शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २१ गते आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुसार कार्यसमिति बनाउन सफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशन गरेर कार्यसमितिलाई पूर्णता दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले १३ सदस्य राखेर उच्चस्तरीय समिति बनाइदिएको थियो। जसमा संस्थाका पूर्व अध्यक्षहरू र समानान्तर रूपमा गठन भएका कमिटीका अध्यक्षहरु थिए। एकताको महाधिवेशन गर्ने क्रममा केही साथीहरू छुट्नुभएको छ। तर हामीले पूर्ण एकता गर्न नसके पनि ७० प्रतिशतको एकता भने गरेका छौं। अब यसलाई पूर्ण एकता गरेर अगाडि बढ्ने कार्यभार नयाँ कार्यसमितिलाई आएको छ।
जो साथीहरू एकता महाधिवेशनमा आउनुभएन। उहाँहरूको धेरै ठूला असहमति थिएनन्। महाधिवेशनलाई केही पर सारौं भन्ने थियो। तर सर्वोच्चको परमादेशअनुसार हामीले मेमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता थियो। अदालतले दिएको फैशलामा हामी बोल्ने ठाउँ रहेन।
सन् २०१९ देखि २०२१ को १० औं महाधिवेशनका क्रममा त्रुटि भएकै कारण एनआरएनएको विषय अदालत पुगेको हो। अहिलेसम्म आइपुग्दा बीचमा धेरै त्रुटि र तनाव भए भने संस्थालाई एक आपसमा विभाजन गरियो। जसले गर्दा हामी एक हुन सकेनौं। अब एकता महाधिवेशनको मर्मअनुसार एनआरएनए अगााडि बढ्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा र विश्वास छ।
११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई बेवास्ता गरेर जान मिल्छ भनेर कतिपय अवस्थामा हामीलाई प्रश्न समेत गरिएको थियो। मेरो सन्दर्भमा भन्ने हो भने म सहितका धेरै साथीहरूले १० औं महाधिवेशनलाई स्विकारेको होइन। त्यसपछि भएको महाधिवेशनलाई स्वीकार्ने कुरै भएन। त्यसमा हाम्रो सहभागिता समेत थिएन।
१० औं महाधिवेशनकै क्रममा विधि–विधानलाई मिचिएको र विभाजनको रेखा कोरिएको हुनाले हामीले एकता महाधिवेशन भनेको हो। यसलाई हामीले १० औं र ११ औं अनि १२ औं केही भनेका छैनौं। यो केबल एकताको महाधिवेशन हो।
एकताको महाधिवेशनका क्रममा हामीले अहिलेसम्म भएका सबै गतिविधिको दस्तावेजीकरण गरेका छौं। १० औं महाधिवेशनलाई पनि दस्तावेजका रूपमा राखेका छौं।
अहिलेको कार्यसमितिले छुटेका साथीहरूलाई समेटेर विशेष महाधिवेशन गर्न सक्छ। त्यो बेलामा पनि अहिलेसम्मका सबै गतिविधिको रेकर्ड रहने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ।
एकता महाधिवेशन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) लाई बेवास्ता गरियो भनेर चासो राख्ने गरिएको छ। म आफै पनि एनआरएनए कोरियाको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएको र सन् २००६ देखिको संस्थापक भएकाले यसबारे जानकारी राख्छु। एनसिसीको अधिवशेन जुलाईमा गर्ने अनि महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्ने गरिन्थ्यो। तर यो अनिवार्य होइन। किनिकि एनसिसि र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) फरक संस्था हुन्। आइसिसी नेपालको कानुनअनुसार चल्छ भने एनसिसी सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार चल्छ। एनसिसीहरू आइसिसीसँग छुट्टिएर काम गर्न समेत स्वतन्त्र छन्। एनआरएनए ऐनले समेत एनसिसीलाई चिन्दैन।
एकता महाधिवेशन गर्दै गर्दा हामी हरेक हरेक दिन अदालत धाउन परेको थियो। यी मुद्दालाई समेत चाडो टुंगो लगाउने बाटो खोज्न जरुरी छ। सरकारका दुई पांग्राको नेतृत्व गर्ने समूह भएकाले एकता हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ।
एकता महाधिवशेनपछि बनेको महेश श्रेष्ठको नेतृत्वले एनआरएनएलाई नयाँ दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ। जापानमा बसेर व्यवसाय गरेको लामो अनुभव अनि नेपालमा पनि काम गरेकाले उहाँमा सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने क्षमता छ भन्ने मलाई लागेको छ।
नेपालीहरू विदेश बस्न थालेको ३० वर्ष भन्दा धेरै भएको छ। भारत, चीन, कोरिया जस्ता देशले पनि त्यहाँका गैरआवासीय नागरिकबाट धेरै फाइदा लिएका छन्। नेपालले पनि आफ्ना गैरआवासीय नागरिकबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि नेपालको नागरिकताको निरन्तरता जरुरी छ। किनकि आफ्नो व्यापार, व्यवसाय छोडेर कोही पनि नेपाल आउन चाहँदैन।
अर्को कुरा नेपालको कर प्रणालीमा समेत सुधार गर्न जरुरी छ। धेरै कर लिएका कारण कर छल्ने प्रयास पनि धेरै हुन्छ। त्यसैले कर थोरै लगाएर धेरैभन्दा धेरैलाई करको दायरमा ल्याउन पर्छ। जसले गर्दा नेपालमा ठूलाठूला कलकारखानाहरू खुल्न सक्छन्। त्यस्तो गर्न सके विदेशी लगानी स्वतः भित्रिन्छ।
यसका लागि लबिइङ गर्ने, सरकारलाई दबाब दिने जिम्मेवारी अब महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिको काँधमा आएको छ।
(विनोद कुँवर शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य हुन्)
-1746500088.jpg)
