सरकारले सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गहनामा लगाएको नयाँ करप्रति सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
विलासिता कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नयाँ व्यवस्थाले बजारमा मन्दी निम्त्याउने, उपभोक्तामा आर्थिक भार थपिने र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले ल्याउने सुनको परिमाण सम्बन्धी व्यवस्था र निर्यातमुखी उद्योगका लागि 'बन्डेड वेयरहाउस' सुविधा र ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीमा सुनचाँदी उपलब्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्धताको स्वागत गरिएको छ।
यद्यपि सबै प्रकारका सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लागु गरिएकोमा असहमति व्यक्त गरिएको छ।
सुनचाँदीलाई नेपालमा विलासिताको वस्तु नभई संस्कृति, परम्परा र बचतको माध्यमका रूपमा लिइने उल्लेख गर्दै यस्तो करले बजारमा महँगी बढ्ने र चोरीपैठारीको जोखिम बढ्ने व्यवसायीहरूको ठहर छ।
'सुनचाँदीका गहना नेपाली संस्कृतिको अभिन्न हिस्सा हुन्। नयाँ करले उपभोक्तालाई आर्थिक भार पर्नुका साथै बजारमा मन्दी आउने र लाखौं व्यवसायी, कालीगढ र मजदुरको रोजगारी खोसिने खतरा छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कर संरचनाले बिक्री र खरिद मूल्यबीचको अन्तर बढाउने, सुनको बढ्दो मूल्यले पहिल्यै मन्दीको मार खेपिरहेको बजारलाई थप कमजोर बनाउने उल्लेख छ।
'यो करले नेपाली बजारलाई छिमेकी देशको तुलनामा महँगो बनाउँछ, जसले अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
व्यवसायीहरूले सरकारसँग विलासिता कर र भ्याट तत्काल खारेज गर्न, सुनचाँदीको कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेका छन्।
साना उद्योगका लागि सुन आपूर्ति सहज बनाउन र निर्यातमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टिडिएस खारेज गर्न पनि उनीहरूको माग छ।
