पुँजी निर्माण तथा पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न सरकारले गर्ने खर्च हरेक वर्ष घट्दै गएको छ। कम रकम छुट्ट्याउने र त्यो पनि सबै खर्च नहुने क्रम बढ्दो छ।
विदेशी सहायताको रकम पनि खर्च गर्न नसकेर सरकारले सोधभर्ना लिन सक्दैन। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता धेरै विदेशी संस्थाले दिने ऋण सहायताको रकम पहिले सरकारले आफ्नै पैसा खर्च गरेर पछि सोधभर्ना लिनुपर्छ। आफैं खर्च गर्न नसकेपछि सोधभर्ना पाउन कुरै भएन।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त पुँजी निर्माणमा गरिने खर्चभन्दा धेरै रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा फिर्ता र सार्वजनिक संस्थानमा दिइने ऋणजस्ता वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्ट्याइएको छ।
एकातिर खर्च गर्न नसकेकाले विकास निर्माणका लागि मागिएको ऋण नआउने भइरहेको छ। अर्कातिर पहिले लिएको ऋण तिर्न आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने स्थितिमा पुगेको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बताउँछन्।
'ऋण तिर्नै ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणमा बजेट घटाउँदै जानुपर्ने र साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था छ अहिले। यसपालिको बजेटले फेरि त्यसैलाई पछ्याएको छ,' खतिवडाले भने।
वास्तविक खर्च भएको आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढी हुन सक्ने देखिन्छ। जेठ २२ गतेसम्म दुवै शीर्षकको बजेट खर्च समान, एक खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँ छ।
बजेटको तुलनामा पुँजीगत खर्च कसरी घटेको छ भन्ने एकपटक हेरौं।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ८ खर्बको बजेट ल्याएका थिए। त्यो बेला पुँजीगत खर्चमा जम्मा दुई खर्ब ८ अर्ब विनियोजन गरेका थिए। यो वर्ष रामशरण महतका भाइ प्रकाशशरण महतले साढे १७ खर्बको बजेट ल्याएका छन्। पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब छुट्टयाएका छन्। यसरी बजेटको आकार दोब्बरभन्दा बढी पुग्दा पुँजीगत खर्च भने ५० प्रतिशतले पनि बढेको छैन।
यसरी छुट्टयाएको न्यून पुँजीगत बजेट पनि सबै खर्च नहुने दाइ महतका पालादेखिको समस्या भाइ महतका पालामा पनि कायम छ।
आठ वर्षअघि जति खर्च हुने अनुमान थियो, त्यो वर्ष त्यसको ६० प्रतिशतभन्दा कम बजेट मात्रै खर्च भयो। आठ वर्षअघि छुट्ट्याएको पुँजीगत खर्चको बजेट बराबरको रकम जति यसपालि पनि खर्च हुन गाह्रो छ। पछिल्लो पाँच वर्षलाई औसत मान्ने हो भने हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता सवा दुई खर्बको मात्रै छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हालम्मकै धेरै खर्च भएको थियो, दुई खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ। त्यसयता हरेक वर्ष खर्च घट्दो छ।
पहिलेका अर्थमन्त्रीहरूले जस्तै प्रकाशशरण महतले पनि यसपालि बजेट कार्यान्वयनमा, मुख्यगरी पुँजीगत खर्च बढाउनेमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
बजेट भाषणमा महतले भनेका थिए, 'पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सधैं समस्या छ। यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गरेको छु। पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन गरिने काम बुँदागत रूपमै घोषणा गरेको छु।'
सरोकारवाला तथा विज्ञहरू ती बुँदा कार्यान्वयन भएको खण्डमा पुँजीगत खर्चमा अहिले देखिएका अधिकांश समस्या सल्टिने र पूर्वाधार विस्तारका अवरोध हट्ने बताउँछन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा शर्मा एन्ड शर्मा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्माले निर्माण व्यवसायीले लगातार भोग्दै आएको समस्या बजेटले सम्बोधन गरेको बताए।
'निर्माण क्षेत्रमा कहाँ समस्या छ, के कारणले काम हुन सकेको छैन भन्ने कुरा बजेटले पहिचान गरेको छ। यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर योजना पनि बनाएको छ,' उनले भने, 'चालु आयोजनाको समस्या समाधान गर्ने विषयमा मौन रहे पनि नयाँ आयोजना समयमै पूरा गर्न सबै अवरोध हटाउने गरी बजेटको प्रतिबद्धता आएको छ।'
लामो समय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा काम गरेर अवकाश लिएका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले पनि विकास निर्माणका अवरोध र पुँजीगत खर्चमा देखिएका समस्या बुझेर बजेट आएको र सोहीअनुसारको योजना लिएको बताए।
