सहरी विकास मन्त्रालयले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा 'सुरक्षित भवन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता पालना प्रवर्द्धन परियोजना' सुरू गरेको छ।
यस परियोजनाले घरधनी, निर्माण व्यवसायी तथा प्राविधिकहरूको ज्ञान र चेतना अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता अनुरूप भवन निर्माण गर्दा हुनुपर्ने डिजाइन, निर्माण चरणमा हुने चेकजाँच, प्राविधिकहरूको सुपरीवेक्षण क्षमता, निर्माण व्यवसायीको गुणस्तर कायम गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी अब बन्ने घर तथा भवनहरूमा अझ प्रभावकारी ढंगले भवन संहिता लागु गराउन यस परियोजनाले सहयोग गर्ने जनाइएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका सात वटा स्थानीय तह (ललितपुर, टोखा, महालक्ष्मी, तारकेश्वर, दक्षिणकाली, सूर्यविनायक नगरपालिका र बागमती गाँउपालिका) लाई पाइलट नगरपालिकाका रूपमा छनोट गरी सन् २०२१ देखि यो परियोजना सुरू भएको थियो।
परियोजनाले नगरपालिकाहरूमा भवन निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन दिने, डिजाइन चेकजाँच गर्ने र निर्माणको क्रममा निरीक्षण गर्ने प्रक्रियाहरूमा सुधार गरी भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालनाको दर वृद्धि गरी भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ भवनहरूको नक्सा पास गर्दा लागु हुने भवन निर्माण मापदण्ड, भवन नियमावली, भवन संहिताको कार्यान्वयनमा एकरूपता भएको देखिँदैन।
यसबाट अधिकांश नगरपालिकाहरूमा मापदण्ड नभएको र भएकोमा पनि मापदण्ड अपर्याप्त वा नमिलेको देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भौतिक विकास, योजना, मापदण्ड तथा नियमावलीको कार्यान्वयनको अभावमा यस्ता नगरपालिकाहरूमा द्रुत गतिमा भइरहेको सहरीकरणले भविष्यमा अस्तव्यस्तता निम्तिने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्ता नगरपालिकाहरूमा सहरीकरण प्रक्रियालाई निर्दिष्ट तथा नियमन गरी स्वच्छ, स्वस्थ, दिगो तथा बस्न उपयुक्त सहरी वातावरण निर्माण गर्नको लागि वैज्ञानिक आधारमा तयार गरिएको भवन निर्माण मापदण्डको उचित परिपालनाको आवश्यकता देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपालमा भवन निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता र विभिन्न नगरपालिका/गाउँपालिकाका आ–आफ्ना भवन निर्माण मापदण्डहरू छन्। भवन निर्माण गर्नका लागि सर्वप्रथम घरधनीले नगरपालिकाबाट भवन निर्माण अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।
यस्तो अनुमति लिनको लागि घरधनीले भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिताको पूर्ण पालना हुने गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार घरको डिजाइन र नक्सा तयार गराइ आफ्नो नगरपालिका/गाउँपालिकामा बुझाउनु पर्दछ।
यसरी बुझाएको डिजाइन र नक्सा भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता अनुरूप छ कि छैन भनी नगरपालिकाले चेकजाँच गरी भवन निर्माण अनुमति दिने गर्दछ। नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालना गरी नक्सा अनुसार निर्माण गरिएका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छन्।
भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालना नगरी निर्माण गरिएका घरहरू भूकम्पको बेला क्षतिग्रस्त हुन सक्छन्।
साथै, त्यस्ता घरले छिमेकीका घरहरूलाई समेत जोखिममा पार्न सक्छन्। कतिपय घरधनीहरूले नगरपालिकाबाट भवन निर्माणको अनुमति नलिइकन घर निर्माण सुरू गरेको पाइन्छ।
विभिन्न अध्ययनले हाल नेपालमा भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालना गरी निर्माण गरिएका घरहरूको दर सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ।
यी समस्या समाधान गर्न नक्सापास प्रक्रियाका सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन र सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विशेषगरी नगरपालिका तथा गाउँपालिका, घरधनी, डकर्मी तथा सिकर्मी, निर्माण व्यवसायी, सुपरीवेक्षण परामर्शदाता, इन्जिनियरहरूमाझ पुग्नका लागि भवन निर्माण कार्यविधिमा भएका संशोधन र परिमार्जनका विषयहरूका बारेमा प्रचार–प्रसार हुनु आवश्यक छ।
पछिल्लो समय अद्यावधिक गरिएको कार्यविधिका महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूलाई सबै सरोकारवालाहरूमाझ पुर्याइ बुझाइमा एकरूपता ल्याउने प्रयास एक एनिमेटेड भिडिओ मार्फत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसले घरधनीहरूलाई भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डहरू लागु गरी भूकम्पीय सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न प्रेरित गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। जसका कारण नगरपालिकाहरूमा निर्माण हुने घरहरू कार्यविधि बमोजिम निर्माण भई भूकम्पीय दृष्टिकोणले सुरक्षित समेत हुने देखिएको जनाइएको छ।
यस भिडिओले घर निर्माण गर्न खोजेका जो कोही घरधनीहरूलाई घर निर्माणमा संलग्न हुने सुपरीवेक्षण परामर्शदाता, डकर्मी, निर्माण व्यवसायी, डिजाइनर लगायत सबै व्यक्तिहरू नगरपालिकामा दर्ता भएकामध्येबाट मात्रै छनौट गर्नका लागि प्रेरणा दिन्छ।
यस भिडिओबाट नक्सा पास प्रक्रियाका बारेमा घरधनीहरूलाई सूचित गराउँदै नक्सापासको महत्त्व दर्साउँदै भूकम्पीय सुरक्षा अभिवृद्धि तथा सुरक्षित समुदाय निर्माणको लागि जनचेतना जगाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ।
