जग्गा भाडामा लिएर पनि वर्षौंसम्म उद्योग स्थापना गर्न नसक्दा भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) झाडीले छोपिन थालेको छ। उद्योगका संरचना निर्माण हुनुपर्ने प्लटहरू वनमारा र काँसको झाडी ढाकिएका छन्। चलेका उद्योगहरूका आसपासमा पनि झाडी बढेको छ।
भैरहवाबाट करिब तीन किलोमिटर दक्षिण–पूर्वमा छ मुलुकमै नमुनाका रूपमा निर्माण गरिएको सेज। नेपाल–भारत सीमा सुनौली नजिकै रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–१, बगाहमा ५२ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
कुल ६८ वटा प्लटमा विभाजन गरिएको सेजका २४ वटा प्लटमा १७ वटा उद्योगले स्थापनाको स्वीकृति लिएका छन् तर हालसम्म सातवटा वटा उद्योगमात्र निर्माण भएका छन्। सञ्चालनमा भने चार वटा मात्रै छन्।
हाल शक्ति मिनरल्स, ब्रिलियन्ट लाइटेनिङ इन्डस्ट्रिज, विस्तार ग्लोबल लिमिटेड र पञ्चकन्या एसएस एक्स्पोर्ट सञ्चालनमा छन्।
हालसम्म ४० वटा प्लटमा १४ वटा उद्योगले स्थापनाका लागि अनुमति लिएका छन्, सातवटाले प्रस्ताव पेस गरेका छन्। अझै चार वटा प्लट बाँकी छन्। अनुमति लिएर पनि उद्योग स्थापना नहुँदा सेजको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जमिन खाली छ।
विदेशमा माग बढी भएका सामान उत्पादन गरी व्यापार घाटा कम गर्ने र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने उद्देश्यले सरकारले २०५७ सालमा नमूनाको आयोजनाका रूपमा सेज निर्माण सुरु गरेको थियो।
पाँच वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि १५ वर्षपछि २०७१ सालमा मात्रै सम्पन्न भएको थियो। निर्माण सम्पन्न भएको एक दशक हुन लाग्दा पनि सेज पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। बरु राजनीतिक खिचातानीमा परेर दुईपटक उद्घाटन गरिएको थियो।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले २०७१ सालमा संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेका थिए। फेरि २०७३ साल फागुनमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले दोस्रोपटक उद्घाटन गर्दै सेज सञ्चालन भएको घोषणा गरेका थिए।
सेज परिसरमा पेट्रोल पम्पका लागि संरचना बनाएर डिस्पेन्सर मेसिन पनि राखिएको छ तर हालसम्म चलेको छैन। यो संरचना पनि झाडीभित्र हराएको छ। सामानको तौलका लागि राखिएको धर्मकाँटा पनि प्रयोगमा नआउँदै बिग्रिएको छ। उद्योगीहरूले सेजबाहिर तौल लिने गरेका छन्।
सेजभित्र सञ्चालित उद्योगहरूले उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गरिरहे पनि सरकारले समाधान गर्नुपर्ने अनेक समस्या छन्। सुरुका केही वर्ष सेज ऐन नबनेर उद्योग स्थापना भएनन्। ऐन बनेपछि पनि उद्योगीहरू सन्तुष्ट छैनन्।
सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टका अनुसार जुन परिकल्पना गरेर सेज बन्यो त्यसअनुसार ऐन बनेन। उद्योगीहरूका समस्या समाधान गर्ने गरी ऐन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।
सुरुमा महँगो भाडाका कारणले पनि उद्योगीहरूले सेजमा रुचि देखाएनन्।
भट्टले भने, ‘सुरुमा सेजभित्र भाडादर धेरै तोकियो। उद्योगीहरू आकर्षित भएनन्। प्रतिवर्गमिटर जग्गाको मासिक १५० रुपैयाँ भाडा तोकिएकोमा पछि घटाएर २० रुपैयाँ बनाइयो।’
सेजमा देखिएका समस्याबारे सेज प्राधिकरण, उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत जानकार रहे पनि समस्या समाधान भएको छैन।
भट्ट भन्छन्, ‘ऐन–नियम संशोधन गरेर उद्योगीहरूका लागि छुट सुविधा थप्न सके बाहिरका उद्योगहरू आकर्षित गर्न सकिने थियो।’