'धेरै विज्ञ तथा जानकारहरूसँग परामर्श गरेर पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बजेट प्रतिबद्ध देखिएको छ। बजेटमा उल्लिखित बुँदा कार्यान्वयन भए ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ,' सिटौलाले भने।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले दायित्व बढ्दै गएको र बजेट घट्दै गएको सन्दर्भमा बजेटले औंल्याएका उपाय अबलम्बन गर्न सके खर्च र गुणस्तर दुवै बढाउन सकिने दाबी गरे।
'हाम्रो दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै छ। अनुगमनमा जाने समयमा हामी रकमान्तर गरेर पैसा दिनुपर्यो भनेर अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थिति छ,' उनले भने, 'दायित्व बढेकाले यो समस्या अझै केही समय देखिएला। नयाँ आयोजना र पुरानोको पनि क्रमशः दायित्व घटाउँदै जाने सवालमा बजेटले समाधानको बाटो खोजेको छ।'
सरकारले मध्यावधि बजेट मूल्यांकनमा र राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा खर्च नहुनुका केही कारण औंल्याएका छन्। पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई बजेट हाल्नु, समयमा निर्माण क्षेत्र खाली नगरिनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरी आयोजना अघि बढाइनु, मूल्यांकन स्वीकृति दिन ढिला हुनु, सरकारी पक्षले काम अड्काएर राख्नु, निर्माण व्यवसायले आयोजना रोकेर राख्नु, राजनीतिक नेतृत्वको दबाब हुनु, खर्च हुने क्षेत्रमा बजेट कम र नहुने क्षेत्रमा बढी छुट्ट्याउनु लगायत कारण प्रमुख हुन्।
यी समस्या औंल्याउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ३१ देखि ४६ नम्बरमा १५ वटा बुँदा उल्लेख छन् जसमा खर्च व्यवस्थित गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने आधार देखाइएको छ।
यी १५ बुँदा के हुन्, यिनले भन्न खोजेको के हो, अहिले के समस्या छ, समाधान कसरी हुन्छ, अहिले गरिएको व्यवस्था नयाँ हो वा पहिले पनि ल्याइएको थियो, थप के गर्न आवश्यक थियो वा छ जस्ता विषयमा हामीले विज्ञहरू, निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग कुरा गरेका छौं।
हेरौं बुँदागत रूपमा तिनको व्याख्या।
१. 'ठूलो संख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोतसाधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकता भित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने।'
यो बुँदाले बढी प्रतिफल दिने फाइदाका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने र महत्व दिने, साना र टुक्रे आयोजना संघीय सरकारबाट अघि नबढाउने भनेको हो।
हरेक बजेटमा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरव, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता भनेर वर्गीकरण गरिन्छ। राष्ट्रिय गौरव र पहिलो नम्बरमा परेका आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ। यी आयोजनामा खर्च हुने रकम कहाँबाट आउँछ भनेर स्रोत सुनिश्चित गरिन्छ। त्यस्तै यसमा छुट्ट्याइएको बजेट कटौती नगर्ने आश्वासन पनि हुन्छ।
बजेटमा गरिएको यो व्यवस्था नयाँ भने होइन। साना र धेरै योजनामा बजेट खर्चेर पनि उपलब्धि नहुने खालका कार्यक्रमलाई कम प्राथमिकतामा राख्ने कुरा पहिले पनि भएको थियो। तर नीतिअनुसार बजेट कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन। साना कार्यक्रम रोक्ने भने पनि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन। एक करोड वा त्योभन्दा कम रकमका कार्यक्रम पनि केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेको छ।
२. 'विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति लगायत पूर्वतयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), जग्गा प्राप्ति लगायत प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।'
सरोकारवाला तथा विज्ञहरूका अनुसार निर्माणको मुख्य समस्या पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्नु, निर्माण क्षेत्र खाली नभई ठेक्का प्रकिया अघि बढाउनु लगायत हुन्। यस्तो समस्या भएका क्षेत्रमा रूख, बिजुलीका पोल लगायत नहटाएको अवस्थामा पनि शीर्ष नेता तथा प्रभावशाली व्यक्तिको चाहनामा बजेटमा पारिन्थ्यो र रकम छुट्ट्याइन्थ्यो। सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेकाहरूलाई त यो आयोजना कार्यान्वयनमा जान सक्छ, यो सक्दैन भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ। तैपनि विभिन्न दबाबमा उनीहरूले काम अघि बढाउने गरेका छन्।
