भारतको मणिपुर राज्यमा फेरि हिंसा भड्किएको छ।
आइतबार मणिपुरको विष्णुपुर र चुराचान्दपुर जिल्लाको सिमानामा हिंसा भड्किँदा चार जनाको मृत्यु भएको बिबिसी हिन्दीले जनाएको छ।
मारिनेमध्य तीन जना मैतेई समुदायका रहेको बताइएको छ।
आदीवासी संस्था इन्डिजेनस ट्राइबल लिडर्स फोरमले पनि एक सूचना जारी गरी आइतबारको हिंसामा कुकी समुदायको एक व्यक्तिको हत्या भएको दाबी गरेको छ।
विष्णुपुर जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक एच बलरामका अनुसार मध्यराति हतियारधारी समूहले मैतेई गाउँको खुजुमा ताबझ नजिकै त्यहाँका गाउँलेहरूले बनाएका बंकरमा आक्रमण गरेका थिए। सोही आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ।
हिंसा सुरू भएपछि गाउँवासीले आफ्नो सुरक्षाका लागि बंकर बनाएका थिए। प्रहरीले आक्रमणकारी पहाडबाट आएको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ।
आदीवासी संस्थाका अनुसार सोही रात लैङ्ग्जा र चिङ्गलाङ्गमेईका कुकी आदीवासी गाउँमा पनि आक्रमण भएको बताएका छन्।
आक्रमणमा परी डेभिड थिकको मृत्यु भएको उनीहरूको दाबी छ।
मणिपुरमा लगातार दुई महिनादेखि जारी हिंसामा अहिलेसम्म १३५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६० हजारभन्दा बढी विस्थापित भएका छन्।
मणिपुरमा हिंसाको पछिल्लो सुरूआत वैशाखदेखि भएपनि यसमा वर्षौं पुरानो जातीय द्वन्द्व जोडिएको छ।
गत अप्रिल १९ मा मणिपुरको उच्च अदालतले बहुसंख्यक मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको श्रेणीमा राख्ने विषयमा विचार गर्न राज्य सरकारलाई आदेश दिएको थियो। यस विषयमा विचार गर्नका लागि केन्द्र सरकारले पनि सिफारिस गर्न अदालतले भनेको थियो।
अदालतको उक्त आदेशविरूद्ध बुधबार अल ट्राइबल स्टुडेन्ट्स युनियन मणिपुरले राजधानी इम्फालबाट ६५ किलोमिटर टाढाको चुराचाँदपुरमा विरोध र्याली निकालेको थियो। ‘आदिवासी एकजुट मार्च’ नाम दिइएको उक्त र्यालीमा हजारौं मानिस सहभागी भएका थिए। र्यालीका क्रममा हिंसा भड्किएको थियो र त्यो पछि अरू ठाउँमा पनि फैलिएको थियो।
आदिवासीहरूले मैतेई समुदायलाई अनुसूचीत जनजातिको श्रेणीमा राख्न नहुने माग गरेका छन्।
राजधानी इम्फाल उपत्यकामा मैतेई समुदाय बस्छन्। इम्फाल उपत्यकाले मणिपुर राज्यको भू-भागको १० प्रतिशतमात्र ओगट्छ। तर यहाँ बस्ने मैतेई समुदायको जनसंख्या भने राज्यको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
मणिपुरको ६० सदस्यीय विधान सभामा ४० जना सदस्य मैतेई समुदायका छन्। मैतेई हिन्दुबहुल समुदाय हो।
इम्पाल उपत्यकासँग जोडिएका पहाडी क्षेत्रमा भने विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरू बस्छन्। यस्ता आदिवासीको जनसंख्या झन्डै ३५ प्रतिशत छ। विधान सभामा पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व एक तिहाइ मात्र छ।
मणिपुरको मौजुदा कानुनअनुसार मैतेई समुदायका मानिसहरूले इम्फाल उपत्यकाबाहिरका पहाडी क्षेत्रमा जग्गा जमिन किन्न पाउँदैनन्। पहाडी आदिवासीहरू भने इम्फालमा जग्गा किनेर बस्न सक्छन्।
मैतेईलाई अनुसूचीत जनजातिको श्रेणीमा राखे उनीहरूले अहिले नै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले प्रभावशाली रहेको उक्त समुदायले आफूहरूलाई थप किनारा पार्ने आदिवासी जनजाति समुदायको चिन्ता छ। मैतेईले पहाडी क्षेत्रमा पनि जग्गा किन्न पाउने कानुन भए उनीहरूले आफ्नो जग्गा जमिन कब्जा गर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
मैतेईहरूले भने पहाडी क्षेत्रबाट आउने आदिवासी जनजाति समुदायले इम्फालमा जग्गा किन्न पाउने तर आफूहरूले उनीहरूको ठाउँमा जग्गा-जमिन किन्न नपाउने कानुन असमान भएको बताएको तर्क गरेका छन्।
मैतेई र अन्य आदिवासी जनजातीबीचको द्वन्द्व रोक्न प्रशासनले अहिले सेना परिचालन गरेर इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ।
भारतीय सेनाले शुक्रबार बिहान मणिपुरको अवस्था नियन्त्रणमा रहेको बताएको छ। तत्काललाई यो हिंसा नियन्त्रणमा आएजस्तो देखिए लामो समयदेखि रहेको यो द्वन्द्वले जुनसुकै बेला हिंसात्मक रूप लिन सक्ने खतरा देखिन्छ।
