महिला उपभोक्ता तथा बालबालिका अधिकार संरक्षण समूहसँग आबद्ध अप्सरा कोइराला, विश्व उपभोक्ता संघका सहसचिव दीपक कोइराला र तराई टेलिभिजनका एक जना पत्रकारद्वारा करिब आठ वर्षअघि इचंगुनारायणस्थित एक मसला उद्योगको मुद्दा मिलाइदिने नाममा सञ्चालकसँग चार लाख रुपैयाँ माग। उजुरीका आधारमा तीनै जना पक्राउ। एक महिनापछि धरौटीमा रिहा।
०००
न्युरोडको गुदपाक प्रकरणमा केही वर्षअघि उपभोक्ता मञ्च नेपालसँग आबद्ध शत्रुघ्न देवद्वारा मुद्दा कमजोर बनाइदिने भन्दै सञ्चालकसँग दुई लाख माग। सञ्चालकद्वारा रकम दिन अस्वीकार। तिनै सञ्चालकसँग उपभोक्ता मञ्च नेपालमा आबद्ध रोशन पोखरेलद्वारा मुद्दा मिलाइदिने नाममा पाँच लाख माग। सञ्चालकद्वारा अस्वीकार।
०००
२०७३ जेठ ६ गते अनुगमनको आवरणमा व्यापारीलाई धम्क्याएर रकम असुलेको अभियोगमा उपभोक्ता मञ्चका रोशन पोखरेल नगद एक लाखसहित भृकुटीमण्डपस्थित कार्यालयबाटै पक्राउ। जोन्सन एन्ड जोन्सनको उत्पादन लेभलिङमा समस्या भएको भन्दै पोखरेलद्वारा उक्त व्यापारिक प्रतिष्ठानका नेपाल प्रतिनिधि नेपाल ओभरसिज मार्केटिङका सञ्चालक पवन अग्रवाललाई धम्क्याएर तीन लाख रुपैयाँ माग। पूरै रकम नदिए नियमनकारी निकाय लगाएर कम्पनी बन्द गराइदिने धम्की।
०००
उपभोक्ता मञ्च नेपालसँग आबद्ध शत्रुघ्न देव इलाम र नवलपरासीमा कपडा व्यवसायी र पेट्रोल पम्पसँग बार्गेनिङ। व्यवसायी संगठित भएपछि देव फरार।
०००
उद्योगी–व्यवसायीद्वारा बजारमा गरिने अनैतिक गतिविधि, ठगी, कालोबजारी, मिसावट, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव, गुणस्तरहीन उत्पादनलगायत विषयमा आमउपभोक्तालाई सचेत गराउने जिम्मेवारी बोकेका उपभोक्तावादी संघसंस्थाको चरित्र पछिल्लो समयमा धुमिलिँदै गएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
उपभोक्तावादीको आवरणमा उद्योगी–व्यापारीसँग लाखौं रुपैयाँको बार्गेनिङ गर्ने, बार्गेनिङ नमिल्दा सरकारी निकायलाई परिचालन गराएर अनुगमन गराउने र राज्यलाई खबरदारी गराउनुभन्दा सरकारी अनुदान खाने चरित्र पछिल्लो समय झल्किन थालेको छ। कोइराला, देव र पोखरेल त्यसैका प्रतिनिधि पात्र हुन्।
उपभोक्ता सचेतना सामाजिक कार्यअन्तर्गत पर्छ। तर यसलाई नेपालमा ‘बार्गेनिङ गर र कमाउ’ धन्धाका रूपमा स्थापित गराइएको छ। यही ‘बार्गेनिङ र कमाउ’ चरित्रका कारण नेपालका उपभोक्तावादी संघसंस्था ‘बदनाम’ बन्दै गएका छन्। दुईचार जना जम्मा भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता गरी उपभोक्ताको नाममा आर्थिक उपार्जन गर्ने गलत अभ्यास सुरु भएको छ। कतिसम्म भेटिएको छ भने श्रीमान्को छुट्टै र श्रीमतीको छुट्टै उपभोक्ता संस्था पनि दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सरकारको नियमनकारी निकाय (आपूर्ति विभाग, पशुसेवा विभाग, बाली संरक्षण निर्देशनालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल आयल निगम, यातायात व्यवस्था विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, स्वास्थ्य सेवा विभागलगायतले पनि यस्तै संस्थालाई साथ लिएर फुस्रो अनुगमनको नाटक मञ्चन गर्दै आएका छन्। यसैका कारण पछिल्लो ६ महिनामा आपूर्ति विभागले साढे ३६ लाख रुपैयाँ खर्चेर गरेको अनुगमनमा एउटै पनि दोषीमाथि मुद्दा दायर हुन सकेन।
अहिले एउटा उपभोक्तावादी संस्थाले विभिन्न निकायको सहयोगमा वार्षिक न्यूनतम १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कमाइ र खर्च गर्दै आएको छ। यसबाहेक उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा उपभोक्तावादी सदस्यका रूपमा नियुक्त हुन पनि संस्था खोल्ने जुहारी चलेको छ। यस्ता समितिमा सदस्य बन्न पाउँदा अनुगमन, बैठक र भ्रमणसम्बन्धी आकर्षण भत्ता पाइने व्यवस्था छ। यस्तो समितिमा सचिव र मन्त्रीनिकटलाई मात्रै नियुक्त गर्ने परिपाटी पनि पछिल्लो समय चलेको छ।