सेजका उद्योगहरूले ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। काबुबाहिरको परिस्थितिमा यो व्यवस्थामा विकल्प दिनुपर्ने र ऋणसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै तोकिनुपर्ने भट्टको सुझाब छ।
उनी भन्छन्, ‘सेजमा रहेका उद्योगहरूले छुट पाउने भनेको बाहिर निर्यात गर्ने वस्तुकै आधारमा हो। निर्यात नहुने वस्तुमा केही पनि छुट हुँदैन।’
सेज कार्यालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा सेजमा सञ्चालित उद्योगहरूले २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको उत्पादन स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा बिक्री गरेका छन्। यसमध्ये १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको वस्तु भारत निर्यात भएको छ।
यहाँ उत्पादन हुने स्टिल, सिमेन्ट, क्लिंकर, प्रशोधित पानी, फुटवेयर र सूचना प्रविधिमा आधारित ३६ प्रकारका वस्तु निर्यातमा सरकारले आठ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको छ।
यसो भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सेजबाट फाइदा लिन नसकेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार सरकारले छुट सुविधा दिने भने पनि भारतीय उद्योगको तुलनामा लागत महँगो पर्छ। सेजबाट पाउनुपर्ने अनुदान समयमा नपाउँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि समस्या छ।
विद्युत् र पानीको अभाव, बिमा सुविधामा समस्या, झन्झटिलो भन्सार प्रक्रिया लगायतका कारणले सेजमा जान उद्योगीहरू उत्साहित देखिएका छैनन्। बैंकले सेजमा स्थापित र निर्माणको तयारीमा रहेका उद्योगलाई कर्जा दिन आनाकानी गरेका छन्।
कर्जा नपाउँदा ठाउँ लिएका उद्योगीहरू पनि संरचना निर्माण नगरी बसेका छन्।
सेजमा स्थापित शक्ति मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक दीपककुमार झाका अनुसार बैंकले ऋण नदिने, महँगो भाडा तिर्नुपर्ने र उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नै पर्ने प्रावधानका कारण उद्योगीहरू सेजमा आकर्षित नभएका हुन्।
‘तोकिएअनुसारको निर्यात नभएमा उच्च जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस कारणले पनि उद्योगीहरू सेजमा आएनन्,’ झा भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा सेजभित्रका उद्योगीहरू पनि समस्यामा छौं।’
सेजमा उद्योगले दर्तादेखि निर्यातसम्मका काममा एकद्वार प्रणालीअनुरुप एकै ठाउँबाट सेवा पाउने प्रावधान छ। कर्मचारी अभावमा एकै ठाउँबाट सेवा पाउन नसकेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।
चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने बिजुली, एकद्वार सेवा प्रणाली, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, भन्सार, बैंक, बिमा, करलगायत पूर्वाधार तयार हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
सेज सञ्चालनमा आउँदा कर छुटदेखि बन्द हड्ताल निषेधजस्ता आकर्षक विषय समेटिएका थिए। उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा किन्न नपर्ने र सबै कागजी प्रक्रिया सेजभित्रै हुने भनिएको थियो। सबै प्लटमा उद्योग भरिँदा १५ हजार जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाउने, निर्यात १० प्रतिशत र देशको कुलगार्हस्थ उत्पादनमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि हुने भनिएको थियो।
सेज सञ्चालनमा सरकार गम्भीर नरहेको र सेज कार्यालय समेत अस्तव्यस्त बनेको उद्योगीहरू बताउँछन्। सेजको मुख्य प्रशासनिक भवन जीर्ण देखिन थालेको छ। वर्षाको पानी चुहिएर भित्तामा लेउ लागेको छ। यो कार्यालय परिसर पनि झाडीले ढाकेको छ।
