नेपाल सरकारले अबको १० महिनामा डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनीलाई चार करोड १५ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार पाँच अर्ब ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ) बुझाई सक्नुपर्नेछ।
२०७३ जेठ १७ गते नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनीबीच पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो।
ठेक्का सम्झौता अनुसार तोकिएको संख्याको सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेड जडान भएपनि–नभएपनि ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको ९५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्छ।
सरकारले डेकाटुरलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागि चार करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर बुझाउने सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौतामा तत्कालिन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए।
डेकाटुर टाइगर एक अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी हो। पाँच वर्षको अवधि २०७८ भदौमै सकिएको थियो। तर तोकिएको समयावधिमा काम नसकिएपछि सरकारले साढे दुई वर्षको लागि समय थप गरेर सम्झौता नवीकरण गरेको छ।
सोही सम्झौता अनुसार २०८० मंसिर १२ गतेसम्म २५ लाख सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भनिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार हालसम्म जम्मा ३० हजार सवारी साधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ। सम्झौता अनुरुप समयमै काम सक्ने अवस्था नदेखिए पनि विभागले भने काम द्रुत गतिमा भइरहेको जनाएको छ।
'इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रिया चलिरहेको छ। तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न हुने गतिमा काम भइरहेको छ,' विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डेले भने।
उनका अनुसार समयमै तोकिएको सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेड जडान गरिसक्नेमा विभाग सकारात्मक छ।
सरकारले २०७४ भदौदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरू गरेको थियो। तर प्लेट नम्बर अंग्रेजीमा भएका कारण देवनागरी लिपिमा हुनुपर्ने माग गर्दै भाषाविद्हरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे।
उक्त मुद्दामाथि सर्वोच्चले २०७४ माघ १० गते तत्काल काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
आदेशपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकियो। तर फेरि अदालतले २०७६ मंसिर २७ गते भाषाबारे परेका रिट खारेज गरिदियो।
२०७७ असारमा फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएसँगै अंग्रेजीमै नम्बर प्लेट जडान गर्ने बाटो खुल्यो। त्यसपछि २०७७ साउन १ गतेदेखि विभागले यस्तो प्लेट जडानलाई निरन्तरता दिएको हो।
तर, अझै पनि सरकारैपिच्छे इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई र जडानसम्बन्धी विभिन्न समय फरक–फरक निर्णय हुने गरेको छ। सरकारैपिच्छे फरक आदेश आउँदा काम गर्न असहज भएको विभाग स्रोत बताउँछ।
‘अहिले पनि भाषाको विवाद कायमै छ। प्लेट देवनागरी भाषामा बनाएर मात्रै जडान थाल्ने पक्षमा मन्त्रालय देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
विभागका अनुसार हालसम्म नेपालमा ३७ लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये कति चलिरहेका छैनन्। त्यसैले अनुमानका आधारमा जम्मा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाईको लागि सम्झौता गरिएको हो।
