सहकारी ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहभित्र मात्र कार्यक्षेत्र हुने गरी खुलेका सहकारी संस्थाको दर्ता र अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहलाई कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारी संस्थाको दर्ता र अनुगमनको अधिकार प्रदेश मातहत सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई छ।
दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारी संस्थाको दर्ता र अनुगमनको अधिकार संघीय सरकारको सहकारी विभागलाई छ।
पोखरा महानगरलाई कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारी संस्थाहरू इमेज, सूर्यदर्शन र बलिदानले मात्र कुल २ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ अपचलन गरेको प्रारम्भिक अनुन्धानमा देखिएको छ।
बचतकर्ताहरूका उजुरी, सहकारी संस्थाको कारोबारसम्बन्धी अभिलेख र अनुसन्धानले तीन वटा सहकारी संस्थाले उक्त रकम अपचलन गरेको देखिएको महाशाखा प्रमुख पौडेलले बताए।
‘पोखरामा हामीले तीन वटा सहकारीलाई २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अपचलनमा कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अरू सहकारीबाट पनि बचतकर्ताको उजुरी आएको छ। हामीले बचत फिर्ता गर्न समय दिएका छौं।’
सहकारी संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएको गुनासो आउन थालेपछि उपर्युक्त तीन वटै सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर महानगरले छलफल गरेको थियो।
छलफलका क्रममा महानगरका अधिकारीले निश्चित अवधिभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न र सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न निर्देशन दिएका थिए।
केही सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता गर्न सुरू गरेका भए पनि ठूलो परिमाणमा रकम अपचलन भएका संस्थाका पदाधिकारीले निर्देशन बेवास्ता गरेका छन्।
पौडेल भन्छन्, ‘केही सहकारीले महानगरको निर्देशन मानेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छन्। केहीले अटेरी गरेका छन्।’
पोखरा महानगरको रेकर्ड अनुसार महानगरलाई कार्यक्षेत्र बनाएर ३६४ वटा सहकारी संस्था दर्ता छन्। तिनको सेयर पुँजी ७ अर्ब ४२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ। यी सहकारी संस्थामा १ लाख ८८ हजार ८२७ जनाले १६ अर्ब १९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बचत गरेका छन्।
यी सहकारीले १९ अर्ब २२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ। पोखरा महानगरस्तरीय र गण्डकी प्रदेश स्तरीय सहकारी संस्थामा बचत रहेको कुल रकम १६ अर्ब ७८ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ।
पोखरा महानगरका अतिरिक्त गण्डकी प्रदेशका ८४ वटा स्थानीय तहमा पनि सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएर चलेका छन्। तिनको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहबाहेक सरकारका अरू निकायमा हुँदैन।
गण्डकी प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएका ५ वटा सहकारी संस्था पनि कानूनी कारबाहीको सूचीमा छन्।
गण्डकी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयका निमित्त प्रमुख ईश्वरी ढकालका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ती सहकारीले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिएको छ।
‘गण्डकी प्रदेशमा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय मातहतका ५ वटा सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर सिफारिस गरेका हौँ।’
प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर ढोरपाटनका मेयर नेपालीले बागलुङमा खोलेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारीमा २ अर्ब, पोखरा केन्द्रीय कार्यालय बनाएको ‘मित्र मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’ मा २६ करोड, ‘तपाईं–हाम्रो सहकारी’ मा ५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको छ।
लमजुङको ‘कालिका सहकारी’ मा ७ करोड र ‘ग्रामीण विकास कृषि सहकारी’ मा ५ करोड रुपैयाँ अपचलन सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, गण्डकीले जनाएको छ।
पोखरामा मात्रै सहकारी संस्थाबाट हालसम्म ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको देखिएको छ। उक्त रकम पोखरा महानगरस्तरका र गण्डकी प्रदेशस्तरका ८ वटा सहकारीबाट अपचलन भएको हो।
