सरकारले होटेल र होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र सरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने भएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारको बजेट पेस गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
होटेल, मोटेल, रेष्टुरेन्ट र जंगलसफारीमा कार्यरत श्रमिकलाई सेवा शुल्कको माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सेवा शुल्कको लिन नपाइने आदेश दिएको थियो। सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिने गरी बनेको श्रम ऐनको केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्भिस चार्ज अमान्य घोषित भएको थियो ।
