(यो सेतोपाटीका सदस्यहरूले मात्र पढ्न मिल्ने 'प्रिमियम' स्टोरी हो। केही दिनका लागि सबै पाठकले पढ्न मिल्ने गरी खुला गरेका छौं।)
भुमरीमा नेपाल-भारत जलस्रोत सम्बन्ध
दुई वर्षअघिको कुरा हो, भारतीय राजदूत निवास 'इन्डिया हाउस' मा डिनर थियो। राजदूत थिए अहिलेका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा।
डिनरमा करिब डेढ दर्जन सम्पादक आमन्त्रित थिए। म केही मिनेट ढिलो पुगेको थिएँ। हात बढाउँदै भनेँ, 'योर एक्सिलेन्सी, आई एम अमित ढकाल, ह्वी ह्याभन्ट मेट।' (महामहिम, म अमित ढकाल। तपाईं र मेरो भेट भएको छैन।)
उनले पनि हात बढाए र भने, 'आई नो यू दो, यू ह्याभ बिन जेनेरेटिङ अ लट अफ हिट।' (तर म तपाईंलाई चिन्छु, तपाईंले धेरै नै 'ताप' उत्पन्न गरिराख्नुभएको छ।)
मैले तुरून्तै थपेँ, 'आई टेक ड्याट एज अ कम्प्लिमेन्ट' (म यसलाई प्रशंसाका रूपमा लिन्छु।)
राजदूत क्वात्राले मलाई त्यो दिन त्यसो भन्नुका पछाडि खास कारण छ। त्यो डिनरभन्दा केही समयअघि मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ। त्यसको शीर्षक थियो — नेपालको बिजुलीमा भारतको रणनैतिक दृष्टि।
त्यो बेला नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतले आफ्नो खुला बजारमा बेच्ने अनुमति दिन भर्खरै सुरू गरेको थियो। भारतीय लगानीमा बनेका देवीघाट र त्रिशूली परियोजनाबाट जम्मा ३८ मेगावाट बिजुली किन्न स्वीकृत गरेको थियो। नेपालका अरू परियोजनाबाट पनि खुला बजारमा बिजुली बेच्ने प्रस्ताव भने अड्काइराखेको थियो। त्यो स्वीकृति भारतले नदिने हो भने नेपालले भीमकाय व्यापार घाटा सहेर भारतीय सामान किन किन्ने भन्ने बहस अन्ततः नेपाली समाजमा उठ्छ भनेर मैले लेखेको थिएँ। त्यो तर्क पक्कै केही चर्को थियो, त्यसैले क्वात्रालाई ननिको लाग्नु अस्वाभाविक थिएन।
त्यो डिनरमा बिजुली व्यापारदेखि नेपाल-भारत सम्बन्धका धेरै पाटाबारे क्वात्राले सम्पादकहरूसँग खुलेर कुरा गरे। आफूलाई लागेको कुरा सिधा भन्ने, प्रश्नसँग नडराउने र तात्तातो बहस गर्न रूचाउने क्वात्राको शैली रहेछ।
क्वात्रा अहिले साउथ ब्लकमा विदेश सचिव छन्। काठमाडौंमा राजदूत पनि भइसकेकाले नेपाल नीतिमा उनको विचारको पक्कै थप वजन हुनेछ।
नेपाल-भारत ऊर्जा सम्बन्ध फेरि एकपटक संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ। यो सम्बन्धमा अहिले 'प्रकाश' भन्दा धेरै 'ताप' नै उत्पन्न भइरहेको छ। पारस्परिक लाभका हिसाबले दुई देशबीचको सम्बन्धमा 'रूपान्तरणकारी परिवर्तन' गर्न सक्ने तागत बोकेको ऊर्जा क्षेत्र विश्वास र आशंकाको भुमरीमा परेको छ।
अहिले यसमा तीनवटा मुख्य विषय छन् —
१. नेपालले आफै बनाउने अन्तिम तयारी गरेको १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरूण आयोजनामा ऋण नदिन भारतले विश्व बैंकमा भाँजो हालेको छ।
२. नेपालको जलस्रोतमा भारतीय लगानीको उचित मोडालिटी के हो भन्ने बहस नेपालभित्र चर्किएको छ।
३. सत्ताइस वर्षदेखि अड्किरहेको पञ्चेश्वर परियोजनाको अहिले जारी 'नेगोसिएसन' मा जटिलता देखिएका छन्।
पहिलो विषयबाट सुरू गरौं।
