सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न सुरू गरेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले एक अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता दिएको हो।
कतिपय पीडितहरूले पैसा फिर्ता पाउन थालेपछि, अरू बचतकर्ताहरूको पनि चासो बढेको छ— हामीले कहिले पाउँछौं पैसा फिर्ता?
कुनै पनि सहकारीले पैसा फिर्ता गरेको छैन वा बदमासी गरेको छ भने त्यो सहकारीलाई सरकारले सबैभन्दा पहिले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्छ। अनि त्यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र सो समितिले त्यो सहकारीको ऋण र सम्पत्ति परिचालन गरेर बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्छ।
सरकारले अहिलेसम्म २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर समितिको जिम्मा लगाएको छ। समितिले तीमध्ये ३ वटा सहकारीका बचतकर्ताको मात्र मागदाबीअनुसार सबै रकम फिर्ता गरिसकेको छ। स्ट्याण्डर्ड मल्टीप्रपोज सहकारी, कुबेर सहकारी र चाटर्ड सहकारीको सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएको हो। यी तीन वटै सहकारीलाई २०७५ सालमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। सहकारीका ऋणीहरूले लिएका ऋण असुलउपर गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता दिइएको हो।
त्यसबाहेक तीन वटा सहकारीका बचतकर्ताको मागदाबीअनुसार रकम फिर्ता अन्तिम चरणमा पुगेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए।
‘सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी र लु:निभा बहुउद्देश्यीय सहकारीको राफसाफ गर्ने प्रक्रियामा छौं’, पौडेलले भने, ‘यो आर्थिक वर्षभित्र कार्यालयले ९ वटा सहकारीको हिसाब राफसाफ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हामी ५० प्रतिशत बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने गरी काम गरिरहेका छौं।’
सोसाइटललाई २०७५ र लु:निभालाई २०७६ सालमा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको थियो। हाम्रो नयाँ कृषिलाई २०८० माघमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीका ५६ हजार ६ सय पाँच जना बचतकर्ताको ३८ अर्ब ४२ करोड ३ लाख २९ हजार आठ सय ११ रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ। कार्यालयले अहिलेसम्म ६ हजार ५ सय ९३ बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिलाएको छ।
समितिले ओरेण्टल सहकारी र गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिड सहकारीको १ लाखमुनिको बचतकर्ताको सबै रकम फिर्ता गरेको छ। ओरेण्टलमा १ लाख मुनि रकम राखेका २ सय ७५ जनालाई १ करोड ३ लाख ५१ हजार सात सय ७१ फिर्ता गरिएको छ।
समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएका १३ हजार ७५ जनाको ऋणीबाट २३ अर्ब ६५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्न सार्वजनिक सूचना गरेको छ। सदस्य सचिव पौडेलका अनुसार कार्यलयले १३ हजार ऋणीको अब राहदानी, बैंक खाता र अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
आ.व. २०८१/८२ को कात्तिकसम्म समितिले फिर्ता गरेको रकमको विवरण।कसरी गर्छ समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता गराउने काम? के-के प्रक्रिया अपनाउँछ?
