क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ का नारायण साह महेन्द्रनगरस्थित एभरेस्ट पेपर मिल्सका मजदुर हुन्। उनले मासिक पारिश्रमिक नपाएको १३ महिना भयो।
मिलले तलब नदिएपछि उनी उजुरी लिएर जनकपुरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालय धाएको पनि धेरै पटक भइसक्यो। तर तलब आएको छैन। उनको पाँच जनाको परिवार छ।
नारायणको घर चलाउने मुख्य स्रोत पेपर मिलको जागिर नै हो। तलबै नपाएपछि घर चलाउन हम्मे परेको छ।
‘सुरूमा त तलब दिन ढिलो भए पनि बिस्तारै आउला भन्ने आशा भयो, हुँदाहुँदा वर्ष दिनभन्दा धेरै भयो,’ नारायण भन्छन्, ‘एक वर्षदेखि सिडिओ अफिस (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) र श्रम कार्यालयलाई गुहार गरिरहेको छु तर आश्वासनबाहेक केही पाएको छैन। तलब आएपछि तिर्छु भनेर ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएको छु।’
धनुषाधाम नगरपालिका, मंगलपुरका रुदल बाँतर पनि समस्यामा छन्। उनले पनि १३ महिनाको तलब पाएका छैनन्। उनकी श्रीमती मुटुसम्बन्धी रोगकी बिमारी छन्। मिलले तलब नदिँदा उपचार गराउन सकेका छैनन्। उनलाई त खानको पनि समस्या परेको छ।
‘खेत हुनेले त जसोतसो पेट पालेका छन्, मेरो त खेत पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बिमारी श्रीमतीलाई अस्पताल लैजान सकेको छैन।’
अर्का मजदुर रामबाबु महतो डेरामा बस्छन्। एक वर्षभन्दा बढीको तलब नपाउँदा उनलाई छाक टार्नै समस्या भएको छ। घरभाडा तिर्न सकेका छैनन्। स्कुलबाट छोराको फीको बिल आएको छ तर तिरेका छैनन्।
नारायण, रुदल र रामबाबुजस्ता २५० जना कामदार यस्तै बिचल्लीमा छन्।
अर्का मजदुर मदन कर्ण सञ्चय कोष र जीवन बीमामा पनि कागज उद्योगले जालझेल गरेको आरोप लगाए।
उनका अनुसार ३५ जनाको सञ्चय कोषको रकम लामो समयदेखि जम्मा नभएको फेला परेको छ। मजदुर कर्मचारीका सबै कागजात उद्योगले नै राखेको उनले बताए।
‘सुरूमा हाम्रै सेवाको लागि भनेर कागजात माग्यो, हामीले पनि दियौं,’ मदन भन्छन्, ‘उद्योगले हाम्रो कुनै पनि कागजात फिर्ता दिएको छैन। बीमा र सञ्चय कोषको कागजात पनि दिएको छैन।’
पुराना केही मजदुरका अनुसार २०४७ सालमा उद्योगले मजदुरहरूको जीवन बीमा गरिदिएको थियो। त्यसको लाभबारे भने मजदुरहरू बेखबर छन्।
गत पुस २९ गतेदेखि मजदुरहरूले उद्योगमा काम पाएका छैनन्। उद्योगले कोरोना महामारी र उद्योग मर्मतसम्भारको कारण देखाएर मजदुरहरूलाई बेतलबी बिदामा राखेको छ। कच्चा पदार्थ नहुनाले उद्योग बन्द रहेको मजदुरहरूको भनाइ छ।
मजदुरका तर्फबाट वार्ता कमिटीका सदस्य सतेन्द्र सिंहका अनुसार २५० जना मजदुरको करिब दस करोड रुपैयाँ उद्योगले तिर्न बाँकी छ। उद्योगको व्यवस्थापन पक्ष र मजदुरहरूका प्रतिनिधिबीच पटक/पटक वार्ता पनि भएको छ।
