हेभी सवारीसाधन (जी समूह) चालकको लाइसेन्स परीक्षामा यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगन्जमा असफल भएका ६२ जनाले लाइसेन्स पाएको घटनाले मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हलचल मच्चिएको छ।
गत जेठ र असारका विभिन्न मितिमा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका ६३ जनामध्ये ६२ जनाले लाइसेन्स पाएका हुन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, जनकपुरबाट उनीहरू उत्तीर्ण भएको भन्ने विवरण पाएपछि वीरगञ्ज कार्यालयले लाइसेन्स दिएको थियो।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार जनकपुर यातायात कार्यालयबाट तीन वर्षअघि हटाइएका कम्प्युटर अपरेटर मुकेशकुमार बर्माको युजर आइडीबाट ती परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको देखाइएको थियो।
बर्माको आइडी जनकपुर यातायात कार्यालयबाट लग इन गरिएको लोकेसन देखाएको मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘बर्माको आइडी लग इन भएको कम्प्युटरको आइपी एड्रेस र लोकेसन जनकपुर यातायात कार्यालयको रहेको देखिन्छ।’
२०६६ सालमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा करार सेवामा नियुक्त भएका बर्मा २०७५ चैत २६ मा सेवाबाट बर्खास्त गरिएका थिए।
‘सेवाबाट हटाएपछि उनको युजर आइडी डिएक्टिभेट गरिएको थियो। कसरी त्यो आइडीबाट सर्भरमा छिर्न सक्यो, अनुसन्धानको विषय हो,’ यातायातको जनकपुर कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र साहले भने, ‘जो मान्छे सिस्टमै ह्याक गर्न सक्छ उसले हाम्रो कार्यालयको लोकेसन र आइपी एड्रेस देखाउनु ठूलो कुरा भएन।’
उनले दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही हुनु पर्ने बताए। अनुसन्धानका लागि संघीय मन्त्रालय र विभागलाई जानकारी गराएको पनि बताए।
अल्ट्रानेटबाट मात्र चल्ने यातायात सर्भरको ‘इडिएलभिआरएस’ सफ्टवेयरमा उनुत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई बर्माको आइडीबाट उत्तीर्ण देखाइएको मन्त्रालयको यातायात शाखाले जनाएको छ।
शाखाका अनुसार सर्भरमा २०७९ जेठ २६ गते राति १० बजेर १० मिनेटमा एकै दिन ४२ जनालाई उनको आइडीबाट उत्तीर्ण देखाइएको छ। उनीहरू ट्रायलमा अनुत्तीर्ण भएका थिए।
यस्तै, जेठ ३० गते राति १० बजेर १२ मिनेटमा १४ जना, असार १९ गते राति १ बजेर २ मिनेटमा ५ जना र २०७८ माघ १० गते साँझ सवा ७ बजे १ जनालाई उत्तीर्ण देखाइएको छ।
एक जना अनुत्तीर्ण देखाइएको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन प्रमुख सुशील साहका अनुसार अवैधरूपले वितरण गरिएका ६२ वटै लाइसेन्स बदर गरिएको छ।
वीरगञ्ज यातायात कार्यालयमा राजस्व बुझ्ने क्रममा क्रस चेक गर्दा ट्रायलमा उत्तीर्ण परीक्षार्थीको नामावलीसँग नमिले पनि सर्भर इडिएलभिआरएसमा उत्तीर्ण पाइएपछि लाइसेन्स वितरण भएको खुलेको थियो।
घटनाबारे वीरगञ्ज र जनकपुरधाम यातायात कार्यालयबाट विवरण मागेको मन्त्रालयका सचिव मिश्रले बताए।
विवरणसहित घटनाबारे यातायात व्यवस्था विभागलाई समेत जानकारी गराइएको उनले बताए।
अवैध लाइसेन्स धन्धाको यो काम यातायात व्यवस्था विभागकै प्रणालीबाट भएको देखिएकाले विभागले नै अनुसन्धान गर्न मिल्ने सचिव मिश्रको भनाइ छ।
‘कार्यालय हाम्रो मातहत छ तर सिस्टम विभागले नै ह्यान्डल गरेको छ। वीरगञ्ज कार्यालयले लिएको परीक्षामा जनकपुरको आइडीबाट कसरी एक्सेस पायो? यसबारे उच्चस्तरीय छानविन हुनुपर्छ,’ सचिव मिश्रले भने, ‘कहिलेदेखि यो धन्धा भइरहेको छ, यसरी कति जनाको लाइसेन्स निकालिएको छ भन्ने प्रश्न पनि छ।’
यातायात व्यवस्था विभागले अनुसन्धान अघि नबढाए सिआइबीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको उनले बताए।
घटनाबारे यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौंले अनुसन्धान सुरु नगरेकोमा प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारी चकित छन्।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यति ठूलो घटनालाई पनि विभागले बेवास्ता गर्न खोजेको छ। अहिलेसम्म हामीले घटनाबारे मौखिक जानकारी मात्र पठाएका छौँ, विभागले लिखित केही मागेको छैन। नियत सफा देखिन्न।’
ट्रायल अनुत्तीर्ण भएर पनि उत्तीर्ण देखाएर लाइसेन्स दिएको घटनामा मुख्यतः तीनवटा प्रश्न छन्।
पहिलो, ट्रायलमा अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण देखाउने युजरनेम भएका कर्मचारी को हुन्?
