एनआरएनए (गैरआवासीय नेपाली संघ) नेतृत्वका चर्को सन्दर्भमा विवाद छ। विवाद पटकपटक अदालत पुगेको छ। फैसला भएको छ, उच्चस्तरीय समिति बनेको छ तर समाधान भएको छैन।
विवादको चुरो बुझ्न यसको पृष्ठभूमिमा जानु जरूरी हुन्छ। एनआरएनए स्थापना हुँदा विवादले यस्तो रूप लिन्छ भन्ने त संस्थापकहरूलाई पनि लागेको थिएन होला।
यसको संस्थागत संरचना तयार गर्दा अलिकति चुकेको जस्तो लाग्छ। एनआरएनएमा देखिएको अहिलेको विवाद नीतिगत भन्दा पनि चुनावले उत्पादन गरेको 'इगो' मात्र हो भनेर बुझ्न कठिन छैन। हाल जोजो साथीहरू एनआरएनएबाट बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूका र हाम्रा एजेन्डा उस्तै हुन्।
नागरिकता, वैदेशिक रोजगारी र लगानीको विषयमा हाम्रो मत एउटै छ। केही मतभेद कसलाई एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) मान्ने र कसलाई नमान्ने भन्नेमा छ। केही साथीहरूले विदेशको पासपोर्ट लिएका मात्र एनआरएन हुन् भन्नुभएको छ।
यसबाहेक अरू विवाद र मतभेद चुनावसँग जोडिएको छ। संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछाने हुँदै शेष घलेसम्म आइपुग्दा उहाँहरूको व्यक्तित्वले काम गरेको थियो। कुनै समस्या परेको थिएन।
त्यो पुस्तापछि चुनाव जित्न राजनीतिक पार्टीको फेरो समाउने र सरकारको साथ खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो। परिणामस्वरूप एनआरएनएमा राजनीतिक दलको चासो र हस्तक्षेप बढ्यो। चुनाव जित्न पैसा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलायो।
यस्तै कारणहरूले एनआरएनएमा विवाद सुरू भएको हो।
अलिअलि राजनीतिक हस्तक्षेप र पैसाको चलखेल सन् २०१५ मा सुरू भयो। यसले सन् २०१९ र २०२१ मा चरम रूप लियो। नेपालमा हुने चुनाव व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो हुन थाल्यो।
अध्यक्ष बन्न करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्ने परिपाटी बन्यो। सदस्यता भद्रगोल भयो। भोट हाल्न नेपाल नै आउन पर्ने भएपछि कुमार पन्त अध्यक्ष र म महासचिव भएका बेला सदस्यता डिजिटलाइज गर्न र अनलाइन भोटिङ (मतदान) गराउन प्रयास गर्यौं।
एनआरएनए चुनावमा मतदान गर्न मात्र पनि दुई सय डलर शुल्क तिर्नुपर्ने भयो। काठमाडौंमा बसेको र खाएको खर्चको भार समेत उम्मेदवारलाई पर्न थालेपछि चुनाव खर्चिलो र भड्किलो भयो।
अर्को कुरा, संसारभरका ८७ वटा शाखाका प्रतिनिधि नेपालमा जम्मा हुन गाह्रो भयो। त्यही बेला हवाई टिकट महँगो हुने र बालबच्चाको स्कुल बिदा नहुने समस्या पनि भयो।
सबै मतदाताले खर्च धान्न नसक्ने र त्यसको भार उम्मेदवारलाई पर्ने भएपछि अनलाइन भोटिङको व्यवस्था भएको हो।
पूर्वअध्यक्षहरू सहितको सहमतिमा हामीले विधानमा अनलाइन भोटिङको प्रावधान राख्यौं। अनलाइन प्रणाली नहुँदासम्म मतदाता पनि थाहा नहुने अवस्था थियो। भोलि मतदान हुँदैछ तर आज पनि मतदाता को को हुन् भन्ने अन्यौल हुन्थ्यो।
डिजिटल प्रणाली सुरू भएपछि एक महिनाअघि नै मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने भयो। प्रतिनिधिको सूची सार्वजनिक भएपछि चुनाव कसले जित्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिने भयो।
सन् २०२१ को दसौं महाधिवेशनमा बद्री केसी र कुल आचार्यका टिम बनेका थिए। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले आफ्नो पक्षमा निर्णय नआउने भएपछि तीनपटक निर्वाचन रोक्ने प्रयास गर्नुभयो। उहाँले चाहे अनुसारको परिणाम नआउने प्रस्ट देखिएको थियो।
प्रतिनिधिहरूको नाम सार्वजनिक भइसकेको थियो, निर्वाचन कमिटी बनिसकेको थियो। त्यसपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन नगर्न पटक पटक दबाब दियो। हामी स्थगित गर्न बाध्य भयौं।
हाम्रो विधानले ६ महिना कार्यकाल लम्ब्याउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यही सुविधा अनुसार हामी विवाद पर सार्न तयार भयौं।
निर्वाचन स्थगित भएपछि नेपाल सरकारले कुमार पन्तजीको कार्यकारी अधिकार खोसेर शेष घलेजीलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारी दियो। हामी त्यस निर्णयका विरूद्ध उच्च अदालत, पाटन गयौं। अदालतले हाम्रो पक्षमा आदेश दियो।
