‘छोराछोरी बराबरी’ भन्ने नारा उखानजस्तै प्रचलनमा छ। पञ्चायतकालदेखि नै रेडियोले प्रशस्त सुनाउने गरेको नारा हो यो। भन्नकै लागि त आज पनि सबैले छोराछोरी समान हुन् भनिरहेकै छन्। तर, प्रसिद्ध लेखक सिमोन दि बोउवारका अनुसार सम्पत्तिमा समान अधिकार स्थापित नभएसम्म नारीले सामाजिक जीवनका कुनै पनि क्षेत्रमा पुरुषसरह समान हैसियत राख्न सक्दैनन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
नेपालमा इच्छापत्रको प्रचलन वा कानुनी व्यवस्था छैन। सदियौंको कानुनी र सामाजिक व्यवस्थामा छोरा स्वतः पैतृक सम्पत्तिको हकदार हुन्छ। छोरीलाई ‘अर्काको घर जाने जात’ को व्यवहार गर्ने चलन अझैसम्म चलिरहेको छ। पढेलेखेका आमाबाबु पनि छोरा नभए बुढेसकालमा हेर्ने कोही हुँदैन भन्ने विश्वासमा बाँचेका छन्।
लेखक तथा विश्लेषक युग पाठकका अनुसार जन्मनासाथ छोरी पैतृक सम्पत्तिको हकदार नहुने भएकैले यस्तो चलन चलिराखेको हो।
प्रश्न उठ्छ के नेपालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले छोराछोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार दिएको छ ? छोरा र छोरीमा समान रूपमा पैत्रिक सम्पत्तिको हकदार बनाउने कि नबनाउने भन्ने बहस २०५० सालतिरै चलेको हो।
छोरीलाई अंश दिँदा परिवार भत्किन्छ, चेली माइतीको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने तर्क त्यतिबेलैदेखि एकथरीले गर्थे। नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेला पनि यो बहस उठ्यो।
नागरिकता, सम्पत्तिको अधिकार लगायतमा लैंगिक समानता कायम गर्न नसकेको भनेर नेपालको संविधान ०७२ को आलोचना पनि भयो। यी सब बहस र विवादका बाबजुद अहिले मुलुकी ऐनको पछिल्लो संशोधनले छोरा र छोरीलाई समान रूपमा पैतृक सम्पत्तिको हकदार बनाएको छ।
के यो हक सामाजिक जीवनमा लागू भइरहेको छ ? अंशबन्डा गर्दा छोरीलाई पनि बराबर हकदार बनाउन नेपालका आमपरिवार तयार छन् ? यी प्रश्नको जवाफ आउन भने केही समय पर्खिनै पर्ने अवस्था छ।
के छ कानुनमा ?
मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १ नम्बरमा भनिएको छ :
... अंशबन्डा गर्दा यस महलका अन्य नम्बरको अधीनमा रही बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी र छोराछोरीको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, सोही महलको २ नम्बरमा भनिएको छ :
... यस महलमा अन्यथा लेखिएमा बाहेक यसै महलको १ नम्बरबमोजिम अंशबन्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गर्नुपर्छ।
०७२ सालमा भएको पछिल्लो संशोधनपछि अब पैतृक सम्पत्तिमा महिला र पुरुषको अधिकार बराबर भएको छ। अर्थात् छोरा र छोरी दुवै पैतृक सम्पत्तिका अंशियार भएका छन्। पैतृक सम्पत्तिमा छोराको जस्तै गरी छोरीको पनि हकदाबी लाग्छ। भलै यसका व्यावहारिक अप्ठ्यारा र कानुन कार्यान्वयनका कठिनाइ नभएका होइनन्। यस सन्दर्भमा पछि चर्चा गरिनेछ।
अहिले भने पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान हक स्थापित गर्न भएको कानुनी लडाइँ र यसको विकासक्रमलाई सर्सर्ती नियाल्ने कोसिस गरिन्छ। यस विषयमा अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी मीरा ढुंगाना र अरू महिला अधिकारकर्मीले गरेको कानुनी लडाइँ निकै रोचक देखिन्छ।
०५० सालबाट सुरु भएको यो कानुनी लडाइँले अहिले कानुनका पन्नामा वि श्राम पाएको छ। यो तथ्य यहाँ उल्लेखनीय छ।
कानुनी लडाइँका २२ वर्ष
०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि ०४७ सालमा नयाँ संविधान बन्यो। यो संविधानले लैंगिक समानताको हकलाई मौलिक हकमै राख्यो। तर, मुलुकी ऐनले छोरालाई मात्र पैतृक सम्पत्तिको अंशियार बनाएको थियो। त्यसपछि सम्पत्तिमा छोराछोरीलाई समान अधिकार हुनुपर्ने आवाज उठ्यो र देशव्यापी बहस चल्यो। बहस चलिरहेकै बेला छोरीले पनि छोरासरह नै अंश पाउनुपर्ने जिकिर सहितको रिट निवेदन ०५० सालमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भयो। यो रिट दिएकी थिइन् अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी ढुंगानाले।
रिटको सुनुवाइपछि ०५२ सालमा सर्वोच्चले एक वर्षभित्र समान विधेयक ल्याउनू भन्ने फैसला गर्यो। त्यो फैसलालाई सरकारले सात वर्षसम्म सुनुवाइ गरेन। सात वर्षपछि ०५९ सालमा मात्र मुलुकी ऐनको अंशसम्बन्धी महलमा संशोधन गरियो। ०५९ साल असोज १० गतेदेखि लागू हुने गरी गरिएको मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले छोरीले पनि बराबर अंश पाउने तर विवाह भएपछि फर्काउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
