गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कम्बोडियाको राजधानी नोम पेन्हमा मार्च १८ देखि १९ सम्म भएको सम्मेलनपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै एनआरएनएले सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले निर्देशन जारी गरेको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सम्भावना अघि बढ्न नसकेको भन्दै एनआरएनएले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
'आगामी निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक ऐन, कानून निर्माणका साथै नेपाली नागरिकताबाहक गैरआवासीय नेपालीले सम्बन्धित विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा अनलाइनमार्फत मतदाता नामावली दर्ता एवं मतदान गर्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत बनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई यो सम्मेलन अनुरोध गर्दछ।'एनआरएनएले भनेको छ।
त्यस्तै एनआरएनएले नीति सुधार र संसदीय योगदानका माध्यमबाट एनआरएनए–पीएनओका समस्याहरू समाधान गर्दै नेपालको आप्रवासी समुदायको संलग्नता बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
कला र संस्कृति मार्फत एनआरएनलाई संस्कृति, परम्परा र शिक्षासँग जोड्नको लागि पहल, एसिया -प्रशान्त क्षेत्रको पर्यटन,व्यवसायिकतालाई सम्मेलनले जोड दिएको छ।
नेपालमा लगानी अवसरको प्रवर्द्धन, युवा र आप्रवासीहरूको चुनौती र अवसरमा एनआरएनएको महत्वपूर्ण भूमिका र भविष्यमा यसको एकता र रणनीतिक दृष्टिकोण, एनसीसीलाई सुदृढ गर्दै अवसरहरूलाई तीव्र बनाउने र चुनौतीहरू पार गर्ने रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण लगायतका विषयमा सम्मेलनले दिशानिर्देश गरेको एनआएनएले जनाएको छ।
'नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीका पक्षमा गरेका सम्पूर्ण निर्णय र सहजिकरणाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै संविधानको धारा १४ मा प्रष्ट व्यवस्था भएको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि यथाशक्य छिटो आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइदिन तथा गैरआवासीय नेपाली ऐन यथाशीघ्र संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन यो सम्मेलन अनुरोध गर्दछ,' एनआरएनएले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडिया लगायतका देशहरुमा रहनुभएका नेपाली मुलका ५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु नेपाली मूलका विदेशी नागरिक पिएनओ को पहिचान(परिचयपत्र) को लागि यथाशक्य चाँडो आवश्यक कानूनी प्रबन्ध र पहल गर्न नेपाल सरकारसँग यो सम्मेलन माग गर्दछौं।'
विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सानादेखि ठूलासम्म लगानी भित्र्याउने उद्धेश्यले स्थापित नेपाल सरकार समेतको लगानी रहेको १० अर्बको नेपाल एनआरएन डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनको लागि हालसम्म भएका कानून संशोधनका लागि एनआरएनएले नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
यद्यपि धितोपत्र बोर्डले ल्याएको धितोपत्र निष्काशन तथा वितरण सम्बन्धि निर्देशिकामा सरकारबाट आइपीओको प्रतिशतमा ४९ प्रतिशत स्वीकृत भएकोमा आफुहरुले ८५ प्रतिशतको माग गरिरहेको समेत एनआरएनएले उल्लेख गरेको छ।
एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली तथा पीएनओ, युवा महिलालाई संघको मुलधारमा समाहित गर्दै विदेशमा रहेका बालबालिकाहरुलाई नेपाली भाषा, लिपी, संस्कार र संस्कृति सिकाउने कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सम्मेलनमार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेको एनआरएनएले जनाएको छ।
'हाल वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनसहित त्यसको निरन्तरता सुनिश्चितता गर्ने तथा विदेशमा भएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालको सर्बाङ्गिण विकासमा योगदान हुने गरी सो को सहज प्रयोगको लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण तथा समन्वय गर्न यो सम्मेलन अनुरोध गर्दछ,' एनआरएनएले भनेको छ,'विदेशमा भएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरुको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालको सर्बाङ्गिण विकासमा योगदान हुने गरी सो को सहज प्रयोगको लागि आवश्यकल संयन्त्र निर्माण तथा समन्वय गर्न यो सम्मेलन अनुरोध गर्दछ।'
संघले प्राप्त गरेको कुनै पनि कानूनी हक परित्याग नगरी संघले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुको मनसाय र भावनालाई सम्मान गर्दै सरल निकास खोज्न पर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिएको भन्दै एनआरएनएले अक्टोबरमा तय भएको संघको १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सहयोग र सहकार्य गर्न सम्पूर्ण एनसीसीहरूमा अपील गरेको छ।
आगामी जुलाई महिनामा एनसीसीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरि सक्न समेत एनआएरएनको सम्मेलनले आग्रह गरेको छ।
