एमाले-माओवादीबीच चार महिनायताको एकता प्रक्रिया अब निर्णायक मोडमा पुगेको नेताहरूले दाबी गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार बालकोटमा भेट्दै यसको अन्तिम खाका बनाएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो।एकताबारे ‘विभिन्न आशंका र षड्यन्त्रलाई चिरेर’ छोटो र छिटो विधिबाट पार्टी एकता टुंगोमा पुर्याउने समझदारी दुई शीर्ष नेताबीच भएको दाबी गरिएको छ। यो खबर नरेन्द्र साउदले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
बैंककको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणपछि बिहीबार स्वदेश फर्किएका ओली र दाहालबीच शुक्रबार तीन घण्टा लामो छलफल यसै प्रक्रियालाई टुंग्याउनेमा केन्द्रित रह्यो। पार्टी एकता, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन र प्रदेश सरकार गठनका विषयमा ‘गहन र सकारात्मक’ छलफल भएको दुवै पक्षका नेताहरूले बताएका छन्।
‘पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था हो’, एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘दुई अध्यक्षबीच निर्णायक कुराकानी भएको छ र भोलि त्यसले ठोस आकार लिने विश्वास गरेका छौं।’
दाहाल र ओलीबीच टुंगिन बाँकी विषयलाई अन्तिम रूप दिन शनिबार थप छलफल हुने ओलीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकार गठनमा समय लाग्ने भएपछि पार्टी एकतालाई छिटो र छोटो विधिबाट टुंग्याउन दुई नेताबीच समझदारी भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। दुई पार्टीबीचको एकतालाई ठोस रूपमा अघि बढाउन आइतबार एकता संयोजन समिति बैठक बोलाइएको छ।
उक्त बैठकले सांगठानिक र वैचारिक कार्यदल बनाएर एकता प्रक्रियालाई ठोस रूपमा अघि बढाउने माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यद्यपि, ओली र दाहालबीच पार्टी एकता कसरी गर्ने भन्नेमा अझै पनि विभिन्न मोडेलमा छलफल विचाराधीन छ। एकता प्रक्रिया अब छिट्टै निर्णायक तहमा पुग्नेमा आशंका नरहे पनि कुन मोडालिटी अपनाउनेबारे नेताहरूले खुलाउन चाहेनन्।
उच्च स्रोतका अनुसार ओली र दाहाल दुवै अध्यक्ष रहने, एमालेका पदाधिकारीलाई यथावत् राखेर माओवादी केन्द्रबाट केही पदाधिकारी थपेर अघि बढ्ने विषयमा नेताहरू सहमतिनजिक छन्। तर, माओवादी केन्द्रका केही नेताले भने प्रधानमन्त्रीमा ओली, पार्टीको सबै नेतृत्व लिने गरी दाहाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्। ‘दुवैजना अध्यक्ष रहने र पदाधिकारीमा केही संख्या थपेर अघि बढ्ने पनि एउटा राम्रो विकल्पका रूपमा छलफल भइरहेको छ’, सचिव ज्ञवालीले भने।
एकतामा पार्टी नेतृत्व, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुख तथा राष्ट्रियसभा गठनका लागि कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबारे ओली र दाहालबीच छलफल भएको दुवै नेताका सचिवालयले जनाएका छन्।
एमाले नेता सुवास नेम्बाङ नेतृत्वको कार्यदलले राष्ट्रियसभा चुनावमा दुई दलबीच सिट बाँडफाँट गरी ओली र दाहाललाई बुझाएको थियो। कार्यदलले राष्ट्रियसभामा ४३ सिटमा उम्मेदवारी दिने र तीमध्ये एमालेले २९ र माओवादी केन्द्रले १४ सिटमा उम्मेदवारी दिने गरी सहमति गरेको थियो। ओली बैंकक जानुअघि गठित उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई सामान्य हेरफेर गरी टुंग्याउने समझदारी दुई नेताबीच भएको ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए। राष्ट्रियसभाका लागि माघ १० गते उम्मेदवार मनोनयनको मिति तोकिएको छ।
यस्तै, कार्यदलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि पनि ओली र दाहालबीच कुराकानी भएको थियो। प्रदेश २ बाहेक अरू सबै प्रदेशमा वाम गठबन्धनको बहुमत रहेकाले ६ वटा प्रदेशमा उनीहरूकै मुख्यमन्त्री र सभामुख निर्वाचित हुने अवस्था छ।
माओवादी केन्द्रले २ र एमालेले ४ वटा प्रदेशको सरकारको नेतृत्व लिने र जसको जुन प्रदेशमा सरकार बन्छ, त्यो प्रदेशमा अर्को दलको सभामुख हुने गरी कार्यदलमा छलफल भएको थियो।
सबै विषय टुंगोमा पुग्न नसकेका कारण ओली र दाहालबीच शनिबार पुनः छलफल हुने दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले तोकेका प्रदेश प्रमुखबारे पछि मात्र निर्णयमा पुग्ने र प्रदेश मुकामका विषयमा पछि नै प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने भएका कारण हाललाई ती विषयलाई चर्चाको विषय बनाउने भन्नेमा दुई नेता सहमतिमा पुगेको बताइएको छ। संघ र प्रदेशका चुनावलाई लक्ष्य गर्दै असोज १७ मा चुनावी तालमेल घोषणा गरेका दुई ठूला वाम दलले पार्टी एकतासम्म पुग्ने लक्ष्य लिएका थिए।
पहिलो खाका
- ओली र दाहाल दुवै अध्यक्ष
- एमालेका पदाधिकारीलाई यथावत् राखेर माओवादी केन्द्रबाट केही थप्ने
दोस्रो खाका
- प्रधानमन्त्रीमा ओली, पार्टी अध्यक्ष दाहाल।
