व्यवसायीहरूले नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका जारी नभएसम्म लेबलिङ्ग लगाउने प्रावधान स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
बिहीबार वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नीतिगत व्यवस्था नभएसम्म लेबलिङ लगाउने प्रावधान स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।
लेबलिङ सम्बन्धमा भन्सार विभागद्वारा जारी सूचनाले अन्यौल सिर्जना गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
'भन्सार विभागद्वारा जारी सूचना आफैँमा अस्पष्ट त छँदैछ, सँगसँगै स्पष्ट पार्ने सरोकारवाला निकाय पनि लेबलिङ्ग बारे प्रष्ट छैनन्,' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसर्थ लेबलिङ्ग सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान र नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका जारी नभएसम्म लेबलिङ्ग लगाउने प्रावधान स्थगित गर्नुपर्छ।'
साउन १ गतेदेखि लेबलिङ्ग कार्यान्वयनमा ल्याउने भनी जारी अस्पष्ट र अव्यवहारिक सूचनाका कारण आयात तथा आन्तरिक व्यापार नै नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको व्यवसायीले बताएका छन्।
विगत केही महिनादेखि भन्सार प्रशासनले राजस्व संकलनका नाममा आयातकर्ताहरुलाई दुःख दिने कार्य गरिरहेका समेत उनीहरूको दाबी छ।
भन्सार कार्यालयले बिल बिजकको मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौ पुराना कार्यविधि अर्थात् सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने, वास्तविक मूल्य राखी जाँचपास गराउन खोज्दा पनि ५०५ सम्म जरिवाना (पेनाल्टी) लगाउने, मालवस्तुको वास्तविक हार्मोनिक कोडको आधारमा भन्सार जाँचपास गर्नुपर्नेमा आफूखुशी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजस्व लिने गरेको लगायतका कार्यले नेपाली आयातकर्ताहरू आक्रान्त पारिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता किसिमको अव्यवहारिक र अन्यायोचित कार्य बन्द गरी पैठारीकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नु पर्ने संघको माग छ।
भन्सारबाट जाँचपास भई छुटेका मालबाहक सवारीसाधनहरूलाई अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने परिपाटीका कारण पनि आयातकर्ताहरू मर्कामा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
'आवश्यक प्रक्रियाहरू पुर्याइ सम्पूर्ण कागजातहरूका बावजुद भन्सार जाँचपास भएका मालबाहक सवारीसाधनलाई दुःख दिने नियतले मालवस्तुको न्यून मूल्यांकन भएको भन्दै सवारी साधनलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाउने परिपाटी पछिल्ला केही समयदेखि बढिरहेकोले उद्योग, व्यवसायमा थप समस्या सिर्जना गरेको छ,' जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
समस्याको समाधान नभएमा कडा विरोधका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