स्थानीय तह मातहत र प्रदेश मातहत रहेका अन्य केही सहकारी संस्थाका बचतकर्ताबाट पनि रकम फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी दिने क्रम बढेको महानगरका सहकारी शाखा र प्रदेशको सहकारी रजिस्ट्रारका कार्यालयले जनाएका छन्।
सहकारी संस्थाको उचित नियमन नहुँदा बचत रकम अपचलन हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय, गण्डकीका अनुसार प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर ९४३ वटा सहकारी संस्था दर्ता छन्। यी सबैको गरी कुल सेयर पुँजी १२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ।
प्रदेशस्तरका यी सहकारी संस्थामा जम्मा ५८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बचत छ। यी सहकारी संस्थाले ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको अभिलेख छ।
प्रदेशमा दर्ता भएर ठूलो कारोबार गरेका सहकारी संस्थाहरूले स्थानीय तहका शाखालाई कुनै पनि विवरण बुझाउँदैनन्। स्थानीय तहले प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीको अनुगमन गर्दैन।
प्रदेश स्तरमा दर्ता भएका सहकारीको अनुगमन गर्ने र विवरण बुझाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन।
‘प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीले हामी (स्थानीय तह) लाई कुनै पनि विवरण दिँदैनन्। हामीलाई अनुगमनको अधिकार पनि छैन,’ पोखरा महानगरका सहकारी समिति संयोजक रविरमण तिवारी भन्छन्, कानुनले सहकारी वर्गीकरण गरेर सरकारका तीनै तहलाई अधिकार तोकेको छ। तीन तहका सरकारबीच समन्वयको संयन्त्र छैन।’
पोखरा महानगरमा डेढ वर्षयता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता रोकिएको छ। स्थानीय तहमा रोकिँदा प्रदेशमा दर्ता गराउने र प्रदेशले रोक्दा केन्द्रमा दर्ता गराउने प्रवृत्ति बढेको तिवारीको भनाइ छ।
सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, गण्डकीका निमित्त प्रमुख ढकालका विचारमा सहकारी संस्थाको अनुगमन र नियमन गर्न तीनै वटै तहबीच साझा संयन्त्र आवश्यक छ।
सहकारी ऐन, २०७४ जारी हुनुअघि सहकारी संस्थाहरू संघीय सरकार मातहत थिए। उक्त ऐनले सहकारी सञ्चालनको अधिकार तीनै तहका सरकारमा बाँडफाँड गरेको हो।
‘ऐनले सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र अनुसार तीन वटै तहका सरकारलाई अधिकार तोकेको छ तर नियमनका लागि तीन तहमा समन्वय हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘नियमन र अनुगमनमा समन्वय हुन सके सहकारीमा सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न सकिन्थ्यो।’
सहकारी संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भन्दा बढी ब्याज दिने लोभमा बचतकर्ता आकर्षित गर्ने गरेका छन्। सहकारी संस्थामा बचत गर्न र ऋण लिन संस्थाको सदस्य बन्नुपर्ने नियम छ। सहकारी ऐनअनुसार सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने दायित्व सदस्यमा हुन्छ।
‘सहकारी ऐनले सदस्यलाई नै जिम्मेवार बनाएर नियमनको पनि अधिकार दिएको छ,’ पोखरा महानगरका सहकारी समिति संयोजक तिवारी भन्छन्, ‘नियमित रूपमा साधारणसभा र अधिवेशन गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कुरामा सदस्यले पनि ध्यान दिन सकेनन्।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। यिनले गर्ने सबै कारोबारको रेकर्ड राष्ट्र बैंकमा पुग्छ। आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले नियमन र नियन्त्रण गर्छ। सहकारीमा बचत तथा ऋण लगानीको नियमन गर्ने बित्तीय निकाय छैन।
यस्तो निकाय नहुँदा सहकारी सञ्चालकको मनोमानी बढेको तिवारीको निष्कर्ष छ। उनी भन्छन्, ‘सञ्चालकले जथाभावी ऋण लिन–दिन, लगानी गर्न र रकम हिनामिना गर्न नपाउने गरी संयन्त्र बनाउन जरूरी छ।’
सहकारी नियमनको दायित्व भएका ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली आफैँ कानुन विपरीत दुई वटा सहकारी संस्थाको अध्यक्ष रहेको र आफ्नै नाममा दर्जनौँ ठाउँमा घरजग्गा कारोबारमा संलग्न देखिएको तिहारीले बताए।
प्रदेश मातहतका सहकारी संस्थाका कतिपय सञ्चालकहरूले पनि घरजग्गामा लगानी गरेको, वित्तीय अनुशासन भंग गरेको लगायत कारणले बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय, गण्डकीका निमित्त प्रमुख ढकालको भनाइ छ।