पहिलो चरणमा ऋणीबाट रकम असुल गर्ने, दोस्रो चरणमा चरणमा रोक्का भएका सम्पत्ति बेचबेखिन गर्ने र तेस्रो चरणमा शेयर बेचबिखन गरेर बचतकर्ताको पैसा गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको पौडेलले बताए।
‘सुरूमा हामी सहकारीमा उपलब्ध पैसाबाट साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छौं’, पौडेलले भने, ‘एक लाख मुनिकालाई साना बचतकर्ताका रूपमा सबै रकम फिर्ता गर्छौं। त्यसमाथिकालाई दामासाहीले रकमको अनुपातमा दिदैँ जान्छौं।’
समितिले २३ अर्ब रकम ऋणीबाट उठाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
‘२३ अर्ब ठूलो कारबाही गर्दैछौं, १६ देखि १७ अर्ब रोक्का राखिएको अचल सम्पत्तिबाट आउनसक्छ’, पौडेलले भने, ‘हामीले ऋणी उसको आफन्त र जनमात बस्नेको बैंक खाता, राहदानी र सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं। त्यसपछि जमानत बस्नेको दबाबमा आएर ऋणीले पैसा तिर्ने अवस्था बन्छ।’
समितिलाई सहकारीका सञ्चालकसँग बयान लिने अधिकार भए पनि थुनामा राख्ने अधिकार छैन। ‘यदि असुलउपर भएर तिराउन सकिएन भने अन्तिममा हामीले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्छौं।’
समितिले कतिपय सहकारीहरूको अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको भए पनि अहिलेसम्म लिलामीको गरेको छैन।
‘हामीले २०८० सालपछि समस्याग्रस्त भएका सहकारीको अचल सम्पत्ति रोक्का गरिरहेका छौँ। पुराना सहकारीका ३ वटा जति लिलामीका लागि सूचना गर्यौं। तर आर्थिक मन्दीका कारण लिलाम सकार्न कोही आएनन्, केही अदालती मुद्दाबाट पनि रोकिएको छ,’ उनले भने।
पौडेलले शिवशिखर, गोर्खा, लालीगुराँस लगायतका सहकारीका सञ्चालकहरुले कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी चलाएका छन्।
‘सहकारीको पैसा कम्पनीमा लगेका छन्। कसैले अस्पताल, कसैले कलेज त कसैले मार्ट चलाएका छन्, कसैले अचल सम्पत्ति जोडेका छन्’, पौडेलले भने, ‘कम्पनी कानुनअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। यस्ता सम्पत्ति बैंकमा राखेर बैंकबाट ऋण लिएका छन्। त्यसका बाबजुद हामीले सूचना पाएसम्म रोक्का गरेका छौं, बैंकले पहिला रोक्का गरेका छन् भने पनि हामीले दोस्रो रोक्का गरेका छौं।’
समितिले सहकारी विकास बैंकसँग सहकार्यमा काम अघि बढाएको पौडेलले बताए। बैंकले गोर्खा सेभिङमा भएको सम्पत्ति लिलामी गर्यो। आफ्नो लिनुपर्नेभन्दा बाँकी रकम कार्यालयको खातामा पठायो’, पौडेलले भने, ‘वाणिज्य बैंकहरू नाफामुखी भएकाले यस्तो काम गरेका छैनन्। उनीहरूले असुल उपर गर्नुपर्ने बाहेक पैसा यता पठाए हुन्थ्यो। हामीले राष्ट्र बैंकलाई पनि पत्र लेखेका छौं, अर्थ मन्त्रालय र संसदको अर्थ समितिलाई पनि लेखेका छौँ। तर रिजल्ट आएको छैन।’
कार्यालयले सञ्चालक र आफन्तहरू बीचमा कतिपय बाध्यताका कारणले पनि मिलापत्रबाट काम अघि बढिरहेको बताए। ‘तपाईं बचतकर्ता हुनुभयो, म ऋणी भएँ। एउटै परिवारभित्र भएको अवस्थामा हामीले मिलापत्र पनि गराएका छौं’, पौडेलले भने, ‘तर मिलापत्र गर्दा साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नु आवश्यक रकम बराबर १० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यौं।’
कार्यालयले अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ३२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गराएको छ। त्यसपछि समितिका ७ सदस्यको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर समस्याग्रस्त सहकारीहरूको काम अघि बढाउने तयारी कार्यालयको छ।
‘हामीले अर्थ मन्त्रालयले कमचारी माग गर्दा कस्तो मोडलमा काम गर्ने हो भनेर सोधेको थियो’, पौडेलले भने, ‘उदाहरणका लागि लालीगुराँस भन्ने सहकारी व्यवस्थापन गर्न कति जना चाहिने हो? समितिको सदस्यको कमान्डमा कर्मचारी राखेर निश्चित समय दिएर व्यवस्थापन गर्न लगाउने गरी अर्थ मन्त्रलायमा मोडल पेस गरेका छौं। त्यहीअनुसार दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।’