अदालतको आदेश लगत्तै हामीले चुनावको तयारी गर्यौं तर एकथरी साथीहरू बाहिरै थिए। उनीहरूलाई समेट्ने गरी तीन जना अध्यक्ष राख्ने सहमति भयो।
एकातिर सहमति गरेर तत्कालको संकट टार्न तीन जना अध्यक्ष घोषणा भएको थियो, अर्कातिर शेषजीले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा कमिटी घोषणा गर्नुभयो। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अदालतले विनोदजीले नेतृत्व गरेको कमिटीलाई अवैधानिक भन्यो।
कुमारजीले होटल याक एन्ड यतीमा भएको शेषजीको कार्यक्रमलाई उद्घाटन र हिमालयन होटलमा भएको हाम्रो कार्यक्रमलाई समापन मानेर एकता गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो तर शेषजीले मान्नुभएन। एनआरएनएमा विवाद सुरूआतको खास बिन्दु यही हो।
अदालतले तीन जना अध्यक्ष रहेको टिम पनि खारेज गरिदियो।
एघारौं महाधिवेशन भइसकेको थियो। विवाद मिलाउन पूर्वअध्यक्षहरू सहित १३ जनाको समिति बन्यो। त्यसकै आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एघारौं महाधिवेशनको कार्यसमितिलाई काममा रोक लगाएर पत्र पठायो।
त्यो पत्रविरूद्ध हामी फेरि अदालत गयौं।
अदालतले एघारौं महाधिवेशन सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न हो भनेको छ। अदालतले पहिलो फैसलाको पूर्णपाठका आधारमा दोस्रो फैसला गरेको हो। यसरी सर्वोच्च अदालतले बद्री केसीजीको कमिटीलाई सदर गरेको छ।
सर्वोच्चले नै दसौं महाधिवेशनको विवादले एघारौं महाधिवेशनको टिमलाई असर गर्दैन भनिसकेपछि बद्रीजीलाई बाहिर राखेर समाधान निस्किँदैन। यसमा अरू अध्यक्षहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ तर शेषजीले स्वीकार गर्न सक्नुभएको छैन। शेषजीको हठमा परराष्ट्रका केही कर्मचारीले मलजल गरेका छन्। शेषजी अदालतको पछिल्लो फैसला मान्न तयार हुनुहुन्न, अघिल्लो फैसलाको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ।
साँच्चै विवाद मिलाउन चाहेको हो भने दुवै फैसलाका आधारमा छलफल गर्न सकिन्छ। अदालतको निर्णयलाई आफू अनुकूल मात्र व्याख्या गरेर त समाधान निस्किँदैन।
आगामी अक्टोबरमा हुने नियमित बाह्रौं महाधिवेशनलाई नै एकताको अधिवेशन बनाउन सकिन्छ तर शेषजीले मेमै महाधिवेशन गर्न चाहेको कुरा आएको छ।
संसारका ८७ वटा देशका कार्यसमिति भंग गरेर बीचमै अधिवेशन गर्न कसरी सम्भव हुन्छ? हुँदैन।
अनलाइन मतदान र सदस्यता डिजिटलाइजेसन खारेज गरेर जोसुकैले भोट हाल्ने, करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर चुनाव प्रभावित पार्ने र राजनीतिक अखडा बनाउने पुरानै स्थितिको कुरा सुनिएको छ। यो स्वीकार्य हुने छैन।
शेषजीको उच्चस्तरीय समितिमा न्याय क्षेत्रका एक जना सहसचिव राख्ने भनिएको छ तर सरकारले अहिलेसम्म तोकेको छैन।
केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले बोलाएको बैठकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय माग्ने र त्यसका आधारमा अघि बढ्ने कुरा भएको थियो तर शेषजी यो पनि मान्ने पक्षमा हुनुहुन्न।
शेषजीले आफ्नै तरिकाले काम गर्न चाहनुभएको छ। उहाँको नेतृत्वमा रहेको समितिले निर्वाचन र सदस्यताको विवाद टुंगो लगाउने भनिएको हो, कार्यकारी अधिकार पाएको होइन। उहाँको जिम्मेवारी सबै पक्षमा समन्वय गरेर विवाद अन्त्य गर्ने र एकताको महाधिवेशन गराउन सहयोग गर्ने हो।
एक पक्षलाई मात्र लिएर कसरी एकता हुन्छ? संस्थापनलाई बेवास्ता गरेर एकता हुँदैन।
केही साथीहरूले चाहेअनुसार विधान संशोधन गर्ने र कार्यसमिति बनाउने शेषजीको योजना होला तर उहाँहरू अहिलेको कार्यकारी समिति र महाधिवेशनभन्दा माथि होइन। उच्चस्तरीय समितिले गर्न खोजेको काम सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत छ। अहिलेको विधानसम्मत पनि छैन।
विवाद मिलाउने समितिमा रहेका शेषजी र विनोद कुँवरजीहरू युनाइटेड नेपाली डायस्परा अर्गनाइजेसन (युएनडिओ) को कार्यक्रममा सहभागी हुनु सुहाउने कुरा होइन। सरसर्ती हेर्दा कुनै व्यक्ति कुनै संघसंस्थामा बस्न नपाउने हुँदैन भन्न पनि सकिन्छ तर उहाँहरू (शेष घले र विनोद कुँवर) को हकमा फरक हुन्छ।
