सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी काममा गल्ती गर्नेलाई कारबाही नगरेमा सूचक संस्थाका सम्बन्धित पदाधिकारी र सञ्चालकलाई हटाउन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यस्तोमा सूचक संस्थाका सम्बन्धित पदाधिकारी र सञ्चालकलाई १० लाख देखि पाँच करोडसम्म जरिवाना र पदबाट हटाउने दुबै कारबाही हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीलगायत सूचक संस्था हुन्।
अब बैंकका ग्राहक संस्थाले १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनी र उनको परिवारको मात्रै विवरण ग्राहक पहिचान फारममा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ।
यसअघि १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएकाहरूको विवरण उल्लेख गर्नुपर्थ्यो।
