सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै छ।
राजस्व असुली पहिलोपटक अघिल्लो वर्षभन्दा कम भएको, अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको र सरकारलाई खर्च गर्न पैसाको आवश्यकता बढी भएको अवस्थामा बजेट आउन लागेको हो।
चुनावपछि बनेको पहिलो सरकारले ल्याउन लागेको बजेटले अर्थतन्त्रको समस्या सम्बोधन गर्ला भन्ने धेरैको चासो छ।
यसपालि बजेटको प्राथमिकीकरण, कार्यान्वयनका चुनौतीका साथै अर्थतन्त्रको अवस्था, सुधार लगायत विषयमा हामीले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग कुराकानी गरेका छौं।
सेतोपाटीका भागवत भट्टराईले महतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादिश अंशः
तपाईं आगामी वर्षको बजेटमा लाग्नुभएको छ। राजश्व संकलनमा यसपालि ठूलो समस्या देखियो। यसले अगामी बजेट निर्माणमा कस्तो असर पर्छ?
राजस्वमा कमी देखिएको छ, यसले चुनौती थपेको हो। तथापि अर्को वर्षमा राजस्व कसरी वृद्धि हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्नेछ, दिनेछौं।
समग्रमा राजस्व बढाउने भनेकै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय हो। चलायमान अर्थतन्त्रको आधारमा राजस्व बढाउने दायरा बन्छ। यसका लागि अर्थतन्त्रले गति लिन आवश्यक छ।
वित्त नीतिमा भएका केही समस्याका कारण अर्थतन्त्रको गति बढाउन अवरोध देखिएको छ। पुँजीगत खर्चमा कमी छ, प्रभावकारितामा समस्या देखिएको छ। प्रभावकारिता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा हामीले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेका छौं।
अहिले पुँजीगत खर्चको आकार साधारण खर्चभन्दा निरन्तर कम हुँदै गएको छ। कम भएर मात्रै समस्या भएको छैन। राखिएको रकम पनि खर्च गर्न सकिएन। यसले साँच्चिकै गम्भीर बनाएको छ। हामीले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनै पर्छ। यसमा मेरो ध्यान छ।
अहिले राष्ट्र बैंकको पनि थप भूमिका खोजिएको छ। यसले मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्छ। तर हिजोको परिवेशलाई मध्यनजर राखेर जुन मौद्रिक नीति अघि बढाइयो, अहिलेको सन्दर्भमा त्यसैलाई निरन्तरता दिने अवस्था छैन। यो कुरा हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं।
कस्तो हो त अहिलेको आवश्यकता?
मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ। मौद्रिक नीतिका अन्य उपकरणहरू प्रयोग गरेर बजारमा पुँजी प्रभाव वृद्धि गर्न आवश्यक छ। त्यसको लागत पनि कम गर्न जरूरी छ। यसो गरियो भने मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी प्रवाह बढ्छ र वित्त नीतिले राख्ने गरेको खर्चलाई प्रभावकारी खर्च गर्ने पाटोमा जान्छौं। त्यसरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र त्यसैको आधारमा राजस्वको आधार पनि फराकिलो पार्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु वर्षको भन्दा बजेटको सिलिङ घटाएको छ। आगामी बजेटको आकार पक्कै घट्ला। स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ?
स्रोत व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। हाम्रो साधारण खर्च नै संकलन हुने राजस्वभन्दा धेरै छ। साधारण खर्च धेरै कम गर्न सकिने ठाउँ छैन। नगरी नहुने खर्चमा पनि सक्नेसम्म कटाउँछौं नै। तर यतिले मात्र हुनेवाला छैन। यसमा तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरू छन् जुन हटाउन वा कम गर्न सकिँदैन। पुँजीगत खर्चको पनि आकार बढाउँदै लैजाने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबभन्दा बढी चुनौती छ। कार्यान्वयनतर्फ लैजान हाम्रो ध्यान जान जरूरी छ।
राजस्व र अनुदानको रकमले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा छ। तर अर्थमन्त्रीहरूले दीर्घकालीन सुधारका काममा खासै ध्यान दिएको देखिएको छैन। तपाईंले साधारण खर्च कटौती गर्ने धेरै ठाउँ नभएको पनि बताउनुभयो। डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक पुनरावलोकन आयोगले धेरै खर्च कटौतीका प्रस्ताव राखेको छ। यो आयोगको सिफारिस यसपालि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा तपाईं हुनुहुन्छ?
हामीले अहिले सुरूआत गर्न सक्छौं। अहिल्यै सबै कुरा सिफारिसअनुसार गर्न सम्भव नहुन सक्छ। यो सरकार आएको धेरै भएको छैन। म आफैं आएको तीन हप्ता बढी मात्रै भयो। बजेट मुखैमा आइसक्यौ। ती समग्र कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्ययन गरेर कहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर तत्काल निष्कर्षमा पुग्न कठिन छ। तर सुरूबत गर्नेछौं।
आउने बजेटका प्राथमिकता के के हुन्?