दुईपटक एनआरएनए अध्यक्ष भइसकेका शेषजी त्यही संस्थालाई 'काउन्टर' दिने नियतका साथ खोलिएको अर्को संस्थामा जान सुहाउने होइन। यो उहाँले सोच्नुपर्ने हो। उहाँ त विवाद मिलाउने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ।
शेषजीले युएनडिओको प्रचार समेत गर्नुभएको छ। युएनडिओ उहाँकै छत्रछायामा खोलिएको हो भन्ने प्रस्ट छ। एनआरएनएमा एकता कायम गराउने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले विवाद नमिलाई अर्को संस्था खोल्न मिल्छ र? नैतिक दृष्टिले मिल्दैन।
दसौं महाधिवेशनपछि शेषजीले दुइटा काम गर्नुभयो; विनोदजीलाई अध्यक्ष बनाउने र युएनडिओ स्थापना गर्ने।
परराष्ट्र मन्त्रालयले युएनडिओ दर्ता गर्न मानेन। यो विषय अदालत पुग्यो। अदालतले दर्ता गर्न आदेश दिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले मुल्तबीमा राख्यो। एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला हामीलाई अर्को समस्या आइलाग्यो। उहाँले हरेक १० वर्षमा नवीकरण हुनपर्ने एनआरएनए नवीकरण गर्न मान्नुभएन।
बद्री केसी नेतृत्वको निर्वाचित समितिलाई असहयोग गर्ने उद्देश्यले नवीकरण रोकियो। सन् २०२३ मा नवीकरण हुनुपर्ने थियो। हुन नसकेपछि हामी उच्च अदालत गयौं। उच्च अदालत, पाटनको आदेश हाम्रा पक्षमा आयो। त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री साउदले नवीकरण त गरिदिनुभयो तर प्रतिशोधमा युएनडिओ पनि दर्ता गरिदिनुभयो।
परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई एघारौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका मान्छे 'हाम्रा' होइनन् भन्ने भ्रम परेको थियो। कार्यसमितिका करिब दुई तिहाइ व्यक्ति नेपाली कांग्रेसका शुभेच्छुक हुन् भन्ने कुरा सम्भवतः उहाँलाई थाहा भएन।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संगठनमा पनि यत्रो विवाद र झमेला किन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
विवादको पहिलो कारण संस्थाभित्रै छ। एनआरएनएको अध्यक्ष भएपछि प्राप्त हुने राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच दुरूपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिन साम, दान, दण्ड, भेदबाट चुनाव जित्ने प्रवृत्ति विकास भयो। सक्षम र प्राज्ञिक व्यक्तिहरू संस्थाबाट टाढा भए।
सरकार र राजनीतिक दलहरूको अनावश्यक चासो अर्को कारण हो। दलहरूले आफू अनुकूलको एनआरएनए बनाउन खोज्दा अनेक विकृति भित्रिने मौका भयो। जुन पार्टीको वा जुन गठबन्धनको सरकार भए पनि एनआरएनएमा दलहरूले अनुकूलको नेतृत्व ल्याउन हस्तक्षेप गरे।
तेस्रो कारण पूर्वअध्यक्षहरूको लडाइँ हो। खास गरेर शेष घले र संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो अनि जीवा लामिछानेहरूको विवाद हो। समय अनुसार प्रविधि उपयोगबाट रूपान्तरणका लागि तयार नहुनु र आफ्नै वरिपरिका व्यक्तिहरू मात्र नेतृत्वमा पुगून् भन्ने उहाँहरूको चाहनाले पनि विवादमा मलजल गरेको छ ।
विवादको निकास के हो भन्ने जिज्ञासा सबैमा छ। उपाय सामान्य छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय बुझेर सहमति खोज्न चाहने हो भने कुरा मिलाउन सकिन्छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला आइसकेकाले पहिलोको अर्थ छैन भन्छ होला। संस्थापनको एउटा एनआरएनए र उच्चस्तरीय समितिको अर्को एनआरएनए भन्दैन होला।
सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला अनुसार बद्री केसीको टिमलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने र अक्टोबरमा हुने महाधिवेशन विवादरहित बनाउन पहिलो फैसला अनुसार बनेको उच्चस्तरीय समितिले सहयोग गर्ने हो भने विवाद समाधान गर्न सकिन्छ।
(एनआरएनए उपाध्यक्ष हेमराज शर्मासँग सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
(सेतोपाटी ग्लोबलका अन्य सामग्री पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
ग्लोबल नेपालीबारे यो इमेलमा सम्पर्क गर्नुहोस्- [email protected]
