सरकारले स्रोत सहमति नदिएका र पहिलो स्रोत सहमति दिएर पनि ठेक्का प्रकिया अघि नबढाइएका आयोजना सरकारले खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्ता घोषणा गरेका हुन्।
आयोजना अघि बढाउन स्रोतको सुनिश्चितता नहुने तर राजनीतिक दबाब अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता दिने परिपाटीले गर्दा अहिले विगतकै कार्यक्रम कटौती गरिएको हो।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने क्रममा स्रोत छरेर विनियोजन गर्दा त्यसको प्रभावकारिता नभएको भन्दै नियन्त्रण गर्ने बताएका छन्।
यता निर्माण व्यवसायीहरूले पनि आयोजना समयमा नसक्नुको प्रमुख कारण छरिएको बजेट भएको भन्दै सुधारका लागि आग्रह गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. महतले स्रोत नभएका कुनै पनि आयोजना अघि नबढाउने प्रतिबद्धता यसअघि नै सार्वजनिक कार्यक्रममा गरिरहेका छन्।
तर, विगतमा वर्षहरूमा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिएको तर स्रोत नभएका आयोजनाको संख्या पनि धेरै भएको भन्दै त्यस्ता आयोजनामा खारेजको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय टिम लागेको बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरका त्यस्ता आयोजना तत्काललाई प्रणालीबाट खारेज गरिनेछ।
स्रोत नभएका आयोजना सरकारलाई असफल बनाउने र अन्य आयोजनालाई पनि 'डिस्टर्ब' गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले खारेज गर्ने तयारी गरेका थिए। यस विषयमा कुरा गर्न अर्थमन्त्री महतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको समेत उनले सहमति लिएका थिए।
अर्थमन्त्री महतले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तत गर्दै 'बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै निश्चित आधार र मापदण्ड तयार गरी आर्थिक एवम् सामाजिक लाभ उच्च भएका, बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने, छिटो प्रतिफल दिन सक्ने र तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिने विषय उल्लेख गरेका थिए। ।
राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई रकम अभाव हुन नदिजने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारसँग अहिले पनि ४ खर्ब बढीको विगतको दायित्व रहेको छ। यस्तो दायित्व घटउानको लागि समयमै अघि नबढाउने आयोजना खारेज गर्ने उल्लेख अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।
