राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक कालो सूचीमा रहने र डिफल्टरको सूचीमा रहने बीच अन्तर कायम हुने गरेर कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ।
यस अनुसार १० लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जा–सुविधा लिएका ऋणीको कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा कालो सूचीमा राखिने भएको छ।
तर, परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीले पेस गरेको निवेदन वा कर्जा नियमित गर्ने योजना अनुसार संस्थाहरूले थप समय दिए त्यस्तो थप समय सकिएपछि मात्रै सो ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न पाइनेछ।
त्यस्तै, नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट–डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा वा ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा पनि कालो सूचीमा राखिने भएको छ।
कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको ठहर भएमा, कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग भएमा सुरक्षणमा राखेको सामान–सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा र कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा कालो सूचीमा राखिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा अपलेखन गर्नुपर्दाको अवस्थामा पनि कालो सूचीमा परिनेछ। तर, २ लाखभन्दा कमको कर्जा अपलेखन गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई कालो सूचीमा समावेश नगरी कर्जा अपलेखन गर्न सक्नेछन्।
कर्जा उपयोग गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था, ऋणी प्रोप्राइटरसीप फर्मका प्रोप्राइटर, ऋणी साझेदारी फर्मका साझेदारहरू, संस्थाका सञ्चालकहरू, त्यस्ता संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति, संस्थाको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गरेका व्यक्ति वा संस्था, जमानत दिने कालो सूचीमा पर्न सक्छन्।
१० लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीको कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा भने डिफल्टर सूचीमा समेत परिने भएको छ।
ऋणी प्रोप्राइटरसीप फर्मका प्रोप्राइटर, ऋणी साझेदारी फर्मका साझेदारहरू, ऋणी कम्पनी/संगठित संस्थाका सञ्चालकहरू, ऋणी फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिलाई डिफल्टरको सूचीमा राखिनेछ।
कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरेमा पनि डिफल्टरको सूचीमा परिनेछ।
चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक अनादर भएमा पनि यस्तो सूचीमा परिनेछ।
अनादर हुने चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था तथा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्तिलाई पनि डिफल्टरमा राखिनेछ।
चेक अनादर भई सम्बन्धित पक्षलाई डिफल्टर सूचीमा राख्न पर्ने भएमा चेक जारी भएको मितिले १८० दिन भित्र यो सूचीमा राख्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका सरकारी संस्थानहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदाय र रेमिटेन्स कम्पनीहरू, वैदेशिक लगानी अन्तर्गत आउने साझेदार लगानीकर्ता, विदेशी नियोग, दातृसंस्था र विकास साझेदारहरू, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध भएका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू कालो सूची वा डिफल्टरको सूचीमा समावेश हुने छैनन्।
त्यस्तै, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको साना तथा मझौला उद्योग कालो सूचीमा परे पनि यी संस्था यस्तो सूचीमा नपर्ने भएका छन्।
तर, यस्तो संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका संस्थाहरूले लगानी गरेको हुनुपर्नेछ।
विदेशी लगानी नभएका यस्ता संस्थाको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा कम सेयर लगानी रहेको साना तथा मझौला उद्योग कालो सूचीमा परे पनि यी संस्था यस्तो सूचीमा नपर्ने भएका छन्।
