सरकारले भुमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गरिने ब्यवस्था बजेटमा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्ष भित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनीदर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने बताए।
यसका लागि जनशक्ति र स्रोतसाधन अभाव हुन नदिने पनि उनले बताए।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख समेत व्यवस्थित गरिने उनले बताए।
-ink1649489171.jpeg)
