राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ७६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन बुझाएको नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआइडिसी) डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिने भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता भएको छैन भनी बन्द गरेको फाइलमा केन्द्रले ७६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। बैंकमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरी केही नभएको भनी अनुसन्धान बन्द गर्यो। तर, यससम्बन्धी उजुरी केन्द्रमा परेर छानबिन गर्दा ७६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निचोड प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केन्द्रले यस्तो प्रतिवेदन दिएको एनआइडिसी यही माघ २० गते शनिबारको साधारणसभाले वाणिज्य बैंकमा गाभिने सार्वजनिक सूचना जारी भएको छ।
आयोगका प्रवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डे बैंकमा गाभिएपनि सार्वजनिक सम्पत्ति अनियमितता गरेको प्रमाणित भए दोषीले उन्मुक्ति नपाउने बताउँछन्। ‘आयोगमा केन्द्रको प्रतिवेदन छानबिन एवं आवश्यक कामका लागि आएको छ भने पछि पनि यस विषयमा कारबाही हुन सक्छ, दुई बैंक गाभिँदैमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए कानूनबमोजिम हुने कारबाही रोकिँदैन’–उनले भने।
आयोगमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा बैंकका कर्मचारी भर्ना गर्दा भएको अनियमितता, बैठक भत्तालगायत अन्य भत्ता भुक्तानीमा अनियमितता, उपदान कोषबाट अनियमितरूपमा रकम भुक्तानी, शेर्पा आउटडोर गुड इण्डष्ट्रिज (काजी शेर्पा समेत), होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल लिमिटेड, भृकुटी पल्प एण्ड पेपर लि, पुष्पा बानियाँ र राजाराम बानियाँ (हाउजिङ लोन), हिमशिखर कार्पेट उद्योग प्रालि, श्रीराम सुगर मिललगायत संस्थामा गैरकानूनी रूपमा ऋण लगानी गरेको, मिनाहा दिएको, ऋण पुनर्संरचना गरेको, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने विवरण निर्धारित समयमा नबुझाएको उल्लेख छ।
तिरेको जरिवाना (व्यवस्थापन वा कर्मचारीले गरेको गल्तीको जरिवाना) संस्थाबाट तिरेर नोक्सान पुर्याएको, व्यवस्थापक वा सञ्चालकको नियुक्ति मापदण्डविपरीत भएको, कार्यकारी प्रमुखमा शिवजी राय यादवले गैरकानूनी रूपमा अधिकारको प्रयोग गरेको, भगिनी संस्था एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटको सञ्चालकमा सञ्चालक समितिको निर्णय बिनानै पाण्डुकुमार प्रसाईं, रवीन्द्रराज पन्त, शेखर भट्टराई आदिलाई कार्यकारी प्रमुख यादवले नियुक्त गरेको आदि विषयमा विभिन्न मितिमा परेका उजुरीको फाइल बन्द गरिएको थियो।
अख्तियारले फाइल बन्द गरेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा यी विषयमा पटकपटक उजुरी परेको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताए। केन्द्रले २०७२ फागुन ११ मा बैंकका विषयमा परेका उजुरी अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रहरी उपरीक्षक कमलप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शान्तिराम निरौला, केन्द्रका प्रहरी निरीक्षकद्वय बुद्धिराम खनाल र राजेन्द्रकुमार पोखरेल सदस्य थिए। समितिले दुई महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानबाट ७६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन २०७३ साउन ५ गते अख्तियारमा बुझाएको उनले बताए।
‘यो प्रतिवेदन २०७३ साउन ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि बुझाएका छौँ, प्रतिवेदन बुझाएको डेढ वर्षसम्म कतैबाट यसमा कारबाही भएको जानकारी पाएका छैनौँ,’ प्रवक्ता लामिछानेले भने।
केन्द्रको प्रतिवेदनमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा गोरखापत्र दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने भनी निर्णय गरिए पनि विज्ञापनको प्रति पाउन नसकिएको र कर्मचारीले मौखिक रूपमा प्रकाशन भएको भनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंक पदपूर्ति समितिले २०७० असार १२ गते गोरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७० साउन १ गते गोरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशित गरेको बैंकको दाबी थियो।
बैठक भत्तालगायत अन्य भत्तामा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा महाप्रबन्धक यादवले आफन्तलाई मासिक ४० हजार रुपैयाँसम्म दिने गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा बैंकसँग लेजर माग्दा नदिएको प्रतिवेदनमा छ। निगमको कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष विनियमावलीमा तोकिएबमोजिम उपदान बापतको रकम छुट्याई कोष खडा गर्ने व्यवस्था छ। निगम बैंकका नाममा खाता खोली राखिने यो रकम कर्मचारीले अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश पाएपछि नियमानुसार मात्र भुक्तानी गरिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ।
महाप्रबन्धक यादव बैंकमा नियुक्त भएपछि उपदान कोषको रकमबाट प्राप्त व्याज आफूलगायत आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई दामासाहीले भाग लगाई एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट लि, कमलपोखरीमा कर्मचारीको मुद्दती रसिद (खाता खोली) जम्मा गरी घुमाउरो पाराले लिने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सो व्याज रकम संस्थाको आम्दानी हो, यसलाई कानूनी रूपमा बाँड्न पाइँदैन, यादव अघिका महाप्रबन्धक कृष्ण आचार्यले यो संस्थाको आम्दानी हो, दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भनी रोक लगाएका थिए।
संस्थाको आम्दानी भाग मिलाएर बाँडीचुँडी लिएको छानबिन गरीपाऊँ भन्ने व्यहोराको उजुरीमा छानबिन गर्दा केन्द्रको च नं ५७ मिति २०६९ पुस १ गतेको पत्रबाट वास्तविक सत्यतथ्य विवरण पठाई दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको, पुनः २०६९ चैत १६ गते सोही व्यहोराको उजुरी पर्न आएको र केन्द्रले च नं ११३ को पत्र २०६९ चैत २० गते राष्ट्र बैंकलाई फेरि पठाएको थियो।
यसले कर्मचारीको नाममा एकवर्षे मुद्दती खाता खोली वार्षिक रकम जम्मा गर्ने र निर्धारित मितिमा फिर्ता लिने गरेका छन्। यसबाट बैंकलाई गैरकानूनी रूपमा साँवा एक करोड ८८ लाख ८४ हजार ६७६ र व्याज १२ लाख ४७ हजार ८२८ समेत कुल दुई करोड एक लाख ३२ हजार ५०४ नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा छ।
बैंकले व्यक्तिगत खाता खोली आफ्नै बैंकमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेपनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा खाता खोली रकम इन्भेष्टमेन्ट बैंकमार्फत् भगिनी संस्था एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटमा पठाई खाता खोल्ने आदेश दिइएको छ।
‘अनियमितताको रकम कतैबाट पनि समाउन नसक्ने परिपञ्च रचेर घुमाउरो पाराले संस्थालाई नोक्सान पुर्याई व्यक्तिगत फाइदा लिएको देखिन्छ,’– प्रतिवेदनमा छ।
अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइराला केन्द्रबाट प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धित महाशाखाले अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्। केन्द्रले यससम्बन्धी अनुसन्धान सकी प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने तयारी गर्दा मुख्यसचिव एवं सरकारका सचिवहरूले ‘यो प्रतिवेदन पेश नगर्नू’ भनी दबाब दिएको समितिका एक सदस्यले नाम नछाप्ने शर्तमा बताए।