नेपालले विश्व बैंकको मुख्य लगानीमा संखुवासभा जिल्लामा पर्ने १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण आयोजना निर्माण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यो परियोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब डलर (साढे दुई खर्ब रूपैयाँ) हो। विश्व बैंकको संयोजनमा यसमा लगानी गर्न अरू धेरै मुलुकका बैंक र संस्थाहरूले पनि तयारी गरेका छन्।
विश्व बैंकले ८० करोड डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले २०-३० करोड डलर, एसियाली विकास बैंकले (एडिबी) ले २० करोड डलर, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी) ले २० करोड डलर, साउदी फन्डले १० करोड डलर र ओपेक फन्डले १० करोड डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
यो परियोजना निर्माणको नेतृत्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्दैछ। कुल लागतको ५१ प्रतिशत विदेशी संस्थाहरूबाट ऋणमा उठाउने र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणबाट जुटाउने प्राधिकरणको तयारी छ। त्यस हिसाबले आमनेपालीको सबभन्दा ठूलो लगानी रहने आयोजना बन्नेछ माथिल्लो अरूण।
प्राविधिक तयारी लगभग सकिएको र लगानीको स्रोत पनि सुनिश्चित भएको माथिल्लो अरूणमा भारतले अहिले आएर भाँजो हालेको छ।
भारतले सुरूदेखि नै यो परियोजनामा आँखा लगाएको थियो। भारतीय कम्पनीलाई नै यो परियोजना दिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय उसले कहिल्यै लुकाएन। अरूण नदीमै भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत निगमले तीनवटा परियोजना बनाइरहेको छ — ९०० मेगावाटको अरूण-३, ४९२ मेगावाटको अरूण-४ र ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण।
अरूण नदीमा जारी परियोजना, ट्रान्समिसन (प्रसारण) लाइन निर्माण लगायत विषयका कारण माथिल्लो अरूण पनि आफैले बनाउन उपयुक्त हुने तर्क भारतले गरेको छ।
नेपालले भने सुरूदेखि नै यो परियोजना आफै बनाउने तयारी गरेको हो। कुनै पनि परियोजना आफै बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने निर्णय गर्ने प्राकृतिक र सार्वभौम अधिकार नेपालको छँदैछ। त्यसमाथि यो परियोजना प्रतिफलका हिसाबले अति राम्रोमध्ये पर्छ। अनि यसमा 'इतिहास' र 'भू-राजनीति' पनि जोडिएको छ।
आजभन्दा २९ वर्षअघि विश्व बैंकको ऋण लिएर नेपालले अरूण-३ बनाउन खोजेको थियो। नेपालभित्रको विवादका कारण अन्तिम समयमा आएर विश्व बैंकले हात झिकेपछि नेपालले त्यो बेला ४०० मेगावाटको अरूण-३ आफै बनाउने आँट गर्न सकेन। त्यसका लागि आन्तरिक स्रोत नै थिएन। त्यसपछि धेरै लामो समय अरूण-३ जस्ता ठूला आयोजना बनेनन्। नेपालको विद्युत विकास धेरै पछाडि धकेलियो। सन् २००८ देखि एक दशकसम्म लोडसेडिङको चरम मार बेहोर्नुपर्यो।
त्यो अभिशप्त इतिहास मेटाउन पनि नेपाल यो परियोजना आफै बनाउन चाहन्छ। सायद विश्व बैंक पनि पहिलेको क्षतिपूर्ति भर्न यो परियोजनामा लगानी गर्न चाहन्छ।