उद्योगका प्रबन्धक सन्तोष दहालसँग दुई पटक श्रम तथा रोजगार कार्यालय, जनकपुरको रोहबरमा सम्झौता भए पनि उद्योगले पारिश्रमिक भुक्तानी नगरेको सतेन्द्रको भनाइ छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र श्रम कार्यालयले उद्योगलाई लेखेका पत्रको सकारात्मक जवाफ दिए पनि तलब दिन अटेर गरेको मजदुरको वार्ता कमिटीका सदस्य सतेन्द्रको आरोप छ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय, जनकपुरले गत मंसिर १३ गते र पुस ९ गते सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उद्योगलाई पत्र लेखेको थियो।
उद्योगले अटेर गरेपछि मजदुरका प्रतिनिधिहरू संघीय श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ समक्ष पुगेका थिए।
मन्त्रीको निर्देशनमा गत शुक्रबार श्रम विभागका निर्देशक उमाकान्त आचार्यसहितको टोली, श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुरका प्रतिनिधि र मजदुर प्रतिनिधिहरूबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा छलफल भएको थियो।
छलफलको निष्कर्षअनुसार उद्योगलाई मजदुरहरूको तलब कहिलेसम्ममा भुक्तानी गर्ने हो, त्यसको ठोस कार्ययोजना बनाएर मजदुरहरूलाई प्रष्ट पार्न उद्योगलाई निर्देशन दिएको श्रम कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख जितेन्द्र शर्माले बताए।
‘तीन–चार पटक वार्ता भयो तर समस्या समाधान भएन। शुक्रबारको बैठकमा श्रमिकलाई तलब कहिलेसम्ममा कसरी दिनुहुन्छ, प्रष्ट पार्नुहोस् भनेका छौं,’ शर्माले भने, ‘तलब दिन नसक्ने हो भने हामीले गर्न सकेनौं, कानुनबमोजिम गरिदिनुपर्यो भनेर लेखेर दिनू भनेका छौं।’
मजदुरहरूले पनि गैरकानुनी तरिकाले हड्ताल गरेकाले समस्या भएको शर्माको भनाइ छ।
उद्योगमा कार्यरत मजदुरले मंसिर १५ गतेदेखि हडताल गरेको उनको भनाइ छ। मजदुरहरू भने हड्ताल गरेको मान्न तयार छैनन्।
‘मिलका मालिक र शेयरहोल्डरहरूबीच विवाद छ,’ मजदुर नारायणले भने, ‘पैसा नपाएपछि बाध्य भएर हामीले पेपर बेच्न रोक लगाएका हौं। हड्ताल गरेका होइना।’
श्रमिकहरूले आफूहरूले साढे एक महिना बराबरको बोनस रकमसहित १३ महिनाको तलब पाउन बाँकी रहेको बताउने गरेका छन्।
उद्योगमा म्यानेजर सन्तोष दाहालले भने बोनससहित साढे नौ महिनाको मात्र बाँकी रहेको बताए।
मजदुरहरूले श्रम ऐनविपरीत गरेको हड्ताल अवधिको तलब पनि हिसाब निकालेको उनको भनाइ छ।
दाहालले कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण श्रमिकको तलबमा भुक्तानीमा ढिलो भएको बताए तर अब कहिलेसम्ममा भुक्तानी हुन्छ भन्ने केही बताएनन्।
‘दुई वटा लकडाउनले मिल धरासायी भयो। तलब दिन धौधौ भयो। जग्गा बेचेर हामीले पाँच करोड भुक्तानी दियौं,’ उनले भने, ‘तलब बाँकी भएपछि उहाँहरूले श्रम ऐनविपरीत हड्ताल गर्नुभयो। सामान बेच्न र कच्चा पदार्थ आउन रोक्नुभयो। छत्तीस वर्षदेखि चलेको कम्पनी सधैं ठिकै थियो। एक वर्ष अप्ठयारो हुँदा साथ दिने कोही भएन।’
