संगठन भित्रै चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रहरीमा अनावश्यक दरबन्दी कायम गर्न र केही थप्न फेरि ‘चलखेल’ सुरु भएको छ।
त्यसका लागि गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको सगंठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समितिमाथि पाँच नायब प्रहरी महानिरीक्षक (डिआईजी) थप्न र प्रदेश तहमा हाल रहेको सात अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी यथावत राख्नका लागि सिफारिस गर्न चर्को दबाब रहेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुरेशराज न्यौपानेले लेखेका छन्। त्यो दबाब प्रधानमन्त्री तहबाट समेत आएको गृह मन्त्रालयको स्रोतले बतायो।
यसअघि नौ जना डिआइजी थप्ने विषयमा गृह मन्त्रालयकै ओएनएम समितिले सहमति नदिएपछि गत साता मन्त्रीपरिषद्ले चारजना डिआइजी मात्र थप्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि मन्त्रीपरिषदो उक्त निर्णयलाई पनि गोप्य नै राखिएको छ। समितिले नौ डिआईजी आवश्यक नपर्ने र प्रदेशमा मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुख प्रथम श्रेणीका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने भएकाले सातै प्रदेशमा रहेका एआईजी पद खारेज गर्ने सिफारिस गरेको थियो।
गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार एआइजी खारेज गर्ने शर्तमा मात्रै समितिले चार जना डिआईजी दरबन्दी थप्न सहमति दिएको थियो। समितिमा अर्थ, गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहन्छन्। तर, मन्त्रीपरिषद्ले समितिको शर्तविपरीत एआईजीको दरबन्दी कायम राख्दै डिआईजी थप्ने निर्णयमात्र सदर गर्यो। आगामी चैतमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसहित उनको ब्याचका १६ जना एआईजीले तीस वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकास पाउने छन्।
संविधानले प्रदेश तहमा बेग्लै प्रहरी सेवाको परिकल्पना गरेको हुँदा अहिले केन्द्रबाट हुने दरबन्दी थपले राज्यकोषमाथि आर्थिक भारमात्र थप्ने भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने गृह प्रशासनका जानाकारहरूको तर्क छ। संविधानले प्रदेश तहमा छुट्टै प्रहरी सेवा रहने व्यवस्था गरेको छ। निकट भविष्यमा बन्ने प्रदेश सरकारले केन्द्रिय प्रहरीलाई अस्विकार गर्न सक्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ।
त्यस्तो अवस्थामा अहिले राखिएको दरबन्दीको कुनै अर्थ नरहने र केन्द्रमा फिर्ता बोलाउनुपर्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुन सक्ने भन्दै दरबन्दी थप्ने निर्णयको सरकारी अधिकारीहरुबाट समेत आलोचना हुँदै आएको थियो।