भू-राजनीतिक हिसाबले पनि यो परियोजना संवेदनशील ठाउँमा छ। संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको यो परियोजना नेपाल-चीन सीमाबाट करिब १० किलोमिटर तल मात्र पर्छ। भारत र चीन दुवै आफ्ना सीमा नजिक नेपालभित्र अर्को मुलुकको सहभागितामा बन्ने कुनै पनि विकास परियोजनाबारे संवेदनशील रहने गरेका छन्। त्यसले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतामा दखल पुग्ने भन्दै उनीहरू विरोध गर्छन्।
चीन र भारतको सीमा नजिक बन्न लागेका दुइटा सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरू उनीहरूकै विरोधका कारण अहिले अड्किएका छन्। सन् २०१८ मा लगानी बोर्डले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको डोल्मा फाउन्डेसनलाई मुस्ताङमा १५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकास गर्न सर्भे लाइसेन्स दिएको थियो। युरोपेली र अमेरिकी लगानीकर्ताहरूबाट लगानी ल्याउने डोल्मा फाउन्डेसनको उक्त परियोजनामा चीनले विरोध जनायो। त्यसपछि परियोजना अघि बढ्नै सकेन।
चीनको राइसन इनर्जीले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र कपिलवस्तुमा १२५ मेगावाट क्षमताका दुइटा छुट्टाछुट्टै सौर्य ऊर्जा परियोजनामा २५ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त चिनियाँ प्रस्ताव लगानी बोर्डले स्वीकृत मात्र गरेको थिएन, दुई महिनाअघि काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमसमेत थियो। भारतले आफ्नो सीमा क्षेत्र नजिकै चिनियाँ कम्पनीले गर्न लागेको लगानीको विरोध गर्यो। यो लगानी अघि बढे भारतले नेपालबाट बिजुली किन्न रोक्ने चेतावनीसम्म दियो। फलस्वरूप अन्तिम समयमा आएर परियोजना विकास प्रस्तावमा सम्झौता हुन सकेन।
नेपालसँगको आफ्नो सीमा नजिक अरू कुनै मुलुक विकास परियोजनामा संलग्न भए त्यसको विरोध गर्ने, आफू भने नेपालमा अर्को देशको सीमा नजिक गएर लगानी गर्न खोज्ने 'डबल स्ट्यान्डर्ड' हाम्रा दुवै छिमेकीमा देखिएको छ। नेपालले पनि यस विषयमा पर्याप्त संवेदनशीलता र स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको माथिका दुई उदाहरणबाट प्रस्ट देखिन्छ।
नेपालले माथिल्लो अरूण आफै बनाउन खोज्नु र भारतलाई त्यसमा संलग्न गराउन नचाहनुमा अर्को कारण पनि छ।
अरूण खोलाको सिरान, नेपाल-चीन सीमा नजिकै अर्को पनि जलविद्युत आयोजना छ — ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरूण। यो परियोजना चिनियाँ सीमाबाट तीन किलोमिटरभित्रै पर्छ। यो चीनले बनाओस् भन्ने नेपालको चाहना छ। त्यसैले पनि अरूण खोलामा चीन र भारतले बनाउने जलविद्युत परियोजनाका बीचमा माथिल्लो अरूण नेपाल आफै बनाउन चाहन्छ।
भारतले भने यो परियोजना आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रयत्न अझै छाडेको छैन। पछिल्लोपटक त उसले विश्व बैंकमा आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर भाँजो नै हालेको छ।
