सरकारले भू–उपयोग नियमावली संशोधन गरेर जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको दुई महिना भइसक्दा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन।
गत वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भू–उपयोग नियमावली संशोधन गरेर देशभर कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको थियो। तर नियमावली संशोधनको विषय अझै छलफलकै क्रममा रहेको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले बताए।
'हामीले विभिन्न निकायसँग राय मागिरहेका छौं,' उनले भने, 'छलफलकै क्रममा छ, अघि बढ्न सकेको छैन।'
उनका अनुसार सरोकारवाला मन्त्रालय, जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघसँग मन्त्रालयले राय लिने काम भइरहेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयसँग नियमावली संशोधनबारे राय मागे पनि हालसम्म नआएको सचिव रेग्मीले जानकारी दिए।
'हामीले सहरी मन्त्रालयसँग एक महिनाअघि नै राय मागेका थियौं। अहिलेसम्म आएको छैन,' उनले भने, 'अब आउँछ होला।'
यसबारे आफूहरूले पनि काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण र भवन निर्माणसँग राय माग गरेको सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनालले बताए।
'यो जग्गा तथा आवाससँग सम्बन्धित छ। हामीले पनि प्राधिकरण र भवन विभागसँग राय मागेका छौं,' उनले भने।
प्राधिकरण र भवन विभागबाट राय आएपछि भूमि मन्त्रालयलाई पठाइने उपसचिव खनालले जानकारी दिए।
मन्त्रालयका एक अधिकारी भने भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्ने विषय राजनीतिक विषयसँग जोडिएकाले टुंगोमा पुर्याउन ढिलाइ भएको बताउँछन्।
'हामीले हाम्रो काम गरिरहेका छौं। तर यो राजनीति विषयसँग पनि जोडिएको छ,' उनले भने, 'त्यसैले ढिला भएको हो।'
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको विषयमा दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस काम नहुनुले सरकारी निकायको अक्षमता देखिएको नेपाल जग्गा विकास तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए।
'मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको विषयमा पनि यति ढिलाइ हुनु सरकारी निकायको अक्षमता नै हो,' उनले भने, 'यो ढिलाइले हामीलाई कारोबारमा असर पारेको छ।'
सरकारले गत आर्थिक वर्ष जेठमा जग्गाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दा कित्ताकाट रोकिएको थियो।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैरकृषि भनेर छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो। जग्गालाई कृषि र गैरकृषिमा पनि आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नियमावलीले कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गाको कित्ताकाटको क्षेत्रफल तोकेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको कृषि जग्गा भए पाँच सय वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। त्यस्तै तराई र भित्री मधेसको भए ६ सय ७५ वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। यसबाहेक अरू ठाउँका कृषि जग्गा एक हजार वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन।
त्यस्तै आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई एक सय तीस वर्ग मिटरभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। पाँच सय वर्ग मिटरभन्दा सानो कित्ता भएको जमिनको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन।
व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार तथा सार्वजनिक उपयोगका जग्गाको कित्ताकाटको क्षेत्रफलबारे भने नियमावलीमा उल्लेख छैन।
तर यो निर्देशनअनुसार स्थानीय तहहरूले जमिन वर्गीकरण गर्न सकेनन्। सयभन्दा केही बढीले मात्र काम सके। वर्गीकरण नहुन्जेल कित्ताकाट गर्न नपाउँदा लामो समयसम्म जग्गाको कारोबारमा मन्दी आयो। यसले अर्थतन्त्रमै असर पारेको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने र देशभर कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको थियो।
व्यावसायिक क्षेत्रमा कित्ताकाटको सीमा निर्धारण गर्ने, वर्गीकरणको समय थप गरिने तथा अशंबण्डा र मोहियानी हकदाबीमा आएको समस्या समाधान हुने गरी नियमावली संशोधन गर्ने बताइएको थियो।
नियमावलीअनुसार कम्तीमा चार आना एक दाम जग्गा मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो। यो पनि वर्गीकरण भएको ठाउँमा मात्रै। यसले अशंबण्डा र मोहियानी हकदाबीमा समस्या भएकाले वर्गीकरण भएका वा नभएका दुवै क्षेत्रमा समान क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव रेग्मीले बताएका थिए।
उनका अनुसार मोहियानी हक र अशंबण्डामा न्यूनतम ८० वर्गमिटर अर्थात् साढे दुई आना जग्गा वर्गीकरण गर्न पाइने गरी संशोधन गर्ने तयारी थियो।
तर राजपत्रमा प्रकाशित नहुन्जेल यो नियम लागू हुँदैन। त्यसैले जग्गा कारोबारमा अझै पनि बाधा भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
संशोधन भए पनि स्थानीय तहले जग्गा भू–उपयोग नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार दसवटै विधामा जग्गा वर्गीकरण भने गर्नुपर्छ। वर्गीकरण सक्न पालिकाहरूलाई मुश्किल भएकाले यसका लागि समय थप गर्ने पनि तयारी छ।