तर पौडेल सहकारीका सञ्चालकहरूलाई एकद्वारबाट कारबाही अघि नबढाइएकोमा असन्तुष्ट छन्।
‘समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि तिनै बचतकर्ता सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जान्छन्, प्रहरी कहाँ जान्छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणले पनि मुद्दा चलाउँछ, प्रहरीले पनि सम्पत्ति रोक्का गरेर मुद्दा चलाएको छ’, पौडेलले भने, ‘एकै ठाउँबाट जानुपर्छ।’
सहकारी विभागले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि बैंक खाता रोक्का गरेर, सम्पत्ति रोक्का, बचतककर्ता र ऋणीको अभिलेख सुरक्षित राखिदिनुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको पौडेलले बताए।
‘उहाँहरूले सहकारी सिल गरेर हामीलाई ताला चाबी बुझाउनुपर्ने हो। तर हामी त घोषणा गरेपछि कार्यालय खोज्न जानुपर्ने हुन्छ। तमसुक ल्याउनुपर्ने हुन्छ। कतिपयले तमसुक आफै लगेका हुनसक्छन्। सफ्टवेयर अपडेट नभएकाले ती कम्पनीसँग सम्पर्क गरेर मागेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।
बचतकर्ताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न भने ढिलाइ भइरहेको उनले बताए।
समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले सहकारीको पैसाबाट व्यक्तिमा नाममा खरिद गरिएका सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो भएकाले असुलउपरमा समस्या देखिएको बताए।
‘बैंकहरूले पहिला पञ्चकृते मूल्य कामय गरेर लिलामीमा जाने रहेछन्। सुरूआतमा ३५ दिने अनि १५ दिने अनि सात दिने सूचना निकाल्दा रहेछन्। त्यसपछि भित्र कोही खरिदकर्ता नपाए गैर बैंकिङ सम्पत्तिका रुपमा आफूले ग्रहण गर्दो रहेछ’, गौतमले भने, ‘सहकारीको पैसाबाट किनिएको सम्पत्ति यसरी बैंकहरूले सस्तो मूल्यमा प्राप्त गरिरहेका छन्।’
उनले उदाहरण पनि दिए।
‘कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिटले तीनकुनेमा सञ्चालन गरेको कान्तिपुर अस्पतालको घर र भवनको पञ्चकृत्ये मूल्य ५८ करोड कायम गरियो। बैंक लिलामीमा गयो तर खरिदकर्ता आएनन्। खरिदकर्ता नआएपछि बैंकले आफूले लिनुपर्ने मूल्यमा लिन पाउँदो रहेछ। अर्थात् २७ करोडमा लियो’, गौतमले भने, ‘राष्ट्र बैंकको परिपत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअनुसार पञ्चकृत्य मूल्य र बैंकले लिनुपर्ने रकम जुन कम छ त्यसमा सकार गर्न पाउने व्यवस्था रहेछ। यसरी बैंकहरूले सम्पत्ति सकार्न थालेका छन्।’
सहकारी बैंकले ५८ करोडमा उक्त जग्गा र भवन सकारेको भए बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सकिने अवस्था उत्पन्न हुने गौतमले बताए। तर बैंकले सकारेको सम्पत्ति ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने भएकाले अझै पनि अधिकतम मूल्यमा व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा आशावादी रहेको गौतमले उल्लेख गरे।
उनले एउटै मुद्दा प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सरकारी वकिल र समितिमा बयान लगायतका काम गर्नुपर्ने, रोक्का गर्नुपर्ने जस्तो अवस्थाले समस्या भएको बताए। ‘त्यो दोहोरो काम अन्त्य गर्नुपर्छ। रकम फिर्ताका लागि प्रक्रिया पनि लामो भयो। समस्याग्रस्त भएका सहकारीलाई सूचना गर्ने, मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा जाने काममा लामो अवधि लाग्यो। कानुनबाट हामीले समय छोट्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले सहकारीको सञ्चालकहरूलाई बयान लिने अधिकार समितिलाई भए पनि थुनामा राख्ने अधिकार नहुँदा समस्या भएको बताए। ‘हाम्रो कार्यालयमा प्रहरीको युनिट नै छ तर हामीलाई थुनामा राख्ने अधिकार छैन’, गौतमले भने, ‘थुनामा राख्ने गरी व्यवस्था वा संयन्त्र बनाएर शक्तिशाली निकायका रुपमा उभ्याउनुपर्छ।’