कुनै पनि जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्नुअघि विश्व बैंकले त्यो खोलाका 'अप्पर रिपेरियन' (माथिल्लो भागमा पर्ने) र 'लोअर रिपेरियन' (तल्लो भागमा पर्ने) मुलुकहरूसँग सोध्ने गर्छ। विश्व बैंकले माथिल्लो अरूणमा लगानी गर्ने मनसाय बनाएपछि चीन, भारत र बंगलादेशलाई करिब दुई वर्षअघि नै औपचारिक पत्र पठाएर सोधेको थियो। तीन महिनाभित्र यस्तो पत्रको जबाफ नआए 'मौन सहमति' रहेको बुझिन्छ। चीन र बंगलादेशले कुनै जबाफ फर्काएनन्। भारतले त्यही बेला केही समयपछि जानकारी गराउने बतायो। यता नेपालमा भने उसले माथिल्लो अरूणमा लगानी गर्न लबिङ जारी राख्यो।
विश्व बैंकले माथिल्लो अरूणमा ८० करोड डलर (एक खर्ब रूपैयाँ) लगानी गर्ने प्रस्ताव यही जुन १८ मा बैंकको बोर्ड बैठकमा लैजाने तयारी गरेको थियो। तर भारतले आफूलाई निर्णय गर्न अझै समय लाग्ने भन्दै बैंकमा लबिङ गर्यो। भारतीय विरोधका कारण विश्व बैंकको बोर्डमा माथिल्लो अरूणको प्रस्ताव अघि बढेन। अब अगस्टमा उक्त प्रस्ताव जान सक्ने विश्व बैंकले अनौपचारिक रूपमा बताएको छ। तर भारतीय असहमति वा विरोध कायम रहे विश्व बैंकलाई निर्णय गर्न कठिन हुनेछ। बैंकमा भारतको बलियो उपस्थिति छ। यसको अध्यक्ष नै अहिले भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक अजय बांगा छन्। भारतको विरोधबीच विश्व बैंकको प्रमुख सेयरधनी अमेरिकाले पनि माथिल्लो अरूणको प्रस्ताव बढाउन भूमिका खेल्ने छैन।
यसरी नेपालले लामो तयारी गरेर आफै बनाउन खोजेको माथिल्लो अरूणमा भारतले टाङ अड्याएपछि पछिल्लो समय देखिएको नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्य नयाँ मोडमा पुगेको छ। र, यसले नयाँ प्रश्न र आशंका जन्माएको छ।
अब दोस्रो विषयमा जाऔं — नेपालको जलस्रोतमा भारतीय लगानी र ऊर्जा व्यापारको मोडालिटी के हुने? नेपालको हित संरक्षण गरेर भारतसँग सहमति कसरी निर्माण गर्ने?
माथिका यी दुई महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा प्रवेश गर्नुअघि नेपालको बिजुली व्यापारसँग जोडिएका अरू केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा छलफल गर्न जरूरी हुन्छ — नेपालले किन भारतलाई बिजुली बेच्ने? नेपालले आफै खपत गर्ने नीति किन नबनाउने? के भारतलाई बिजुलीजस्तो कच्चा पदार्थ बेचेर नेपाल धनी बन्छ?
भारतलाई बिजुली बेचेर नेपाल धनी बन्दैन। बिजुली कच्चा पदार्थ हो। अनि अर्थशास्त्रको सामान्य नियमले भन्छ — कच्चा पदार्थ बेचेर कुनै मुलुक धनी हुँदैन। कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सामान बनाए त्यसको मूल्य बढ्छ। थप आम्दानी दिन्छ। त्यस्तो सामान आन्तरिक खपत गरे पनि, निर्यात गरे पनि मुलुकलाई थप फाइदा पुग्छ।
नेपालका सबै नदीनालाबाट बिजुली उत्पादन गरे पनि भारतलाई अहिले नै बेच्ने होइन, किनभने हामीसँग बिजुली उत्पादन गर्ने असीमित स्रोत छैन। खपत बढ्दै गएपछि, हाम्रो जीवनस्तर उकासिँदै गएपछि हामीले उत्पादन गर्ने सबै बिजुली हामीलाई नै चाहिन्छ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत अहिले थोरै छ। त्यसले हाम्रो जलविद्युत क्षमता धेरै देखिएको हो। हाम्रो आन्तरिक खपत कम हुनुको प्रमुख कारण हाम्रो उत्पादनले नपुगेर हो। हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढेर बिजुली आपूर्ति नियमित र भरपर्दो हुनेबित्तिकै आन्तरिक खपत तीव्र रूपमा बढ्दै जानेछ। यसको झल्को पछिल्ला सात वर्षमा देखिइसकेको छ। यी सात वर्षमा हाम्रो बिजुली खपत झण्डै चार गुणा बढेको छ। एक करोड तीस लाख युनिट प्रतिदिनबाट बढेर साढे चार करोड युनिट पुगेको छ।
