हामीले चौध बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै एनआरएअनए (गैरआवासीय नेपाली संघ) को सोहौं युरोपियन क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न गरेका छौं। यो सम्मेलन नियमित हो तर संस्थाभित्र विभिन्न अन्योल देखिएको वर्तमान अवस्थामा यो नियमितता माथिको क्रमभंगता पनि हो।
हामी सम्मेलनमा उठेका विषय महाधिवेशनमा लैजाने र त्यसमार्फत नेपाल सरकारलाई झक्झक्याउने गर्छौं। कतिपय तत्कालीन विषय महाधिवेशन अगाडि नै सरकार समक्ष लैजान पनि जरूरी हुन्छ।
एनआरएनएमा अहिले देखिएको विवाद नकार्न सकिँदैन। सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाले एनआरएनएको दसौं महाधिवेशनलाई अवैधानिक भनेको छ, एघारौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधता दिएको छ।
यी दुइटा फैसलाका बीचबाट सम्भवतः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले, कानुन मन्त्रालयले वा परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ।
जनमानसमा र आम गैर आवासीय नेपालीका बीचमा एक प्रकारको अन्योल उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो 'म्यान्डेट' अनुसार हाम्रो (वर्तमान कार्यसमितिको) कार्यकाल आगामी अक्टोबरसम्म हो। पहिलो फैसला अनुसार महाधिवेशन हुने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा हुनुपर्छ। तर यस विषयमा उच्चस्तरीय समितिमा एकमत छैन।
उच्चस्तरीय समितिले हाम्रो कार्य समितिलाई सम्बोधन गरेर अहिलेसम्म कुनै पत्राचार गरेको छैन। यो त एकतर्फी भयो, यस्तो ढंगले काम गर्छु भनेर हुँदैन।
उच्चस्तरीय समितिको नाममा एक प्रकारले अनधिकृत काम भइरहेको छ। निर्वाचन गराउन आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्ने भन्ने आम प्रचलन हो तर उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले एनआरएनको विधान नै फेर्न पाउने भनेर बुझ्नुभएको छ। यस्तो बुझाइ कानुन, व्यवहार, परम्परा र हाम्रो (एनआरएनएको) चलनका हिसाबले उपयुक्त छैन।
सर्वोच्च अदालतले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई दिएको अधिकारको हामीले सम्मान गरेका छौं। उहाँले निर्वाचन गराउन वर्तमान कार्यसमितिसँग सहकार्य गर्न जरूरी छ। निर्वाचित कार्यसमितिले नै अर्को निर्वाचन गराउने संसारभरिकै परम्परा हो।
एघारौं महाधिवेशन नहुँदाको अवस्थामा पहिलो फैसला आएको हो। एक किसिमले भन्ने हो भने पछिल्लो महाधिवेशन भइसकेपछि हामीले त्यो फैसला मान्न जरूरी छैन।
दसौं महाधिवेशन गैरकानुनी हो भनेपछि त्यसपछिका सबै काम अवैध हुनुपर्ने होइन र भन्ने जिज्ञासा पनि आउने गर्छ। फैसलाले त्यसो भन्दैन। प्रत्येक महाधिवेशन स्वायत्त हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले नै भनेको छ।
दसौं महाधिवेशनमा भएको कमीकमजोरी सुधार गर्नु भनेको एघारौं महाधिवेशनको कार्यसमिति खारेज गर्नु होइन। केही साथीहरू त्यो आदेशको गलत व्याख्या गरेर अघि बढेका छन्।
पछिल्लो फैसलाले एघारौं महाधिवेशनबारे स्पष्ट पारेको छ।
मैले बुझेअनुसार शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले महाधिवेशनका लागि अहिलेको कार्यसमितिसँग सहकार्य गर्ने अधिकार पाएको हो। महाधिवेशनको प्रक्रियामा र प्रतिनिधि चयनमा त्रुटि हुन नदिन संयोजन गर्नू भनेको हो, १३ जनाको उच्चस्तरी समिति सर्वोच्च होइन।
उच्चस्तरीय समितिले निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको हो। आफूअनुकूल विधानको व्याख्या गर्ने र भइसकेको निर्वाचन खारेज गर्ने अधिकार पाएको होइन। उच्चस्तरीय समितिले दुइटा फैसला अगाडि राखेर काम गर्नुपर्ने हो। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश उच्चस्तरीय समितिलाई होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हो।
परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो तालुकदार हो। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने शेष घले वा बद्री केसीले होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयले हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा कानुन मन्त्रालय वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दुवै फैसलाको मर्म बुझेर एउटा राय दिनुपर्छ। अदालतका समान बेञ्चले गरेका फैसला यो सानो र यो ठूलो भन्ने हुँदैन।
पछिल्लो फैसला प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यी दुई फैसला विचार गरेर मिलाउन प्रयास गर्नुपर्छ। एनआरएनए हामी एनआरएनले बनाएको हो, परराष्ट्र मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतले होइन। मिल्नुपर्ने हामी आफै हो। सरकारका कुनै निकायले गराइदिएको एकता प्राविधिक मात्र हुन्छ।
यसको अर्थ शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई कुनै अधिकार छैन भन्ने होइन। हामीले उच्चस्तरीय समितिको सम्मान गर्नुपर्छ। यो समितिले हामी (वर्तमान कार्यसमिति) लाई पनि चिन्नुपर्छ।
हामीले अक्टोबरमा महाअधिवेशन गर्ने अनि शेष घलेले मेमा गर्ने भनेर हुँदैन। उहाँले मिलाउने जिम्मेवारी पाएको हो भने एकतर्फी हिँडेर हुँदैन। यसरी हिँड्ने हो भने एकता प्रक्रिया झन् जटिल हुन सक्छ।
हाम्रो विधान अनुसार महाधिवेशनअघि एनसिसी (राष्ट्रिय समन्वय परिषद) हरूको अधिवेशन गरेर प्रतिनिधि छान्ने काम हुनुपर्छ। यसपछि निर्वाचनका लागि एक दिन पनि ढिलो गर्ने हामी पक्षमा छैनौं। विधान फेर्न हो भने विधान अधिवेशन गर्न सकिन्छ। यसबाहेक सर्वोच्च अदालत, परराष्ट्र मन्त्रालय वा उच्चस्तरीय समिति कसैले पनि विधान फेर्न सक्दैन।
यस्ता जटिलताका बीचमा पनि उच्चस्तरीय समितिले मेमै महाधिवेशन गर्यो भने एनआरएनए विधिवत रूपमा फुट्छ। यसको जिम्मेवारी उच्चस्तरीय समितिले लिनुपर्छ।
हाम्रो आत्मसमीक्षा र विधान पालना र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयले मात्र फुट रोक्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मेमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्दैन। महाधिवेशन दुई–चार महिना पछि सार्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएर सबै कुरा मिलाउन सकिन्छ।
एनआरएनएलाई फुटबाट जोगाउन उच्चस्तरीय समिति र हामी (वर्तमान कार्यसमिति) दुवै लचिलो हुन जरूरी छ।
(एनआरएनएको विवाद समाधान लगायतका विषयमा उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडासँग सन्जिब बगालेले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
(सेतोपाटी ग्लोबलका अन्य सामग्री पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
ग्लोबल नेपालीबारे यो इमेलमा सम्पर्क गर्नुहोस्- [email protected]