दोस्रो, यसरी अवैध रूपमा हालसम्म कतिवटा युजर आइडीबाट अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण देखाएर कति लाइसेन्स बाँडिएको छ?
तेस्रो, अति संवेदनशील सिस्टम ह्याक गर्न कसरी सम्भव भयो? यसमा कसको मिलिमतो छ?
२०६६ साल फागुनमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा नियुक्त भएका मुकेश बर्माले कार्यालयमा कम समयमा कर्मचारीमाझ राम्रो पकड बनाएका थिए।
धेरै जसो कर्मचारीहरू कम्प्युटर प्रविधिमा अक्षम हुनाले पनि उनलाई सजिलो भएको थियो।
प्राविधिक क्षमताकै कारण उनले लाइसेन्स शाखामा पनि आफ्नो प्रभाव बनाए।
२०७५ सालमा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ठेक्का पाएको नयाँ सिस्टम सुरु भयो। यातायात व्यवस्था कार्यालय, जनकपुरका कर्मचारीहरूका अनुसार त्यस सिस्टममा बर्मालाई सर्च युजर मात्र दिइएको थियो।
कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार दर्ता नम्बर पाएपछि लाइसेन्सको विवरण हेर्न मिल्थ्यो तर चलाउन मिल्दैथ्यो।
ती कर्मचारीले भने, ‘पछि उस (बर्मा) ले कहीँबाट सिस्टममा भएको छिद्र पत्ता लगाएछ। उसले सिस्टम नै ह्याक गरेर के थप्नुपर्छ, के हटाउनुपर्छ, कसको युजर आइडी कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने जानेछ।’
ती कर्मचारीका अनुसार यसरी सिस्टमको दुरुपयोग गरी ट्रायलमा अनुत्तीर्ण भएकालाई उत्तीर्ण गराएको भेटिएपछि बर्मालाई यातायात कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख श्याम सिंहले निलम्बन गरेका थिए।
उनले भने, ‘त्यो बेला पनि राजस्व तिर्ने क्रममा शंका लागेर चेकलिस्ट भिडायौँ। जो फेल (अनुत्तीर्ण) थिए, तिनीहरू पनि पास (उत्तीर्ण) भएको थाहा पाएपछि प्रमुख सरले तुरुन्त एक्सन लिएर उसलाई हटाउनुभयो।’
यसरी बर्मा बर्खास्त भएका थिए।
अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘श्याम सरले विभागलाई पनि यसबारे जानकारी गराउनुभयो तर एक्सन भएन। त्यसरी अवैध तरिकाबाट कति लाइसेन्स बाँडियो त्यसको लेखाजोखा छैन।’
ती कर्मचारीका विचारमा प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी गर्न सकिन्थ्यो तर यातायात व्यवस्था विभागले कारबाही गर्न नचाहेको हुन सक्छ।
बर्मालाई बर्खास्त गर्दा नै उनको नामको युजर आइडी डिएक्टिभेट गरिएको कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
बर्माले कसरी कार्यालयको कम्प्युटर सिस्टम चलाए? कति अनुत्तीर्णले साइसेन्स पाए? यसमा मिलेमतो छ कि छैन?
गहन अनुसन्धानबाट मात्र यी प्रश्नको जवाफ प्राप्त हुन सक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्।
यति गम्भीर मुद्दामा संघीय मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था विभागले अनुसन्धान गर्न चासो नदेखाउनुमा प्रदेशका कर्मचारीलाई शंका छ।
प्रदेश मन्त्रालयको प्राविधिक शाखा हेर्ने कर्मचारीहरूका अनुसार कुनै कार्यालयबाट लाइसेन्स सम्बन्धी ट्रायल वा लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि त्यही कार्यालयले मात्र अपडेट गर्न सक्ने सिस्टम छ।
एउटा कार्यालयले गरेको अपडेट अर्को कार्यालयबाट कसरी परिवर्तन भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन।
मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ठेक्का पाएर तयार गरेको अहिलेको इडिएलभिआरएस सिस्टम ह्याक गरेर कुनै गिरोहले लाइसेन्सको धन्धा चलाएको अनुमान गरिएको छ।
यसमा तीन पक्षको संलग्नता हुन सक्ने पनि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको अनुमान छ।
‘युजर आइडी एटिक्भेट गर्ने र नतिजा अपडेट गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुख, यातायात व्यवस्था विभाग र मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले मात्र गर्न सक्छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘यीमध्येबाटै कसैको मिलेमतोमा लाइसेन्सको अवैध धन्धा चलेको हुन सक्छ। यसमा ठूलै कर्मचारीको संलग्नता हुनसक्छ।’
यसबारे बुझ्न यातायात व्यवस्था विभागसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा कुरा गर्न कोही पनि उपलव्ध हुन चाहेनन्।