अहिले पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत करिब ४०० युनिट मात्र छ। हामीले व्यापक रूपमा बिजुली उत्पादन गर्ने र आन्तरिक खपत बढाउने नीति अवलम्बन गर्न सक्यौं भने यो लगातार बढ्दै जाने छ। कुनै दिन हाम्रो प्रतिव्यक्ति खपत चीनको जस्तो पाँच हजार युनिट पुग्यो भने हामीलाई आन्तरिक माग पूरा गर्नै २५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ। त्यस्तै, दक्षिण कोरियाको जस्तो १३ हजार युनिट पुग्यो भने ७० हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ। संसारको सबभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत गर्ने नर्वेको जस्तो २५ हजार युनिट पुग्यो भने त हामीलाई १ लाख ४० हजार मेगावाट जति बिजुली चाहिन्छ।
त्यसैले नेपालसँग आफूलाई चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली भण्डार छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। हामी गरिब भएकाले, घरायसी खपत कम भएकाले र उद्योग-व्यवसाय विकास कम भएकाले मात्र हाम्रो जलविद्युत क्षमता धेरै देखिएको हो। अबको हाम्रो प्रमुख ध्येय बिजुली उत्पादन बढाउने र त्यसको घरायसी र औद्योगिक खपत बढाउनेमै केन्द्रित हुनुपर्छ।
यति हुँदाहुँदै नेपालले भारत लगायत छिमेकी मुलुकमा केही मात्रामा बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रा लागि आवश्यक र फाइदाजनक दुवै छ।
पहिले, किन आवश्यक छ, त्यो हेरौं।
हामीसँग धान्न नसकिने व्यापार घाटा छ। नेपालले बर्सेनि खर्बौं रूपैयाँका सामान आयात गर्छ। हामीसँग विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने निर्यातजन्य सामान नगन्य छन्। त्यसलै हाम्रो व्यापार घाटा धान्न नसक्ने गरी बढ्दैछ। हामीले झन्डै सय रूपैयाँका सामान अरू देशबाट किन्दा ती देशमा दस रूपैयाँ बराबरका सामान मात्र बेच्न सकेका छौं। हामीसँग अरू देशका बजारमा बिक्री हुन सक्ने उत्पादन नै छैन। धन्न रेमिटेन्सको पैसाले देश टाट पल्टिनबाट जोगिएको छ। आयात केही बढ्नासाथ रेमिटेन्सले पनि धान्दैन भन्ने हामीले अघिल्लो वर्ष भोगिसक्यौं।
हामीले कारणवश व्यापार घाटा सम्हाल्न सकेनौं भने त्यसले अर्थतन्त्र अस्थिर बनाइदिनेछ। त्यसले हाम्रो आत्मविश्वास हल्लाइदिनेछ। जुन देशले आयातका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा नै तिर्न सक्दैन, त्यो देशमा विदेशी लगानी आउने छैन।
व्यापार घाटा घटाउन र अर्थतन्त्रलाई बलियोसँग टेक्ने आधार दिन हामीले निर्यातजन्य वस्तु विकास गर्न जरूरी छ। हामी संसारका दुई 'भीमकाय फ्याक्ट्री' चीन र भारतका बीचमा छौं। त्यसैले हामीले यी दुई मुलुकभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय सामान बनाउन र ती मुलुकमा निकासी गर्न सजिलो छैन। हामीले केही उत्पादनमा थोरै मात्र भए पनि प्रगति गरेका छौं। सिमेन्ट र फलामे छडको निकासी भारतमा हुन थालेको छ। सिमेन्ट उत्पादनमा हाम्रो आफ्नै कच्चा पदार्थ छ, त्यसैले यसको निकासी दिगो बनाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा छ। तर अहिलेसम्म त्यो झिनो आशा मात्रै हो।
