मूल्य घटेपछि सुनको माग निकै बढेको छ।
सरकारले एकै पटक १० प्रतिशत विन्दुले भन्सार महसुल घटाएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मूल्यमा कमी आएको कारण स्थानीय बजारमा १८/१९ हजार रूपैयाँले घटेको छ।
यसपछि ग्राहकको चासो निकै बढेपछि सुन अभावको कारण बिक्री गर्न नसकिएको दाबी व्यवसायीहरूको छ।
'ग्राहकहरू आइरहनु भएको छ तर हामीले रित्तै हात पठाएका छौँ, पहिले अर्डर (सोही दिनको मूल्यमा पछि दिने गरी) पनि लिएका थिएनौं, अहिले केही अर्डर लिएका छौँ,' सुनचाँदी व्यवसायी तेजरत्न शाक्यले बताए।
भन्सार महसुल घटेलगत्तै व्यवसायीहरूले सुनको आयात गर्नको लागि वाणिज्य बैंकलाई आग्रह गरेका थिए। नेपालमा सुनको आयात गर्न वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै पाउँछन्।
बैंकहरूले पनि चार दिनभित्र नै सुन आयात गरेको बैंकरहरूले बताएका छन्।
नेपाल बैंकर संघका अनुसार आइतबार नै एक सय केजी सुन आयात भएको छ। जबकी गत साउनदेखि मंसिर १५ गतेसम्म साढे चार महिनाको अवधिमा बैंकहरूले १३२ केजी मात्रै सुन आयात गरेका थिए।
अहिले लक्ष्मी सनराइज बैंकको तर्फबाट ५० केजी र कुमारी बैंकको तर्फबाट अर्को ५० केजी सुन आयात भएको छ।
तर, सुनचाँदी व्यवसायीले सुन बिक्री गर्न भने सकेका छैनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालको लागि वितरणमा रोक लगाएको कारणले व्यवसायीलाई दिन नसकिएको बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यता व्यवायीहरू भने आयात भएको सुन पनि नपाएको भन्दै आक्रोशित भएका छन्।
किन वितरणमा ढिलाइ गरियो त? नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले व्यवसायीहरूबीचको लफडाको कारणले नै वितरणमा निर्णय लिन समस्या भएको बताए।
उनले छिटै यो विवाद समाधान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'व्यवसायीहरूबीचको आपसी विवादको कारणले गर्दा अहिले केही ढिलाइ भएको हो, हाम्रो कारणले होइन, वाणिज्य मन्त्रालय र हामी बसेर यस विषयमा छिट्टै निर्णय लिन्छौँ,' नेपालले भने।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघको निर्वाचनमा हार्ने र जित्ने पक्षबीचको विवाद उत्पन्न हुँदा यस्तो समस्या भएको बताइएको छ।
के हो व्यवसायीहरूबीचको विवाद?
वाणिज्य बैंकहरूले ल्याएको सुन व्यवसायी संगठन मर्फत व्यवसायीहरूलाई वितरण गर्ने गरिन्छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आफ्ना सदस्यहरूलाई सुनको सिफारिस गर्ने गरेको छ।
यो संस्थामा अहिले ७७ वटा संघ पनि रहेका छन्। त्यसै मध्यको एक हो सुनचाँदी व्यवसायी संघ काठमाडौं। २०६८ सालअघि सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ गठन हुनुभन्दा पहिले सुनचाँदी व्यवसायी संघ केन्द्र भन्ने मात्रै थियो।
र यही संस्थाले व्यवसायीलाई सुन सिफारिस गरेको थियो। २०६९ सालमा सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ गठन भयो। त्यपछि भने केन्द्रले गर्ने सबै काम महासंघमा सार्ने निर्णय गरियो।
राष्ट्र बैंकले पनि कार्यविधि परिवर्तन गर्यो र सुन वितरण बागमती अञ्चलको हकमा सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले र बागमती अञ्चल बाहिरको हकमा सुनचाँदी व्यवसायी संघले गर्ने गरी कार्यविधि बनाइको थियो।
बागमती अञ्चल बाहिर पनि महासंघले नै वितरण गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि हुनुपर्नेमा संघ लेखिएको थियो।
यद्यपि आपसी समझदारीको हकमा महासंघले नै वितरण गर्दै आएको थियो।
तर, अहिले संघ भनेको सुनचाँदी व्यवसायी संघ केन्द्र भएको एक थरी व्यसायीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले पनि चुनाव हारपछि अहिले विवाद गर्ने काम गरिएको बताएका छन्। यही विवादको कारण राष्ट्र बैंकले अहिले निर्णय लिन नसकेको बताएको छ।