हामीले विगतमा धेरै आयोजना बजेटमार्फत प्रस्ताव गर्यौं। तर ती पूरा गर्न स्रोतको सुनिश्चितता थिएन। स्रोत सुनिश्चित नभई आयोजना अघि बढे, ठेक्कामा लागे तर पूरा हुन सक्ने अवस्था भएन। आवश्यक स्रोतबिनै सबै आयोजना सँगसँगै अघि बढाउन सक्ने स्थिति रहँदैन। यिनमा पनि प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने छ। कुन सबभन्दा धेरै प्रभाव दिने आयोजना हो, त्यसलाई तत्काल अघि बढाउने हो। स्रोत छैन भनेपछि काम सबैतिर छरेर गर्न सम्भव छैन। यसलाई सुधार गर्नु मुख्य प्राथमिकता हो। क्षेत्रगत प्राथमिकताका विषय पनि छँदै छन्। त्यसमा हाम्रो ध्यान जान्छ।
आगामी बजेटले नीतिगत सुधारका लागि केही काम गर्दै छ?
पहिलो त तत्कालीन रूपमा के-के गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्रित हुने हो। त्यसमा हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास रहने छ। तर समयको सीमितताका कारण कति गर्न सकिन्छ भन्ने चुनौती छ नै। दीर्घकालीन कोणबाट पनि नीतिगत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराको स्रोत छैन तर नीतिगत रूपमा ठिक ढंगले अघि बढाइयो भने त्यसले भोलिलाई धेरै कुरा सहजीकरण गर्छ। परिणाम छिटो निस्किन्छ। नीतिगत सुधार कहाँनिर गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दैछौं। अनुपयुक्त र असान्दर्भिक नियम कानुन हटाउन कोसिस गर्छौं।
जस्तो र जत्रो बजेट बनाए पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था सधैं देखिएको छ। हाम्रो बजेट प्रणालीका समस्या के-के हुन्? कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ?
स्रोतको समस्या हुनु पनि कारण हो। सँगै संरचनागत समस्या छन्। हामी धेरै प्रतिबद्धता गर्छौं, पूरा गर्न सक्ने आधार भने खोजी गरिएको हुँदैन। कति काम कानुनी आधार नभएकै कारण पूरा नभएका छन्। यी तमाम कुराले गर्दा समस्या देखिएको हो। कार्यान्वयन ठिक ढंगले नहुँदा परिणाम नआएको हो।
अर्कोतर्फ प्राथमिकीकरण नगरेकाले पनि समस्या देखिएको हो। प्रभाव दिने योजनाभन्दा 'सबैतिर पुर्याउनु पर्छ, सबैतिरको छ सम्बोधन गर्नुपर्छ' भन्ने प्रवृत्ति छ। यसले पनि प्रभाव कम देखिएको हो। यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले व्यवसायीहरू चोरीपैठारीका कारण वैधानिक कारोबारमा समस्या भयो भन्दैछन्। यसले सरकारको राजस्वमा पनि असर गरेको छ। यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ?
चोरीपैठारीका कारण मात्रै राजस्व कम भएको होइन। आन्तरिक अर्थतन्त्रमै समस्या छ। हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता छ। धेरै आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग पुर्याउने घरजग्गा कारोबार रोकिएको थियो। यस्ता अरू पनि समस्या छन्।
चोरीपैठारीय रोक्न संगठित रूपमा प्रयास गरिरहेका छौं। गृह र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा कडा प्रकारको निर्देशन दिएका छौं। कुनै हालतमा यी विषयमा सम्झौता गर्न सकिँदैन। सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेर पनि रोक्नुपर्छ भनेर लागेका छौं।
भन्सार राजस्व लक्ष्यको ४८ प्रतिशतसम्म कम भएको छ। यसको कारण आयातमा भएको कमी मात्र होइन, भन्सारमा हुने भ्रष्टाचार र अवैधानिक कारोबार पनि हो भन्ने तर्क छ। तपाईं के भन्नुहुन्छ?
राजस्व अर्थतन्त्र शिथिल भएर मात्रै घटेको हो कि अरू कारण छन् भन्ने सवालमा पदाधिकारीसँग बसेर विस्तृत छलफल गरेका छौं। यसमा कुनै पनि कमजोरी राख्ने छुट कसैलाई छैन। उच्च इमानदारी साथ काम गर्न भनिएको छ। अवश्य पनि त्यसको परिणाम आउने छ।
राजस्व घटेका बेला वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि हामी निकै कमजोर देखिएका छौं। बजेटमा उल्लेख गरिएको तुलनामा ३५/४० प्रतिशत मात्रै सहायता प्राप्त भएको छ। विदेशी सहायता किन घटिरहेको हो?