बिजुलीमा भने हाम्रो तुलनात्मक लाभ छ। अनि भारत र बंगलादेशजस्ता मुलुकमा यसको माग छ। त्यसैले पनि केही परिमाणमा बिजुली निर्यात गर्न जरूरी छ। हामीले उत्पादन गरेको १०-१५ हजार मेगावाट बिजुली वर्षभरि निर्यात गर्न सक्यौं भने त्यसबाट सात-आठ खर्ब रूपैयाँ आर्जन गर्न सक्छौं। यति भयो भने रेमिटेन्स, बिजुली र औद्योगिक वस्तुको निर्यात तथा पर्यटनबाट आर्जित विदेशी मुद्राले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई एउटा मजबुत आधार दिनेछ, जसमा टेकेर उत्पादन बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई अर्को तहमा उकास्ने प्रयत्न गर्न सक्छौं।
तत्कालका लागि बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने अर्को पनि कारण छ।
हाम्रो बिजुलीको माग र खपत एकनास छैन।
उदाहरणका लागि, हाम्रा धेरै आयोजना 'रन-अफ-द-रिभर' मा निर्भर छन्। अर्थात् खोलामा जति पानी आयो, त्यही मात्रामा उत्पादन बढ्छ। त्यसैले हिउँदमा थोरै उत्पादन हुन्छ र बर्खामा धेरै। अहिले हामीलाई हिउँदमा उत्पादन पुग्दैन भने बर्खामा धेरै भएर भारतमा निर्यात गरिरहेका छौं। अर्कातिर, हाम्रोमा दिउँसो र साँझ बिजुली माग धेरै हुन्छ भने राति र बिहान थोरै। गर्मी याममा दुई-तीन दिन पानी परेर तराईमा शीतल भयो भने माग ह्वात्तै घट्छ। गर्मी बढ्यो भने माग पनि तुरून्तै बढ्छ। बिजुली उत्पादन भनेको समोसा पकाएजस्तो होइन, तत्कालै त्यति नै पकाउने, त्यति नै बेच्ने। उत्पादित बिजुली खपत भएन भने खेर जान्छ। त्यसैले मागभन्दा धेरै भएको बिजुली बेच्न पनि हामीले भारतसँग बिजुली व्यापार गर्न जरूरी छ।
भारतसँग बिजुली व्यापार गर्न जरूरी मात्र होइन, फाइदाजनक पनि छ। ऊर्जाको द्विपक्षीय व्यापारमार्फत् हामी भारतबाट सस्तोमा सौर्य ऊर्जा किनेर पानीबाट उत्पादित हाम्रो बिजुली महँगोमा बेच्न सक्छौं। यसमा धेरैको ध्यान गएको छैन, धेरैले यो आयाम बुझेका छैनन्।
सौर्य र वायुबाट कसरी सस्तो बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने संसारभरि नै अनुसन्धान र लगानी जारी छ। घामबाट उत्पादन हुने बिजुलीको लागत पछिल्लो दस वर्षमा करिब ९० प्रतिशत घटेको छ। वायु ऊर्जाको लागत पनि आधाभन्दा धेरै घटेको छ।
अहिले नै सोलारबाट उत्पादित बिजुलीको भाउ भारतमा प्रतियुनिट दुई रूपैयाँ भारूमा झरेको छ। भारतको द इनर्जी एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट र अमेरिकाको क्लाइमेट पोलिसी इनिसिएटिभले संयुक्त रूपमा केही समयअघि एउटा अध्ययन गरेका थिए। उक्त अध्ययनले सन् २०३० सम्म सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट भारू एक रूपैयाँ ९० पैसासम्म झर्ने जनाएको छ।
भारतमा सोलारबाट उत्पादित बिजुली अहिले नै नेपालमा पानीबाट उत्पादन हुने बिजुलीभन्दा सस्तो छ। अहिले भारतसँग घामबाट ८० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता छ। भोलि यो बढ्दै जान्छ।
त्यसो भए नेपालले भारतमा बिजुली कसरी बेच्न सक्छ?
