निर्माण व्यवसायी सहदेव खड्काका चालीसभन्दा बढी योजना चालु छन्। निषेधाज्ञादेखि भने एउटा मात्रै सञ्चालनमा छ। त्यसमा पनि थोरै श्रमिक कम्पाउन्डभित्रै राखेर काम भइरहेको बुटवल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत रहेका खड्का बताउँछन्।
'अहिले चितवनको एउटा प्रोजेक्ट मात्रै सञ्चालनमा छ। त्यो पनि कच्चा पदार्थ र जनशक्ति अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा छ। पहिले दुई सय कर्मचारीले काम गर्थे, अहिले पचास जना राखेर गरिराखेका छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
कम्पाउन्डभित्रै राखेर काम लगाइएका श्रमिकलाई खाना र वास व्यवस्था कम्पनीले गरिदिएको उनले बताए, 'क्याम्पभित्र स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर श्रमिक राखेका छौं।'
थोरै संख्यामा कर्मचारी राखेर योजना चलाउँदा निकै घाटा हुने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार बैंकको ब्याज, किस्ता, ढुवानी खर्च, कर्मचारीलाई तलब लगायत जोड्दा दैनिक बीसदेखि चालीस लाख घाटा भइरहेको छ। निर्माण काम सञ्चालनका लागि सरकारले पास दिएको छैन। सामग्री ढुवानी तथा कर्मचारी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन नसक्दा काममा थप समस्या देखिएको छ।
त्यसमाथि पछिल्लो समय कच्चा पदार्थको भाउ बढेकाले मारमा परेको गुनासो उनले गरे। सिमेन्ट, पाइप, डन्डी लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष दोब्बर भएको खड्का बताउँछन्।
'व्यापारीले कृत्रिम अभाव खडा गरी अस्वाभाविक मूल्य बढाए। अघिल्लो वर्ष यही समयमा हामीले ६० रूपैयाँमा किन्ने डन्डी अहिले एक सय दस पुगेको छ। सिमेन्ट साढे पाँच सय पर्थ्यो, आठ सय भन्न थालेका छन्। फलाम डन्डी, पाइप सबैमा शतप्रतिशत महँगी बढेको छ,' खड्काले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढे पनि नेपाली बजारमा २० देखि ३० प्रतिशत हाराहारी मात्रै बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्। तर भएका सामग्री लुकाएर व्यापारीले कालोबजारी गरेको उनको आरोप छ।
कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारणले निर्माण काम गर्न गएका श्रमिकलाई दुर्व्यवहार गरेकाले पनि कठिनाइ भएको उनले बताए।
'बाटो, खानेपानी वा सिँचाइ जस्ता काम जनताका घरसँग जोडिएका हुन्छन्। कोरोना सर्छ, किन आएको? भन्दै हाम्रा कर्मचारीलाई कतिपटक दुर्व्यवहार भएको छ,' उनले दुखेसो गरे, 'सरकारसँग हाम्रो सम्झौता हुन्छ, भनेको समयमा काम नसके म्याद थप्नेदेखि विविध कुरामा राज्यले दण्डित गर्छ।'
सामान्यतया माघदेखि जेठ पहिलो सातासम्म निर्माण कामको सिजन हो। यो सिजनमा काम गरेर उनीहरूले वर्षभरिको खर्च पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। तर सिजनमै कोरोनाले असर पुर्याएकाले व्यवसाय धरापमा परेको व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन्।
सरकारले महामारी समयलाई शून्य समय मान्नुपर्ने र आयोजना अवधि थप गर्नुपर्ने व्यवसायी खड्का बताउँछन्। बैंक ग्यारेन्टी, एड्भान्स ग्यारेन्टी लगायत बीमाको म्याद पनि थप्नुपर्ने र त्यसका लागि लाग्ने शुल्क पनि मिनाहा गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै व्यवसायीलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र किस्ता अवस्था सामान्य भएपछि तिर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइदिन उनले सरकारसँग माग गरे। कच्चा पदार्थको अस्वभाविक मूल्य वृद्धिमा अनुगमन हुनुपर्नेमा पनि उनी जोड दिन्छन्।
अर्का व्यवसायी रोशन दाहाल पनि कोरोनासँगै कच्चा पदार्थको भाउ बढेकाले निर्माण व्यवसाय संकटमा परेको बताउँछन्। निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव समेत रहेका दाहालले अब केही समयका लागि व्यवसाय बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए।
'काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सिडिओले बिहीबारदेखि उपत्यकामा राष्ट्रिय गौरव र अत्यावश्यकबाहेक सबै आयोजना रोक्न निर्देशन दिइसकेका छन्। निर्माण सामग्री नपाएकाले आयोजना सञ्चालन गर्न पनि सकिएको छैन,' दाहालले भने, 'कच्चा पदार्थ उत्पादकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर सामग्री ल्याउन सक्ने केही ठूला व्यवसायीले मात्रै केही हदसम्म सञ्चालन गरेको अवस्था छ।'
महामारी चपेटामा परेका साना व्यवसायीले कच्चा पदार्थको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको मार झेल्नु परेकाले कठिन भएको उनको पनि भनाइ छ।
'अब आयोजना निरन्तरता दिनु कि बीचमै छाड्नु भन्ने दोधारमा छौं,' उनले भने, 'अघिल्लो लकडाउनदेखि थला परेका व्यवसायी उठ्न मुश्किल भएको छ। यो अप्ठ्यारोमा बरू सरकारले व्यवसायीको धरौटी रकम प्रयोग गर्न दिए हुन्थ्यो।'
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह पनि सामग्रीसँगै दक्ष जनशक्ति अभावका कारण गत चैतदेखि नै व्यवसाय संकटमा रहेको बताउँछन्।
'चैतदेखि नै भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरू भयो, सामान पाउन कठिन हुन थालेको थियो,' उनले भने, 'होलीमा उता गएका भारतीय श्रमिक फर्कन नपाउँदै कोरोना भयावह भइहाल्यो।'
नेपालमा पनि निषेधाज्ञा घोषणा भएलगत्तै अघिल्लो लकडाउनमा जस्तै खान-बस्न समस्या र अलपत्र हुने डरले अधिकांश श्रमिक घर फर्केको उनले बताए। त्यसैले अहिले लगभग ३० प्रतिशत मात्रै काम भइरहेको छ। अहिले वर्षायाम अगाडि नसके धेरै आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने खालका निर्माण काम मात्रै सञ्चालन भइरहेको महासंघले जनाएको छ।
'अहिले जुन काम नगर्दा ठूलो क्षति पुग्छ, त्यस्ता मात्रै भइराखेका छन्। अरू गर्न सकिएको छैन,' अध्यक्ष सिंहले भने।
धरैमा श्रमिक नभएकाले काम रोकिएको छ भने कतिपय आयोजना भारतबाट सामग्री नआएकाले। व्यवसायीका अनुसार भारतबाट करिब तीन महिनादेखि सामग्री सहज रूपमा आउन सकेको छैन।
अघिल्लो पटक पनि निर्माण कामको सिजनमै कोरोना सुरू भएको थियो। महासंघका अनुसार महामारीले गाँजेपछि पोहोर व्यवसायमा करिब ६५ अर्ब नोक्सान भयो। यो वर्ष पनि ६५ अर्बदेखि ८० अर्बसम्म नोक्सान पुग्ने अनुमान छ।
'यो वर्षको सिजन गयो। अवस्था सामान्य भए पूर्ण क्षमतामा असोज पछाडि मात्रै काम सुरू हुन्छ। यो सिजनमा पनि अघिल्लो वर्षकै हाराहारी नोक्सान हुने अनुमान गरेका छौं,' सिंह भन्छन्। उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीको बैंकको ऋण मात्रै ३४५ अर्ब छ।
आफूहरूलाई सरकारबाट कुनै सहुलियत अपेक्षा नभए पनि समयमा, उचित ढंगले निर्माण-मैत्री नीति बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूको आग्रह छ।
'सरकारले निर्माण काम गर्ने मानिस फटाहा हुन्छन्, उनीहरूलाई जतिसक्दो कस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ऐन, कानुन र नियमावली ल्याइरहेको छ। यसले हामी अझ बढी समस्यामा छौं,' उनले भने।
सिंहका अनुसार निर्माण व्यवसायी एकातिर कोरोनाले थलिएका छन्, अर्कातिर सरकारी नीतिले। सुरक्षा उपाय अपनाएर सञ्चालन गर्छु भन्नेका लागि पनि झन्झटिलो व्यवस्था छ। सबै काम ठप्प पारेर कोरोना रोकथाम नहुने भन्दै उनले काम गर्न चाहनेलाई वातावरण सिर्जना गरिदिन आग्रह गरे।
'सरकारले दस वटा गाडी भएको कम्पनीलाई एउटा/दुइटा मात्रै पास दिएको छ,' अध्यक्ष सिंह भन्छन्, 'निर्माण काममा कटौती गरेर हुँदैन, उल्टो घाटा थपिन्छ।'
हाल निर्माण क्षेत्रमा तीन लाखभन्दा बढी स्थायी श्रमिक रहेको महासंघले जनाएको छ। यो क्षेत्रमा आवद्ध अस्थायी श्रमिक संख्या अझ ठूलो छ।