अहिले इआइए प्रक्रियामै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ। इआइए नभएका तथा स्वीकृत नगरिएका आयोजना बजेटमा समावेश गर्दा सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा त्यो आयोजना अघि बढ्नै सक्दैन।
यसपालिको बजेटले यो समस्या सम्बोधन गर्ने भनेको छ। प्रतिबद्धताअनुसार पहिले तयारी पूरा भएका आयोजना; डिपिआर, जग्गा प्राप्ति, ठाउँ खाली, इआइए भइसकेको वा तीन/चार महिनामा सकिने मात्र छानेर बजेट राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो भयो भने आयोजना छिटो कार्यान्वयनमा जान्छ। पुँजीगत खर्च बढ्नेछ।
३. 'बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्रै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ। कार्ययोजनाको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ। स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले साउन मसान्तसम्म कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्नेछन्।'
समयमै आयोजना अघि बढाउन समय सीमा निर्धारण गरिएको छ। जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुको उद्देश्य पूर्वतयारीको काम अगाडि नै होस् भन्ने थियो। असार मसान्तसम्म पूर्वतयारी सक्ने, साउन मसान्तभित्र कार्यविधिहरू बनाउने र कार्यक्रम अघि बढाउने भनिए पनि यसरी काम हुन सकेको छैन।
यस्तोमा विनियोजन ऐनमै व्यवस्था गरेर असार मसान्तभित्र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी साउन मसान्तभित्र कार्यविधि र निर्देशिका तयार गर्नाले सरकारी पक्षबाट ढिलाइ हुने समस्या हटाएको छ।
७५ दिनमा पूर्ण तयारी गरेर काम अघि बढाउँदा प्रभावकारिता बढ्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
४. 'इआइए गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रूखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने क्षेत्रफल यकिन गर्ने लगायत काम एकैपटक सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने। इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेस भएकामा तीस दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिइसक्नुपर्ने। इआइए बमोजिम कटान गर्नुपर्ने रूखको संख्यामा १० प्रतिशतसम्म फरक परेमा पूरक इआइए गर्नुनपर्ने गरी कानुनमा सुधार गरिने।'
कानुन संशोधन गरेर पनि इआइएको काम छिटो सक्ने योजना यसपालिको बजेटमा छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीको दाबी छ, 'वातावरण मन्त्रालयका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको छ। प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरिन्छ।'
इआइए क्रममा काट्नुपर्ने रूखको संख्या गनिन्छ। यो काममा ढिलाइ हुँदा कतिपय आयोजनामा त अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने र स्वीकृत हुने समयको अन्तर तीन वर्षसम्म हुन्छ। स्वीकृत गर्ने बेलामा पनि नयाँ रूख उम्रिएको वा पहिले गन्न छुटेको धेरै देखिएमा फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ अहिले। यसकारण पूरक अध्ययनका नाममा थप ६ महिना लिइन्छ। यो समस्या सल्टाउन बजेटले रूख संख्याको दस प्रतिशतसम्मको हेरफेरमा छुट गरेको छ।
त्यस्तै अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने क्रममा कम्तिमा वर्ष दिन लगाउने, सोध्नुपर्ने कुराहरू एकैपटक नसोधी पटकपटक गरेर सोध्ने, एउटा समस्या समाधान गरेर गएपछि अर्को सोध्ने जस्ता झन्झट वातावरण मन्त्रालयले दिएको गुनासो छ।
अब भने वातावरण मन्त्रालयले ३० दिनभित्र आफ्नोतर्फका सबै काम सक्नुपर्नेछ। यसले आयोजना समयमै निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
५. 'इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएपश्चात नेपाल सरकारबाट वन क्षेत्रको प्रयोग र रूख कटानीको स्वीकृति एकैपटक हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि पन्ध्र दिनभित्र रूख कटानीको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने।'
हाल वन मन्त्रालयले पटकपटक प्रकिया दोहोर्याउने गरेको सम्बद्ध अधिकारीहरूको गुनासो छ। समयमा निर्णय नदिँदा आयोजना कार्यान्यनमा बाधा पुगेको र खर्च गर्न नसकेको विषय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत राखिएको थियो।
नयाँ बजेटमार्फत सरकारले अब १५ दिनमै स्वीकृत दिनुपर्ने सीमा निर्धारण गरेको छ। यो प्रावधानले कर्मचारीको स्वैच्छाचारी तथा आलटालको व्यवहार रोक्नेछ।
