आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को लागि ल्याउने तयारी गरिरहेको बजेटमा सरकारले बुढीगण्डकीसहित अन्य जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
विश्वभर ऊर्जा संकटको चर्चा चुलिएसँगै जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्ता आयोजनाले मुलुकमा हरेक वर्ष हिउँदमा देखिने ऊर्जा संकट व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने विश्वास सरकारको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बुढीगण्डकीसँगै अन्य जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारले पर्याप्त बजेट दिने बताए।
'बुढीगण्डकीलाई अघिल्ला वर्षहरूमा पनि पर्याप्त बजेट छुट्याइएको हो। तर खर्च हुन सकेन। यो वर्ष पनि पुग्ने बजेट सरकारले दिने भएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दूधकोशी स्टोरेज, धनगढा, नौमुरेलगायत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्ता जलाशयुक्त आयोजनालाई पर्याप्त बजेट छुट्याउने तयारी सरकारको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले झण्डै एक खर्ब १३ अर्ब बजेट सिलिङ पाएको छ। यसकै आसपासमा रहेर आयोजना प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले बताएको हो। कुल सिलिङबाट ऊर्जाका लागि ८५ अर्ब र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २७ अर्बभन्दा बढी सिलिङ मन्त्रालयले पाएको छ।
बजेटमा पुरानै स्वीकृत भइसकेका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको भेटुवाल बताउँछन्। उनले भने, 'नयाँ आयोजना छैनन्। राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूलाई नै अगाडि बढाइनेछ।'
अर्थ मन्त्रालयले पनि आगामी बजेटमा ठूला जलाशय जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ।
गोरखा र धादिङको सीमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीबाट जलविद्युत आयोजना बनाउन सरकारले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको चार दशक नाघिसकेको छ।
सुरूमा यसबाट ६ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो। वि.सं २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टेवेल कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइन तयार गरी २०७२ मा १२ सय मेगावाटको बनाउन सक्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
उक्त कम्पनीले त्यति बेला यो आयोजना निर्माण गर्न दुई खर्ब ५९ अर्ब खर्च हुने प्रतिवेदन तयार गरेको हो। निर्माणका लागि ८ वर्ष लाग्नेसमेत अध्ययनमा उल्लेख छ।
तर २०७४ मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड(गेजुवा) लाई दिएको थियो।
दाहालपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले सोही वर्ष गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरेका थिए। त्यस बेला संसदीय समितिले पनि गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। देउवाले सोही बेला स्वदेशी लगानीमै यो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए।
त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आयो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गेजुवासँगै लगानी ढाँचा टुंग्याउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि पनि लामो समय काम अघि बढ्न सकेन।
हाल शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फेरि यो आयोजना आफैंले बनाउने निर्णय गरेको छ। गत चैत अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकीमा गेजुवालाई निकालेर आफैं बनाउने निर्णय गरिसकेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाको मोडालिटीको टुंगो लगाउने मन्त्रालय प्रवक्ता भेटुवालले बताए।
'जग्गा प्राप्ती, अध्ययन, पूर्वाधार पेमेन्टको काम भइरहेको छ। मोडालिटीको विषय टुंगो लागेको छैन। यसमा पनि छलफल चलिरहेको छ। छिट्टै टुंगो लाग्छ,' उनले भने।
