व्यापार असन्तुलन धान्नै नसक्ने गरी बढ्दै गएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात बढाउन नयाँ व्यापार रणनीति मन्त्रिपरिषद पठाएको छ।
आगामी पाँच वर्षभित्र निर्यात २० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुर्याउने योजनासहित 'एकीकृत व्यापार रणनीति' तयार पारिएको हो। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले तयार पारेको यस मस्यौदामा स्वीकृतिका लागि गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद पठाइएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
यसमा कुन वस्तु कति निर्यात हुन सक्छ, त्यसका लागि कसले के गर्नुपर्छ भन्ने योजनासहितका व्यापार रणनीति तय गरिएको छ।
यसअघि सन् २०१० र २०१६ मा पनि निर्यात बढाउने र व्यापार घाटा घटाउने रणनीति लिइएको थियो। त्यो बेला धेरै फाइदा हुने वस्तुको पहिचान गरी त्यसको निर्यात बढाउने रणनीति लिइयो। तैपनि अपेक्षित रूपमा त्यस्ता वस्तुको निर्यात बढ्न सकेन।
आगामी पाँच वर्षे रणनीतिमा भने त्यस्ता वस्तु तथा सेवाहरू थप गरिएको छ। योसँगै न्यूनतम २० खर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत) रूपैयाँको निर्यात गर्ने लक्ष्य छ।
'तोकिएका वस्तुको निर्यात बढाउन के गर्नुपर्छ, दायित्व कसको हो भन्ने विषय तोकिएको छ। साथै लागत समेत अनुमान गरिएको छ। अब यो अवस्थामा रणनीति कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ,' वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले भने।
आगामी पाँच वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्र सय खर्ब माथिको पुग्ने अनुमान छ। त्यस आधारमा २० खर्बको निर्यात भनिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्यांकअनुसार हामीले कुल अर्थतन्त्रको अनुपातमा ४० प्रतिशतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरेका छौं। निर्यात भने जम्मा ४ प्रतिशत छ। यो अनुपात कम्तीमा पाँच गुणा बढाउने अनुमान गरेर रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउन थालिएको हो।
सरकारले निर्यात बढाउन १३ वटा रणनीतिमा बसेर १६४ वटा सुधारका काम गर्नुपर्ने सुझाएको छ। यी रणनीतिक सुधारको काम गर्न तीन खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ। त्यस्तै व्यापार गर्न सहज हुने पूर्वाधार, संरचना, प्रक्रिया र वातावरण निर्माण गर्ने भनिएको छ।
प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यात बजारको विस्तारमा पनि १३ वटा रणनीति राखिएको छ। सबभन्दा बढी लागत रणनीति १ र १२ अन्तर्गतका काम गर्न आवश्यक पर्नेछ।
रणनीतिमा १ अन्तर्गतका १० वटा काम गर्न ८२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ। दसमध्ये ८ वटा काम अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट र २ वटा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने छ।
रणनीति १ मा निरन्तरता र पूर्वानुमानयोग्य विशेषतासहितको सहयोगी समष्टिगत आर्थिक र विकास नीति तय गर्नुपर्ने छ। यसअन्तर्गतको बुँदा ५ मा सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सेवा र निर्माण सेवाको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने कार्य तोकिएको छ। यसका लागि मात्रै ८० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान छ।
रणनीति १२ मा वस्तु निर्यातमा क्षमता विकास गर्ने उल्लेख छ। यस अन्तर्गतका ३१ कामका लागि २ खर्ब ८२ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान छ। यसमध्ये सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। त्यस्तै कृषि बजार विकास, भण्डारण र ढुवानीमा हुने क्षति कम गर्न स्थानीय सरकारको क्षमता विकासमा १९ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
यस्ता छन् १३ रणनीति
- निरन्तरता र पूर्वानुमानयोग्य विशेषतासहितको सहयोगी समष्टिगत आर्थिक र विकास नीति
- व्यापार-सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न संघीय संरचनाको उपयोगिता वृद्धि
- विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि अवसरको बढोत्तरी र क्षति न्यूनीकरण गर्ने
- आर्थिक कूटनीति सबलीकरण र व्यापार विस्तार सहयोगी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता गर्ने
- श्रम उत्प्रेरणा र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि
- व्यापारको लाभ बाँडफाँटमा अर्थपूर्ण सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने
- एकीकृत व्यापार लजिस्टिक्स पूर्वाधार विकास गर्ने
- खाद्य गुणस्तर पालना र बाली स्वास्थ्य मापदण्ड सुदृढ तुल्याउने
- गुणस्तर पूर्वाधार र औद्योगिक मापदण्ड कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने
- लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने
- अत्याधुनिक अवधारणा उत्पादन प्रक्रियामा समाहित गर्ने
- वस्तु निर्यातमा क्षमता विकास गर्ने
- सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण
रणनीतिमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशत फरक राख्ने, मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुबाहेक अन्यमा अन्तःशुल्क हटाउने उल्लेख छ।