६. 'संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरिनेछ। आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत नियमानुसार वृक्षारोपण गर्न निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रनजिक जग्गा प्राप्त नभएमा एक ठाउँमा एक हेक्टरभन्दा कम नहुने गरी अन्यत्र पनि वृक्षरोपण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।'
सरकारले कुनै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा अर्को क्षेत्रको जग्गा किनेर बिरूवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि निश्चित रकम वन विकास कोषमा पहिले नै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै वन मन्त्रालयले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्थ्यो। कुनै परियोजना वनभित्रबाट लैजानुपरे उसलाई त्यति नै बराबरको जग्गा किनेर दिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
सरकारले किन्ने जग्गा मिलेमतोमा महँगो बनाइने र जग्गा किन्न नसक्दा आयोजना अघि बढाउन नसकिएको गुनासो थियो। सरकारले जग्गा किनेर दिने कुरा गाह्रो भएको थियो।
'कुनै पनि वन क्षेत्रबाट विकास जान्छ भने पहिले त्यसको विकल्प छ भने हेरौं। छैन भने अर्को जग्गा किन्ने कुरा मिल्दैन। त्यसले विकास रोक्छ र खर्चिलो बनाउँछ,' पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले भने, 'बरू नांगा डाँडामा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने हो।'
अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार वन सरकारको अधीनमा रहेर संरक्षण गरिने, विकास निर्माण तथा बाटो पनि सरकारले नै तय गर्ने भएकाले अतिरिक्त जमिन किन्नुपर्ने बाध्यता नहुनुपर्ने माग आएको थियो। यस्तो माग बजेटबाट सम्बोधन भएको उनीहरूले बताए।
रूख काटेपछि वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र जग्गा किन्नुनपर्ने गरी कानुनी सुधार गरिने प्रतिबद्धता बजेटले गरेको छ।
७. 'आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गरिने, मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्यांकन र धितो बन्धकीका लागि बैंकले कायम गरेको मूल्यांकन समेतलाई आधार लिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने।'
जग्गा प्राप्तिका लागि कानुन संशोधनको एजेन्डा आवश्यक भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
अहिले विकास निर्माणका लागि चाहिने जमिन 'जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४' को अधीनमा बसेर लिइन्छ। जग्गा प्राप्तिमा धेरै बजेट सकिने र आयोजनाका लागि अस्वाभाविक महँगो पर्ने स्थिति छ। यो ऐनमा लामो समयदेखि सुधारको माग गरिए पनि भएको छैन।
अहिले जमिनको मूल्य निर्धारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुने समितिले गर्छ। समितिमा राजनीतिक व्यक्तिको बाहुल्यता हुने र जनतालाई पैसा जान्छ भन्ने नाममा राज्यको ढुकुटीबाट बढीभन्दा बढी रकम बाँड्ने गरिएको गुनासो सरोकारवालाहरूको छ। जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न समस्या परेको अवस्थामा बजेटले कानुनी अड्चन हटाउने भनेको छ।
अब चलनचल्तीको बैंकको धितोलाई पनि आधार लिएर उचित मूल्य निर्धारण गर्ने भनिएको छ।
'जनतालाई समस्या नपर्ने र चलनचल्तीको मूल्यभन्दा बढी पनि नपर्ने गरी मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। बजेटको यो व्यवस्था उपयुक्त र अपरिहार्य छ,' पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले भने।
पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई लाभ वा हानि हुने अवस्थालाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
८. 'वास्तविक स्रोतको उपलब्धताबिनै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गरिने। यस्ता स्रोत सहमतिका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी बजेट अनुशासन कायम गर्न स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गरिने। सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी स्रोतको सहमति दिने व्यवस्था मिलाइने।'
अस्वाभाविक स्रोत सहमति दिने र आयोजनाको समय लम्ब्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने व्यवस्था यो बुँदाले गरेको छ।
अहिले स्रोत सहमति अनियन्त्रित हुँदै गएको छ। मुख्यतया नेताहरूबाट अघि सारिने आयोजनामा यस्तो समस्या बढी छ। दबाबमा ठूलो रकम माग्ने गरिएको छ।
