काठमाडौं जिल्लामा जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ। यहाँका स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण सकेकाले कित्ताकाट खुलेको हो।
२०७९ जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली लागू भएपछि जग्गा व्यवस्थापन नयाँ ऐन–नियममा निर्देशित भएको छ। स्थानीय भू–उपयोग परिषदले जग्गा वर्गीकरणको काम गरिरहेको छ।
नियमअनुसार जग्गालाई कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। गैरकृषिमा पनि आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी-खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
जग्गा वर्गीकरणको मुख्य उद्देश्य कृषि जग्गाको संरक्षण गर्नु हो। कृषि डायरी २०७९ का अनुसार काठमाडौंको कुल भूभागको २८ प्रतिशत भूमि मात्र कृषि योग्य छ।
चक्रपथबाट भित्री भागका जमिनमा मौसमअनुसार धान, गहुँ, मकै, हरिया तरकारीको खेती गरेको तथा पशुपालन गरेको देख्न सकिन्छ। तर ती जमिन कृषिमा पर्दैनन्। ती सबै जमिन आवास क्षेत्रमा घोषणा भएका छन्।
काठमाडौंभित्र काठमाडौं महानगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा, कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, चन्द्रागिरि, टोखा, तारकेश्वर, दक्षिणकाली, नागार्जुन, शंखरापुर र बुढानीलकण्ठ गरी एघार वटा नगरपालिका छन्। यी पालिकाले कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याएका छन्।
कृषि जग्गाको संरक्षण गर्न वर्गीकरण सुरू गरिए पनि यसले यस्तो भूमि अझै घटाउने देखिएको छ।
यी पालिकाको तथ्यांक हेर्दा कृषि योग्य जमिन भेट्नै मुश्किल छ। दक्षिणकाली नगरपालिकामा मात्रै कृषि जमिन भेटिएको छ। यो पालिकाको कुल भूभागमध्ये ६० प्रतिशत आवास र ४० प्रतिशत कृषि जमिन घोषणा गरिएको दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रवक्ता अमृका बलामीले जानकारी दिए।
'हुन त हाम्रोमा ६० प्रतिशत कृषि जमिन हो। तर धेरै सर्वसाधारणले कृषिमा घोषणा गर्न मानेनन्,' उनले भने।
धेरै जसोले आन्तरिक व्यवहार मिलाउन जग्गा बेच्नपर्ने भएकाले कृषि घोषणा गर्न नमानेको उनको भनाइ छ।
'कृषिमा घोषणा गरेपछि जग्गाको भाउ घट्छ भन्ने भएर नमानेको बुझियो,' उनले भने।
तर कृषि जमिनलाई करका साथै अन्य सुविधा हुने उनी बताउँछन्।
'धेरैले आवास क्षेत्र बनाउन चाहेका छन्। तर कृषि जमिनलाई कृषि बनाउनै फाइदा छ,' उनले भने, 'सरकारले लिने जग्गा करमा छुट, बिऊ, मल लगायतमा अनुदान पाइन्छ।'
अहिले सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनको आधारमा राजश्व लिने गरिएको छ। जग्गा वर्गीकरणपछि सोहीअनुसार राजश्व तोकिने छ।
आफ्नो जमिन कृषिमा घोषणा गर्न सर्वसाधरणले नरूचाएको तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता श्रीराधा कृष्ण खड्गीले पनि बताए।
'हामीले कृषि योग्य भूमि बनाउनका लागि पन्ध्र दिनको सूचना आह्वान गरेका थियौं,' उनले भने, 'कसैले पनि आवेदन दिएनन्।'
कृषि जमिन बनाउन मापदण्ड नपुगेकाले पनि नभेटिएको उनले बताए।
कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गाको कित्ताकाटको क्षेत्रफल नियमावलीले तोकेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रका लागि १५ आना तीन पैसाभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन। त्यस्तै तराई र भित्री मधेसमा ३९.८६ धुरभन्दा कममा जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन। यो बाहेकका क्षेत्रमा ५९ धुरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन।
'यहाँ टुक्रा–टुक्रा जग्गामा खेतीपाती गरेका हुन्छन्। त्यो भएर कृषि जमिन घोषणा गर्न मिलेन,' प्रवक्ता खड्गीले भने।
कृषि र गैरकृषि छुट्याएका पालिकाले अब व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न बाँकी छ।
यी जग्गाको कित्ताकाटको क्षेत्रफलबारे भने नियमावलीमा उल्लेख छैन। यसबारे भू–उपयोग कार्यविधिमा समेट्ने आशा रहेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा प्रमुख रोशन शंकर घिमिरे बताउँछन्।
कृषि र गैरकृषि जग्गा सही तरिकाले नछुट्टिँदा सरकारलाई तथ्यांक राख्न असहज हुने विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए।
'धेरैले गैरकृषि जग्गा मात्र भनेर घोषणा गरेका छन्। त्यसले तथ्यांक राख्न असहज हुन्छ,' उनले भने।
नियमावली आएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै पालिकाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको जग्गा गत मंसिर २३ गतेसम्म वर्गीकरण सक्न निर्देशन दिएको थियो। तर नियमावली आएको ९ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा र तोकिएको समय नाघिसक्दा पनि स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार सात सय ५३ मध्ये हालसम्म करिब एक सय २८ स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण सकेका छन्। यिनले कृषि र गैरकृषिमा मात्र वर्गीकरण गरेको जानकारी प्राप्त भएको विभागका प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए।
हेर्नुहोस्- यी ठाउँहरूमा खुल्यो जग्गाको कित्ताकाट (हेर्नुहोस् सूची)