ऋण वा अनुदान जे भए पनि, वैदेशिक सहयोगको खर्च राम्रोसँग भएको छैन। यसको पछाडि काम अघि नबढ्ने, खर्च गर्ने क्षमता लगायत विभिन्न कारण छन्। हामी दिएकै सहयोग खर्च गर्न सक्दैनौं भने 'थप प्रतिबद्धता गर, थप निकासा देऊ' भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन। त्यसैले हाम्रो खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्यो। प्रभावकारिता वृद्धि हुनुपर्यो। त्यसो हुँदा विदेशी सहयोगमा कमी आउँदैन। दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय दातृ निकायहरू नेपालाई वित्तीय सहयोग गर्न तयार छन्।
सहयोग लिँदा हामीले धेरै ध्यान पुर्याउन भने जरूरी छ। कुन सहयोग प्रभावकारी छ र लिने भन्नेबारे विश्लेषण गर्नैपर्छ। नभए एकोहोरो हाम्रो ऋण धेरै हुन सक्छ।
अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा धेरै सहयोग ऊर्जा पूर्वाधार विकास जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लिनपर्छ। त्यसको सम्झौता विषयमा पनि हामी जानकार हुनुपर्छ। फेरि पाइन्छ भन्दैमा सबै लिने होइन। यसो गर्दा भोलि उल्टो समस्यामा पर्छौं। लिएको सहयोग प्रभाव दिने क्षेत्रमा भयो कि भएन, सबभन्दा प्रभावकारी ढंगले खर्च भयो कि भएन जस्ता कुारामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।
संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्रका आयोजनामा पनि बजेट हालेर वित्तीय संघीयताको मर्म विपरीत काम गर्यो भन्ने आरोप छ। यता साना आयोजनामा पनि बजेट हाल्न सांसदहरू लागिरहेकै देखिन्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्नु हुन्छ?
हस्तक्षेप भने गर्ने कुरै छैन। गर्नु हुँदैन।
विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय निकाय र प्रदेशमा बजेट पठाउने हो। अहिले राजस्वको आकार कम भएकाले केन्द्रले पठाउने बजेटमा दबाब बढेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको अनुदान भने कम नगर्ने केन्द्रको नीति छ। हस्तक्षेप हुने कुनै कुरा रहँदैन।
बजेटको चुहावट र दुरूपयोग रोक्न र प्राथमिकताका आधारमा खर्च होस् भन्ने विषय जसरी केन्द्र सरकारमा उठेको छ, सिस्टम बसाउने प्रयास भइरहेको छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि ख्याल गर्नु र्छ।
केन्द्र सरकारले साना आयोजना चलाउने होइन र हामी गर्न पनि चाहँदैनौं। हामी कार्यक्रम दिन्छौं। कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहले नै गर्ने हो। प्रभावकारिता बढाउनुपर्यो, प्राथमिकीकरणमा गम्भीर हुनु पर्यो। जथाभाबी बाँड्ने र यस्तै कुरामा खर्च गरिने प्रवृत्तिमा सबै गम्भीर हुनुपर्छ।
हामीसँग सीमित स्रोतसाधन छ। यसको दुरूपयोग कसैबाट हुन हुँदैन। यी विषयमा हस्तक्षेप होइन, सहकार्य हुनुपर्छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारका राम्रा अभ्यास केन्द्रले र स्थानीय/प्रदेश तहले केन्द्रबाट सिक्नुपर्छ।
हरेक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनामा रकम विनियोजन गरिन्छ। पछि खर्च नभएर यस्तो बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। खर्च नहुने आयोजनामा किन बजेट विनियोजन गर्ने काम हुन्छ?
हामीले अहिले रकमान्तर निकै कम गरेका छौं। जुन आयोजनामा खर्च आवश्यक परेको छ, एकै वर्षमा सकिने खालको छ भने त्यहाँ रकम अभाव दिन हुँदैन। जस्तै अहिले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरूङ खनेर सकिन लागेको छ। त्यहाँ बजेट चाहिन्छ। आवश्यकबाहेकका काममा रकमान्तर नगर्ने नीति लिइएको छ।
पहिले त ५० करोड लाग्ने आयोजना ५० लाख विनियोजन गरेर पनि अघि बढाइयो। स्रोत सुनिश्चित गर्ने भनेर ५० करोडको ठेक्का लगाइयो। त्यस्ता धेरै आयोजना छन्। यस्तो अभ्यास अब बन्दै गर्नुपर्छ। जति स्रोत छ, त्यसका आधारमा मात्र अघि बढाउनुपर्छ। स्रोत कागजमा होइन, यथार्थमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। स्रोतले जति पुग्छ, त्यति नै अघि बढाउनुपर्छ। यस्तो भए आयोजनाहरू समयमै सकिन्छन्।