'यसपटक एक करोड विनियोजन छ भने अर्कोपटक ५० करोडको ठेक्का गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइन्छ,' भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
रकम माग्ने र स्वीकृति दिने अर्थ मन्त्रालयले पनि पहुँचका आधारमा त्यसको यथार्थ के हो, राज्यको क्षमता के हो भन्ने लगायत कुरा नहेरी 'स्वीकृत/सहमति छ' भनेर लेख्ने तर हरहिसाब नराख्ने प्रवृत्ति छ। यस्तै समस्याका कारण पूर्वाधार निर्माणवापत तिर्नुपर्ने रकमको दायित्व बढ्दै गएको छ। तीन/चार वर्ष नयाँ काम नगरी बसे मात्रै बक्यौता रकम तिरेर मिलान गर्न सकिन्छ।
यी समस्या कम गर्न वास्तविक लागत अनुमानको पहिलो वर्ष कम्तिमा एक-चौथाई बजेट राख्नुपर्ने व्यवस्था यसपालिको बजेटल गरेको छ। नयाँ आयोजनामा स्रोत माग्ने क्रममा पहिलेको आयोजनाको प्रगति हरेर गर्ने परिपाटी बसाले आयोजना कार्यान्वयनमा थप दबाब बढ्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
९. 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिनेछ। यसअघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिने।'
राष्ट्रिय गौरवका बाहेक अन्य आयोजना कम्तिमा तीन वर्षमा सकिने अनुमान बजेटले गरेको छ।
हाल लामो सहमति बोकेर बस्ने तर कार्यान्वयनमा नलैजाने तथा सरकारले पनि रकम विनियोजन नगर्ने तर स्रोत सहमति दिने समस्या भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसपालि बजेटले यसलाई रोकेको छ।
अबको व्यवस्थाअनुसार सहमति लिएर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने त्यस्ता आयोजनामा सरकारले दायित्व बोकिरहनु पर्दैन। सहमति दिएको नौ महिनाभित्र कार्यान्वयन नभए सहमति रद्ध गरेर बजेट फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ।
'यही बुँदा मात्रै कार्यान्वयन हुँदा पनि अहिले देखिएको एक-तिहाई समस्या समाधान हुन्छ,' पूर्वसचिव सिटौलाले दाबी गरे।
त्यस्तै स्रोत सहमति दिएको नौ महिना पूरा भएर पनि हालसम्म ठेक्कामा नगएका र आगामी वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन नगरिएका आयोजना खारेज गरिएको छ। यसले सरकारको दायित्व समेत कम गरेको छ।
१०. 'खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। इ-बिडिङलाई थप व्यवस्थित गरी सबै सार्वजनिक निकायमा विस्तार गरिनेछ।'
सरकारी पक्षको बुझाइ खरिदका कारण समस्या नभएको भन्ने छ।
न्यून लागतलाई ठेक्का दिनुपर्ने बाध्यता हटाउने गरी नियमावली संशोधन हुन आवश्यक रहेको र बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
'न्यून लागतमा काम गर्नेबाट गुणस्तर खोज्न र गुणस्तर नपुगे कारबाहीको दायरामा ल्याउने परिपाटी बसाले खरिद प्रकिया धेरै संशोधन गर्न आवश्यक छैन,' पूर्वसचिव सिटौलाले भने, 'धम्की र त्रास देखाएर विद्युतीय खरिद प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।'
११. 'आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने छ। सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असारमा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन। दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरूत्साहित गरिनेछ।'
यसअघि बजेट मार्गदर्शनमा मंसिर मसान्तमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। अहिले यो सीमा घटाएर कात्तिक मसान्त भनिएको छ। गर्नैपर्ने बाध्यता नदेखाएको कारण कार्यान्वयनमा भने सरोकारवालाहरूले चुनौती देखेका छन्।
त्यस्तै एक ठाउँमा विनियोजन गरेर अर्को ठाउँमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कम गर्न आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना र अन्तिम महिना रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा बजेट छुट्टयाउने तर त्यहाँको बजेट अन्त सारेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढी छ। यसलाई हटाउन दुर्गम क्षेत्रको बजेट अन्यत्र सार्न निरूत्साहित गरिने उल्लेख छ।
१२. 'विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइने। आयोजना प्रमुख छनौटको निश्चित मापदण्ड बनाइनेछ। पटकपटक आयोजना प्रमुख फेरिँदा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकाले आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गरिने।'
कर्मचारी लगातार सरूवा गर्ने, काम गरे वा नगरेको, रोकेको वा अघि बढाएको विषय वृत्तिविकाससँग नजोडिने विषय सम्बोधन गर्न यो बुँदा राखिएको हो।
'अहिले मन्त्री वा नेताबाट नजिक मानिने कर्मचारीलाई आयोजना प्रमुख बनाउने र उनीहरूले लगाएको काम गरे वा नगरेका आधारमा सरूवा गर्ने चलन छ,' सडक विभागका पूर्वअधिकारीहरूको दाबी छ।
