यो वर्ष चाँदी आयातमा आएको कमीले सरकारी निकाय नै झस्किएको छ। पोहोर १३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको चाँदी भित्रिँदा यसपालि सवा अर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्र भित्रिएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीलाई कारण देखाउँदै चाँदी आयातमा बाहिरिने रकम घटाउन एकपछि अर्को नीतिगत कडाइ सरकारले गरेको थियो। यसका साथै झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अवैधानिक कारोबार बढेको र राजस्व घटेको निष्कर्षको आधारमा फेरि नीतिमा केही सहज गरिएको थियो। तर पनि चाँदी आयात परिमाणमा सुधार नदेखिएपछि सरकार झस्किएको हो।
‘चाँदी आयातको प्रवृत्ति गम्भीर देखिएको छ। यस विषयमा अनुसन्धान गर्नै जरूरी भइसक्यो,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने, ‘त्यति बेला अस्वाभाविक आयात भएकाले कडाइ गर्नैपर्ने थियो। तर अहिले अनपेक्षित रूपमा घट्दा राजस्वमा समेत ठूलो प्रभाव परेको छ। भन्सार छली तथा चोरीपैठारी बढेको गुनासो छ। आशंका गर्ने ठाउँ पनि देखिएका छन्।'
बजारमा अभाव नदेखिए पनि भन्सार तथ्यांकमा आयात परिमाणमा आएको कमीको कारण सरकारी निकायले छली भएको आशंका गरेको हो। परिमाणात्मक रूपमा चाँदीको आयात पछिल्लो एक दशकयताकै कम भएको उनीहरूको भनाइ छ।
पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा आयात भएको चाँदीको परिमाण
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ करोड ९२ लाख ग्राम चाँदी आयात भएको थियो। २०७६/७७ मा ९ करोड २० लाख ग्राम र २०७७/७८ मा ७ करोड १७ लाख ग्राम भित्रियो। त्यस्तै २०७८/७९ मा १३ करोड ९० लाख ग्राम चाँदी भित्रिएको थियो। यो आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा भने अहिलेसम्म जम्मा एक करोड २६ लाख ग्राम मात्र चाँदी आयात भएको छ।
चाँदीको आयात घटेपछि चाँदीजन्य सामग्री निर्यात हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
वैधानिक बाटोबाट आयात नभए पनि वार्षिक दस करोड ग्रामको माग भएको हाम्रो बजारमा चाँदी अभाव देखिएको छैन। यसकारण भन्सार छली भएको आशंका व्यवसायीहरूको पनि छ।
आयात अस्वाभाविक बढी हुँदा नेपाललाई केन्द्र बनाएर अरू मुलुकहरूबीच अवैधानिक कारोबार भएको शंका हुन्छ। अस्वाभाविक घट्दा भने भन्सार छलेर खुला सिमानाबाट आयात भएको शंका गरिन्छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भदौसम्म चाँदी आयात अस्वाभाविक बढेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालयको टिमलाई बोलाएर प्रश्न गरेको थियो।
तत्कालीन लेखा समिति सभापति भरत शाहको प्रश्न थियो, 'अर्बौंको चाँदी ल्याएर खाट बनाएर सुतिराखेका छन् कि के हो? राज्यले यसमा चासो दिनुपर्यो!'
यो प्रश्न २०७८ पुसमा गरिएको थियो। त्यति बेला मासिक दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको चाँदी आयात भएको तथ्यांक थियो।
जवाफमा तत्कालीन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको भनाइ थियो, 'चाँदी आयातको प्रवृत्ति हेरेका छौं। हामीलाई अत्यास लाग्यो। किन यस्तो भएको रहेछ भनेर सामान्य अध्ययन गर्दा नेपालमा चाँदी आयातमा लाग्ने शुल्क र भारतमा लाग्ने शुल्कमा भिन्नता देखियो।'
सरकारले २०७८ कात्तिकमा चाँदीमा लाग्दै आएको भन्सार २५ प्रतिशतले बढाएको थियो। कात्तिकअघि प्रति १० ग्राम ८५ रूपैयाँ भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा कात्तिकपछि १०७ रूपैयाँ पुर्याइएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ मंसिरमा चाँदी आयात कम गर्ने प्रयोजनका लागि एक पटकमा ३५ हजार डलर मात्रै सटही सुविधा दिने गरी सीमा निर्धारण गरेको थियो। त्यस्तै गहना बनाएर बिक्री गर्नेलाई उपलब्ध गराउन मात्रै यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसअघि सीमा र प्रयोजन दुवै तोकिएको थिएन।
व्यवसायीहरूका अनुसार त्यसअघि एकपटकमा पाँच सय वा एक हजार केजी चाँदी आयात हुन्थ्यो। ३५ हजार डलरको सीमाले ४० केजी मात्रै आयात गर्नुपर्ने भयो। आयातको ढुवानी लागत भने करिब उस्तै हुँदा चाँदी थप महँगिएको थियो।
राष्ट्र बैंक र सरकारले यी नीति लिएसँगै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ साउनदेखि मंसिरसम्म, पाँच महिनामा साढे १२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको चाँदी आयात भएको थियो। त्यसपछिको सात महिनामा, २०७८ पुसदेखि २०७९ असारसम्म ५८ करोडको मात्रै भित्रियो।
चाँदी आयातमा धेरै कमी आएको र व्यवसायीहरूले चोरीपैठारी भएको गुनासो गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत चाँदी ल्याउँदा तोकिएको मुद्रा सटहीको सुविधा बढाइएको थियो। सरकारले २०७९ चैतमा सटही सीमा बढाएर ६० हजार डलर पुर्यायो। तर त्यसको प्रभाव देखिएको छैन।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यका अनुसार नेपाली बजारमा चाँदीको वार्षिक खपत दस करोड ९५ लाख ग्राम (दैनिक ३०० केजी) छ। तर यो वर्ष वैधानिक रूपमा भित्रिएको एक करोड २६ लाख ग्राम मात्रै हो।
योसँगै राजस्व पनि उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँच महिनामा भएको आयातबाट एक अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व उठेको थियो। यो वर्ष १४ करोड मात्रै उठेको छ।
सुन चाँदी व्यवसायीहरू बजारमा चाँदी अभाव नभएको तर वैधानिक कारोबार खुम्चिएको बताउँछन्।
'सरकारले वैधानिक रूपमा आउने चाँदीको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढायो। पछि केही सच्याउने प्रयत्न गरे पनि सुधार हुने सकेको छैन। यसको अर्थ अवैधानिक कारोबार बढेको हो,' सुनचाँदी व्यवसायी तेजरत्न शाक्यले भने।
