भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर साढे दुई महिनादेखि हिंसाको चपेटामा परेको छ।
पूर्वतिर म्यानमारसँग जोडिएको मणिपुरमा गत मेदेखि हिंसाको चक्र लगातार दोहोरिरहेको छ।
गत जुलाई १० मा मणिपुर सरकारले भारतको सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको १६ पेज लामो प्रतिवेदनमा जुलाई ४ सम्ममा १४२ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ भने १७ जना बेपत्ता भएका छन्।
हिंसाका विषयमा ५ हजार ९ सय ९५ उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।
हिंसाका क्रममा जुलाई ३ सम्म ५०३५ वटा आगजनीका घटना भएका छन्। विभिन्न घटनाम संलग्न भएका १८१ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने ६ हजार ७ सय ४५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
अहिले पनि ५४ हजार ४ सय ८८ मानिस विस्थापित भएर ३५४ वटा शिविरमा बसिरहेका छन्।
मणिपुर हिंसाबारे भारतीय विपक्षी दलदेखि युरोपेली संसदसम्मले आवाज उठाएका छन्। भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले केही समयअघि मणिपुरको भ्रमण गरेका थिए।
आफ्नै पार्टीको प्रदेश सरकार रहेको मणिपुर हिंसाबारे प्रधानमन्त्री मोदीले भने बुधबारसम्म सार्वजनिक रूपमा एक शब्द पनि बोलेका थिएनन्।
अत्याधिक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर स्थिति साम्य पार्ने रणनीतिमा केन्द्र र प्रदेश सरकार रहेको देखिन्थ्यो।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडिओले भने मणिपुरमा भइरहेको हिंसाको भयावह तस्बिर देखाएको छ। उक्त भिडिओ आएपछि मणिपुर हिंसाबारे बोल्न प्रधानमन्त्री मोदी बाध्य भएका छन्।
बिहीबार संसदको मनसुन सिजन सुरू हुनुभन्दाअघि मिडियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले मणिपुरमा भएको उक्त घटना १४० करोड भारतीयका लागि लज्जाको विषय भएको बताए।
‘मणिपुरमा भएको घटनाले १४० करोड भारतीयलाई लज्जा भएको छ। म सबै देशवासीलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, यसमा संलग्न कसैले पनि छुट पाउने छैनन्,’ उनले भने।
मोदीले लज्जाको विषय भनेको भिडिओ गत मे ४ तारिखको हो।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका मे ४ मा कुकी-जोमी समुदायकी दुई महिलालाई मैतेई बहुल जिल्ला थोबलमा नांगै पारेर भीडसँगै सडकमा हिँडाइएको थियो। अन्दाजी २० वर्षकी एक महिलामाथि सामुहिक बलात्कार पनि भएको थियो।
पीडित महिलाहरूले मे १८ मा प्रहरी चौकीमा उजुरी दिएका थिए। उजुरी दिएको दुई महिनासम्म पनि प्रहरीले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार मे ३ मा हतियारसहित आएको ८ सयदेखि हजार जनासम्मको समूहले उनीहरूको गाउँमा आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणकारीले गाउँमा लुटपाट र आगजनी गरे।
त्यसपछि भिडिओमा देखिएकी पीडित २ जना महिला र भिडिओमा नदेखिएकी अर्की महिला जंगलतिर भागे। सामुहिक बलात्कारमा परेकी २० वर्षकी महिलाका बुवा र भाइ पनि सँगै थिए।
प्रहरीले उनीहरूलाई आफूसँग राखेर जोगाएको थियो। उनीहरूलाई प्रहरी चौकीमा लैजान लाग्दा चौकीदेखि २ किलोमिटर टाढा भीडले उनीहरूलाई रोक्यो। प्रहरीमाथि आक्रमण गर्यो र उनीहरूलाई आफ्नो कब्जामा लियो।
भीडले उनीहरूसँगै गएका २० वर्षकी महिलाका बुवाको हत्या गरिदियो।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार त्यसपछि भीडले तीन महिलालाई नांगै बनाएर भीडमा सँगै हिँडाउन थाल्यो। त्यहीबीचमा २० वर्षकी महिलाको सामूहिक बलात्कार भयो।
दिदीमाथि सामूहिक बलात्कार हुँदा बचाउन गएका उनका भाइलाई पनि भीडले मारिदियो।