यो समस्या सम्बोधन गर्न मापदण्ड बनाएर कार्यसम्पादनका आधारमा सरूवा गर्ने र उसलाई जिम्मेवार बनाउने प्रतिबद्धता सरकारको हो। यो व्यवस्थाअनुसार सरकारले आयोजना प्रमुख छनोट तथा सरूवाको मापदण्ड तय गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर एउटा आयोजनाको समयावधिभर एउटै व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाइए आयोजना निरीक्षण र समन्वय अभावमा देखिएका समस्या समाधान हुने सरोकारवालाको बुझाइ छ।
१३. 'निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनेछ। निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ। अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरवाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेस गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्धसम्मका कारबाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।'
निर्माण व्यवसायीको विगतको काम र स्थिति हेर्न सरकारको तर्फबाट नयाँ प्रणाली जडान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको हो।
अहिले सरकारले कति निर्माण व्यवसायीलाई काममा लगाएको छ, कुन व्यवसायीका कति ठेक्का छन्, विगतमा गरेको कामको स्थिति के छ लगायतका विषयमा सरकारसँग तथ्यांक छैन। यसलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय एकीकृत प्रणाली लागू गरिनेछ। यसको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग विश्व बैंकबाट गरिएको छ।
यसअघि २०७१ सालमा पनि एकीकृत सूचना प्रणाली राख्न प्रकिया अघि बढाइएको थियो। तर सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीले चासो नदेखाएपछि यो प्रक्रिया नै रोकियो।
१४. 'निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त भनी पहिचान गरिएका खानीबाट तोकिएको समयमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।'
पहिचान गरिएका क्षेत्रमा सहज रूपमा नदीजन्य सामग्रीको उपलब्धताका लागि यो बुँदाबाट प्रतिबद्धता गरिएको छ। अहिले पहिचान भएका क्षेत्रबाट पनि निर्माण सामग्री लिन समस्या भएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। सरकारी पक्षले भने अनुमति नदिएको ठाउँमा समेत बलजफ्ती निर्माण सामग्री लिएको दाबी गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन प्रमुखको स्वार्थमा अनैतिक लाभ हेरेर अनुमति रोक्ने वा खोल्ने गरिएको समेत गुनासो छ। यो सन्दर्भमा सहज व्यवस्थाको प्रतिबद्धता बजेटले गरेको छ।
पहिले लगातार यो विषय निर्माण व्यवसायीले उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २२ वटा नदीजन्य सामग्री निकाल्ने क्षेत्र पहिचान गरिएको थियो। पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार त्यति बेला क्षेत्र पहिचानका साथै त्यस क्षेत्रमा पानी, बिजुली र बाटो पनि सरकारले नै दिने प्रतिबद्धता थियो। इआइए गर्ने र पछि त्यस्तै प्रकृतिको बनाउन के के गर्ने भन्नेसम्मको योजना बनाइए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको थिएन।
अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्री निर्यातका लागि समेत योजना राखिएको छ। व्यवसायीहरूले नेपालमा सहज आपूर्ति व्यवस्था गर्न बजेटअघि माग गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट गरिएको प्रतिबद्धता यही हो। अरू विशेष व्यवस्था केही गरेको छैन।
१५. 'आयोजनाको अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइनेछ। एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको पदाधिकारी रहेको अनुगमन समिति बनाइनेछ। अनुगमन समितिले दिएको सुझाव तथा मार्गदर्शनलाई एकीकृत अनुगमन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गरिनेछ।'
बजेटले थप प्रभावकारी अनुगमन गर्ने भनेको छ।
अहिले अनुगमन गर्ने जाने अधिकारी सम्बन्धित व्यवसायीबाटै सहयोग लिएर फाइदा लिने र अनुगमन नगर्ने गरेको कतिपय सरोकारवालाको भनाइ छ। कार्य प्रगति र अवरोधका विषयमा पनि अनुगमन गरेर समाधान गर्न हरेक महिना मन्त्रालयमा, हरेक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा र हरेक चार महिनामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा राख्ने गरी प्रणाली बनाइएको छ।
बजेट थप सहज गर्न योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा छुट्टै समिति बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
