विद्युत् चुहावटलाई २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना मातहतका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्न सुरू गरेको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायसँग प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्यस्तो सम्झौता यसअघि नै गरिसकेका थिए।
प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल २२.९ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २.९ प्रतिशतले चुहावट घटाएर २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ कार्यसम्पादन करार सम्झौता सुरू गरिएको हो।
आगामी तीन वर्षभित्र प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रणालीमा रहेको चुहावटमध्ये वितरणतर्फ १६.८२ को चुहावटलाई चालू आवमा ३.६४ प्रतिशतले घटाएर १३.१८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। एक प्रतिशत मात्रै विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न सक्दा प्राधिकरणलाई वार्षिक रु एक अर्ब नाफा हुने बताइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत गत कात्तिकसम्मको चुहावट १५.९२ प्रतिशत छ । असारसम्ममा यसलाई घटाएर १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयमा ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा चुहावट रहेकाले त्यसलाई कम्तीमा पनि ३२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने ग्राहक तथा वितरण सेवाका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुरू गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख बज्रभूषण चौधरीसँग शनिबार कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको प्रवक्ता प्रकल अधिकारीले जानकारी दिए।
निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सुनीलकुमार ढुंगेलले र चौधरीले क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १७ वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग सम्झौता गरेका छन्।
सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले प्राधिकरणले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररूपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा लिइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ।
ग्राहक तथा वितरण सेवा अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग त्यस्तो सम्झौता गरिसकेपछि प्राधिकरणले जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख, विद्युत् केन्द्र प्रमुख र उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादनसम्बन्धी विवरण समेटिएको छ ।
हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
कार्यसम्पादनअनुरुप लक्ष्य हासिल गर्नेलाई बढुवामा सहज गराउने, विदेशमा आयोजना तालिम, कार्यशाला गोष्ठी जस्ता कार्यक्रममा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैरनगद प्रोत्साहनसमेत दिइनेछ । पचास प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी सोही अनुसार नम्बर बढुवाका लागि नम्बर दिने र नगद तथा गैरनगद प्रोत्साहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र सक्षम बनाउन सम्झौता गरिएको बताउँछन्। मिटर माग्न तथा विद्युत् लोड स्वीकृतिका लागि आउने ग्राहकलाई कर्मचारीले दुःख दिएको, पारदर्शी तवरले मिटरको अध्ययन नभएको जस्ता गुनासा पछिल्लो दिनमा बढेको छ ।
यस्तै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको औद्योगिक ग्राहकको मिटर रिडिङमा अनियमितता भएको जस्ता गुनासा बढेपछि प्राधिकरणले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपरेको उपकार्यकारी निर्देशक ढुंगेलको भनाइ छ ।
