कोभिड महामारी सुरू भएयता काठमाडौं उपत्यकाका इँटा उद्योगले उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। ६० प्रतिशत बढी उद्योग त बन्दै रहेको इँटा उद्योग महासंघले जनाएको छ।
महासंघका महासचिव कृष्णप्रसाद हवालका अनुसार उद्योगहरूले अहिले इँटा बिक्री मात्रै गरिरहेका छन्।
'इँटा उद्योग फेरि उठ्न सजिलो छैन। अहिले त अफ-सिजन हो। कात्तिकदेखि उत्पादन गर्ने हो भने तयारी अहिलेदेखि गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन्।
यो तयारीका लागि उद्योगहरू आफैं भने तयार छैनन्।
हवालका अनुसार एक त लामो समय कारोबार नहुँदा लगानी गर्ने पर्याप्त रकम छैन। अर्कातिर हुनेहरू पनि महामारी जोखिमका कारण बजारमा निरन्तर असर परिरहेकाले डराएका छन्।
'कहिलेसम्म महामारी रहने हो टुंगो छैन,' उनले भने, 'यस्तोमा कसरी लगानी थप्ने?'
अहिलेकै अवस्था तन्किँदै जाने हो भने आधाभन्दा बढी इँटा उद्योग पूरै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
इँटा मात्रै होइन, दुई वर्षयता अधिकांश उद्योग/कलकारखाना नराम्रोसँग थलिएका छन्। पर्यटन, यातायात होटल, रेस्टुरेन्टसहित सबैजसो क्षेत्रमा नराम्रो धक्का पुगेको छ। त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरताले थप असर पारेको उद्योगी/व्यवसायीहरू बताउँछन्।
होटल व्यवसायी तथा होटल संघ (हान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह जोखिम कायम भएकाले आफूहरू 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा बसेको बताउँछन्। महामारी नियन्त्रण भएमा पर्यटक लक्षित होटल सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ।
'होटलहरू कानुनी रूपमै बन्द भएको जानकारी संघलाई प्राप्त भएको छैन। तर धेरै बन्द भइसकेका छन्,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
कोरोनाकै कारण देशभरमा कति उद्योग बन्द भए, बन्द हुने अवस्थामा छन्, सञ्चालित पनि कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। यसअघि उद्योग मन्त्रालयले भने एक अध्ययन गरेको थियो।
उक्त अध्ययन अनुसार महामारीपछि कुनै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। त्यस्तै पहिलो लकडाउनपछि १०.८१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण बन्द भए। ८९.१९ प्रतिशत आंशिक सञ्चालनमा छन्। पूर्ण बन्द भएकामा लघु तथा घरेलु उद्योग ७५ प्रतिशत थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७, असारमा ५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी/व्यवसायीबाट तथ्यांक संकलन गरी कोभिडले व्यवसायमा पारेको असर अध्ययन गरेको थियो। उक्त सर्वेक्षणले लकडाउनपछि औसतमा ६१.०३ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेको र ४.१ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ।
लकडाउन खुकुलो भएपछि २०७७ मंसिरमा राष्ट्र बैंकले प्रथम पुनरावृत्ति सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यसले अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा उद्योग/व्यवसायको सञ्चालन स्थिति तथा उत्पादन र कारोबारमा केही सुधार आएको देखाएको छ। सर्वेक्षण अवधिसम्म ४.२ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसकेको देखिएको थियो।
दोस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षणपछि कोभिडको दोस्रो लहरले गाँज्यो। यसपछि उद्योगधन्दा थप जर्जर भएको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। तर कतिमा कस्तो असर पर्यो भन्ने आँकडा निकालिएको छैन।
कोभिडका कारण अनौपचारिक तथा घरेलु कति उद्योग बन्द भए भन्ने तथ्यांक निकाल्न सक्ने अवस्था नरहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल बताउँछन्।
'धेरैजसो उद्योग तहसनहस भए। हामीसँग यकिन तथ्यांक भने छैन,' उनी भन्छन्, 'अब उद्योग तंग्रिन निकै समय लाग्छ।'
सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीका केही समस्या सम्बोधन हुने गरी व्यवस्था गरेकाले उद्योगी/व्यवसायीलाई सहज हुनेमा भने ढकाल आशावादी छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले कोभिड प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायका लागि छुट्टै कर्जा कार्यक्रम अघि सारेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएका पेसा, उद्यम र व्यवसायलाई ब्याजदरमा सहुलियत दिने उद्देश्यले पुनर्कर्जा लगायत सुविधा ल्याइएको हो।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, अस्पताल वा उद्योगलाई लिक्विड/अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ। कोभिडबाट अतिप्रभावित उद्योग/व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले चालु पुँजीकर्जा उपभोग गरेका ऋणीलाई चालु पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशत थप कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
आवधिक कर्जा मात्र उपभोग गरेका ऋणीलाई सोही कर्जाको धितोमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै सरकारले कोभिडका कारण परियोजना निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसेकेको अवस्थाका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको ग्रेस अवधि (ब्याज तिर्न नपर्ने अवधि) थप्ने व्यवस्था गरेको छ।
कोभिडकै कारण कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न समस्या परेका ऋणीका लागि कर्जा भुक्तानी अवधि थप गरिएको छ। न्यून प्रभावित पेसा, उद्योग, व्यवसायको भुक्तानी अवधि छ महिना थप गरिएको छ भने मध्यम प्रभावितको नौ महिना, प्रभावितको एक वर्ष थपिएको छ। अति प्रभावित पर्यटन लगायत तोकिएका केही उद्योग/व्यवसायका लागि दुई वर्ष थपिएको छ।
प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा माझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसायलाई निरन्तता दिन त्यसका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सरकारले व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ।
मौद्रिक नीतिप्रति उद्योगी तथा व्यवसायी सकारात्मक छन्। यसले साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने देखिएको महासंघले जनाएको छ। तर नीतिका सबै व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा उद्यमीहरू विश्वस्त छैनन्।
'अघिल्लो वर्ष पनि समस्या सम्बोधन हुने व्यवस्था थिए, तर कार्यान्वयनमै आएन,' महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल भन्छन्, 'यो पटक पनि होला भन्ने पूरा विश्वास गर्न सकिएको छैन। कार्यान्वयन हुने हो उद्योग तंग्रिन सजिलो हुन्छ।'
हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह पनि कार्यविधि बनाएरै मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
'सरकारका कार्यक्रम राम्रा छन् तर कागजमा मात्रै सीमित हुन्छन्,' उनले भने, 'तहसनहस भएका उद्योगी/व्यवसायी उकास्ने नीतिहरू व्यवहारमा लागू हुनुपर्यो नि।'
इँटा उद्योग महासंघका महासचिव कृष्णप्रसाद हवाल भने सरकारको बजेट तथा मौद्रिक नीतिले इँटा उद्योगलाई स्पष्ट नसमेटेको बताउँछन्। 'साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग भनिएको छ, इँटा उद्योगले के-कस्ता सुविधा पाउने भनेर स्पस्ट छैन,' उनले भने।
1630225647.jpg)