मणिपुरमा यति अमानवीय र क्रुर घटना भएको ७८ दिनसम्म पनि प्रहरी-प्रशासनले अहिलेसम्म दोषी पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै अहिले भारतमा आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ। विपक्षी दलहरू र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले केन्द्र र प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
मणिपुरमा हिंसाको पछिल्लो श्रृंखला गत वैशाखदेखि सुरू भए पनि यसमा वर्षौं पुरानो जातीय द्वन्द्व जोडिएको छ।
गत अप्रिल १९ मा मणिपुरको उच्च अदालतले बहुसंख्यक मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको श्रेणीमा राख्ने विषयमा विचार गर्न राज्य सरकारलाई आदेश दिएको थियो। यस विषयमा विचार गर्नका लागि केन्द्र सरकारले पनि सिफारिस गर्न अदालतले भनेको थियो।
अदालतको उक्त आदेशविरूद्ध सुरूमा अल ट्राइबल स्टुडेन्ट्स युनियन मणिपुरले राजधानी इम्फालबाट ६५ किलोमिटर टाढाको चुराचाँदपुरमा विरोध र्याली निकालेको थियो। ‘आदिवासी एकजुट मार्च’ नाम दिइएको उक्त र्यालीमा हजारौं मानिस सहभागी भएका थिए। र्यालीका क्रममा हिंसा भड्किएको थियो र त्यो पछि अरू ठाउँमा पनि फैलिएको थियो।
आदिवासीहरूले मैतेई समुदायलाई अनुसूचीत जनजातिको श्रेणीमा राख्न नहुने माग गरेका छन्।
राजधानी इम्फाल उपत्यकामा मैतेई समुदाय बस्छन्। उनीहरू हिन्दु इम्फाल उपत्यकाले मणिपुर राज्यको भू-भागको १० प्रतिशतमात्र ओगट्छ। तर यहाँ बस्ने मैतेई समुदायको जनसंख्या भने राज्यको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
मणिपुरको ६० सदस्यीय विधान सभामा ४० जना सदस्य मैतेई समुदायका छन्। मैतेई हिन्दुबहुल समुदाय हो।
इम्फाल उपत्यकासँग जोडिएका पहाडी क्षेत्रमा भने विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरू बस्छन्। यस्ता आदिवासीको जनसंख्या झन्डै ३५ प्रतिशत छ। विधान सभामा पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व एक तिहाइ मात्र छ।
मणिपुरको मौजुदा कानुनअनुसार मैतेई समुदायका मानिसहरूले इम्फाल उपत्यकाबाहिरका पहाडी क्षेत्रमा जग्गा जमिन किन्न पाउँदैनन्। पहाडी आदिवासीहरू भने इम्फालमा जग्गा किनेर बस्न सक्छन्।
मैतेईलाई अनुसूचीत जनजातिको श्रेणीमा राखे उनीहरूले अहिले नै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले प्रभावशाली रहेको उक्त समुदायले आफूहरूलाई थप किनारा पार्ने आदिवासी जनजाति समुदायको चिन्ता छ। मैतेईले पहाडी क्षेत्रमा पनि जग्गा किन्न पाउने कानुन भए उनीहरूले आफ्नो जग्गा जमिन कब्जा गर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
मैतेईहरूले भने पहाडी क्षेत्रबाट आउने आदिवासी जनजाति समुदायले इम्फालमा जग्गा किन्न पाउने तर आफूहरूले उनीहरूको ठाउँमा जग्गा-जमिन किन्न नपाउने कानुन असमान भएको बताएको तर्क गरेका छन्।
दुई समुदायबीच तनाव बढ्दै जाँदा अहिले अरू कुराहरू पनि जोडिँदै गएका छन्। मैतेई समुदायले कुकी समुदायलाई छिमेकी म्यानमारबाट आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यस्तो आरोपले उनीहरूको भावनामा थप चोट पुग्ने गरेको छ।
साढे दुई महिना भइसक्दा पनि मणिपुरको हिंसा कसरी थामिन्छ भन्ने एकिन छैन। बिहीबार पहिलो पटक मणिपुर हिंसाबारे प्रधानमन्त्री मोदीले मुख खोलेपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारले शान्तिका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नेबाहेक अरू पनि उपाय अबलम्बन गर्छन् कि भन्ने आशा गरिएको छ।
(विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमका विवरणहरूमा आधारित।)
