बागमती प्रदेशका रात्रिकालीन व्यवसायीहरूले पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपरेमा सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
आइतबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेललाई विज्ञप्ति बुझाउँदै व्यवसायीले पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्दा भारी हुने र व्यवसायीलाई भार पर्ने हुँदा रोजगारीमा संकट आई व्यवसाय नै बन्द गर्ने चेतावनीसहित विज्ञप्ति बुझाएका हुन्।
व्यवसायीले आर्थिक ऐन २०८० को दफा ५ बमोजिम अनुसूची ३ मा रात्रिकालीन व्यवसाय लगायतमा पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तोकेकोमा मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। सभामुख भुवन पाठक, अर्थमन्त्री, पर्यटन मन्त्री, कानुन मन्त्री, मुख्य सचिवलगायतका विभिन्न निकायका सचिवहरूलाई समेत बुझाएका थिए।
व्यवसायीहरूले आर्थिक ऐन २०८० को दफा ५ बमोजिमको अनुसूची–३ लाई संशोधन गरी करको भारबाट मुक्त गराउनसमेत माग गरेका छन्।
'बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० ले गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा थप कठिनाइ भइ व्यवसायीहरूलाई मार परेको र गम्भीर संकट पैदा भएको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रदेश सभाबाट आर्थिक ऐन जारी गर्दा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र व्यवसायीलाई मध्यनजर गरी आर्थिक भार नपर्ने तथा निरूत्साहित नहुने गरी कानुन बनाइनुपर्ने विज्ञप्तिमा बताइएको छ।
नेपाल सरकारको विद्यमान कर र राजस्व ठूलो भारको रूपमा रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत कर तिर्न नसक्ने हुँदा मनोरञ्जन कर वार्षिक १५ सय र २ हजार रूपैयाँ तिर्नेगरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीले अनुरोध गरेका छन्।
नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन २०७९ बमोजिम लाग्ने सम्पूर्ण कर तथा राजस्व सम्पूर्ण व्यवसायीले तिर्दै आएको मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेललाई बुझाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
व्यवसायीहरूले नियमित रूपमा आयकर, व्यवसाय कर, राजस्व र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने व्यवसायी नवीकरण गरिरहेको बताएका छन्।
रात्रिकालीन व्यवसायकै कारण २० हजार बढीले रोजगार पाएको उनीहरूले बताएका छन्। मनोरञ्जन करकै कारण २० हजार बढी कामदारको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको मुख्यमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका छन्।
विगतमा व्यवसायीले मनोरञ्जन कर स्वरूप क्लबले २ हजार र डान्सबार, दोहोरी लगायतका अन्य व्यवसायले १५ सय रूपैयाँ तिर्दै आएको मुख्यमन्त्रीलाई स्मरण गराएका थिए।
ठमेल पर्यटन परिषदका अध्यक्ष भबी शर्माको नेतृत्त्वमा परिषदका उपाध्यक्ष शहदेब धमला, नेपाल रात्रिकालीन व्यवसायी संघका अध्यक्ष रुपेश गुरुङ, नेपाल क्लब तथा डिस्को संघका अध्यक्ष राजु दनाई उपाध्यक्ष भुपेन कुँवर, महासचिव आयुश ठकुरी र नेपाल लोक दोहोरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ लगायत अन्य व्यवसयीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
