सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन तोकिएको मितिमै सम्पन्न गर्न एनआरएनए सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।
शेष घले नेतृत्वको एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले मे ३ देखि ५ सम्म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
निर्देशनालयले सोमबार पत्र लेख्दै तोकिएकै मितिमा एकता महाधिवेशन गराउनको लागि सचिवालय हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको विषय अदालतको आदेशविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।
पत्रमा सर्वोच्च अदालतको २०८० साल चैत २१ गतेको परमादेशलाई पुनः सम्झाइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि सो प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्न निर्देशनालयले भनेको छ।
उच्चस्तरीय समितिले तोकिएकै मिति मे ३ देखि ५ सम्म एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने र थप समय माग्न कानुन बमोजिम नमिल्ने समेत स्पष्ट परेको छ।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य बिनोद कुँवरले निर्देशनालयको पत्रसँगै मे ३ देखि ५ सम्मको अधिवेशनको औचित्यबारे अझै पुष्टि भएको बताए।
