गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वैदेशिक लगानीकर्ताको अपेक्षा र हाम्रो व्यवहारमा तालमेल आवश्यक भएको बताएका छन्।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘हाम्रोमा लगानी सुरक्षाको लागि कानुनी अभाव देखिदैन्। हाम्रोमा नीतिगत परिर्वतनको लागि समेत सुरक्षा समेत गरिएको छ। तर, हामी कहाँ व्यवहारमा भने केही कठिनाई छ,’ अधिकारीले भने, ‘हाम्रोमा सरकारी कामकारवाहीको प्रक्रियामा समस्या छ। बन ‘क्लियरेन्स’ जस्ता विषयमा समस्या छ।’
उनले कहिलेकाँही हाम्रोमा भएको नीतिगत परिवर्तनलाई हेरेर यसैलाई अवरोधको रूपमा लिइएको पाइए पनि त्यस्तो नभएको बताए।
वातावरणीय जोखिम न्युनिकरणका लागि शून्य कार्वन उत्सर्जनमा जान सन् २०४५ सम्म नेपाललाई ४७ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने र सन् २०३० मा दिगो लक्ष्य प्राप्तिको लागि बार्षिक २० औं खर्ब आवश्यक पर्ने समेत उनले उल्लेख गरे।
तर नेपालमा आन्तरिक स्रोतमा ठूलो खाँडल रहेकोले बाह्य स्रोतको ठूलो आवश्यकता भएको पनि स्पष्ट पारे।
उनले भने,‘बाह्यबाट पुँजी ल्याउने विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू हुन्छन्। बाह्य स्रोतको महत्वपूर्ण स्रोत भनेकै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो।’
सरकारले बाह्य स्रोत ल्याउन भनेरै एक दशक अघि लगानी बोर्ड स्थापना गरेको र वैदेशीक लगानी कै लागि भनेर एकद्धार नीति ल्याएको उनले बताए।
सरकार बाह्य लगानी ल्याउने विषयमा गम्भिर रहेकै कारण पछिल्लो लगानी सम्मेलन अघि केही दिनमै लगानी मैत्री ऐन बनाउन विभिन्न ऐन संशोधन गरेको समेत स्मरण गराए।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अरूण राउतले नेपालमा नीतिगत सुधारमा काम हुँदै आएको बताए।
नेपालमा राम्रो नाफा देखिएपनि लगानीकर्ताहरूले सहज बर्हिगमन समेत खोज्ने भएकोले त्यसमा के सुधार गर्न सकिन्छ भनेर कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी दिए।
संघका उपाध्यक्ष निलबहादुर सारुमगरले हाम्रा केही नीतिको कारण लगानीको वातवरण नभएको, कर सम्बन्धी समस्या रहेको, वैदेशीक लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश लैजान कठिनाई रहेको बताए।