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहीँ छ।
पहिलो कुरा, दिउँसो घाम लागेका बेला भारतमा सोलारबाट उत्पादित बिजुली नेपालमा पानीबाट उत्पादितभन्दा सस्तो हुन्छ। साँझ भने भारतमा सोलारबाट बिजुली उत्पादन बन्द हुन्छ। त्यो बेला बिजुलीको माग पनि धेरै हुन्छ। त्यसैले भारतमा साँझ प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य महँगो हुन्छ। हामी दिउँसो भारतबाट सस्तोमा सोलारको बिजुली किनेर साँझको समय भारतलाई महँगो बिजुली बेच्न सक्छौं।
विद्युत प्राधिकरणले अहिले नै यस्तो प्रयोग गरेको छ। यसपालि हिउँदमा भारतले नेपाललाई साँझमा बिजुली दिन मानेन, सकेन। दिउँसो भने घामबाट उत्पादित बिजुली नेपालले भारतीय खुला बजारबाट किन्यो। कुनै दिन ६०० मेगावाटसम्म पनि घामबाट उत्पादित बिजुली किनेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए। दिउँसो भारतबाट बिजुली किनेपछि दिनभरि पानी सञ्चित राखेर साँझ 'डेली पिकिङ' परियोजनाको बिजुली चलाएर प्राधिकरणले हिउँदको गर्जो टार्यो।
हामीसँग दिनभरको पानी सञ्चित गरेर साँझ बिजुली उत्पादन गर्न सकिने माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दीजस्ता 'डेली पिकिङ' जलविद्युत आयोजनाहरू छन्। यस्ता आयोजना थप्ने कोसिस जारी छ। त्यसबाहेक कुलेखानीजस्ता लामो समय पानी सञ्चित राख्न सकिने केही ठूला 'रिजर्भ्वायर' आयोजना निर्माण गरेर पनि हामीले साँझ भारतलाई महँगोमा बिजुली बेच्न सक्छौं।
साँझ वा राति मात्र होइन, दिउँसै पनि बादल लाग्नेबित्तिकै सोलारबाट बिजुली उत्पादन स्वाट्टै घट्छ। पानी परेपछि त बन्दै भइहाल्छ। वर्षा याममा भारतको बिजुली आपूर्तिमा ठूलो गडबडी आउँछ। त्यस्तो बेला कोइलाबाट सञ्चालन हुने विद्युत गृहबाट तत्कालै बिजुली उत्पादन गर्न भारतले सक्दैन। कोइला बालेर 'फर्नेन्स' तताउनै १० देखि १२ घन्टा लाग्छ।
त्यस्तो मौकामा नेपालले आफ्ना विद्युत गृहबाट भारतमा 'इमरजेन्सी सप्लाई' गर्न सक्छ। अहिलेको प्रविधिले 'स्विच अन' गर्नेबित्तिकै भारतमा बिजुली पठाउन सकिन्छ। त्यस्तो 'इमरजेन्सी' बिजुलीको प्रतियुनिट मूल्य झनै महँगो हुन्छ। त्यसैले भारतले जति सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली निकाल्छ, नेपालका लागि त्यो त्यति नै राम्रो खबर हो।
भारत मात्र होइन, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत् हामी त्यस्तो बिजुली बंगलादेश पनि पठाउन सक्छौं। नेपालको बिजुलीमा पछिल्ला वर्ष बंगलादेशको बढ्दो चासोको कारण पनि यही हो। बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ। त्यस्तै, माथिल्लो कर्णाली बनाइरहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिएमआरसँग ५०० मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको छ।
यसरी दक्षिण एसियाको बदलिँदो ऊर्जा बजारका कारण भारतसँग बिजुली किनबेच गर्नु हाम्रा लागि लाभदायक र आवश्यक पनि छ।
भारतसँग दिउँसो सस्तोमा किन्न र साँझ वा इमरजेन्सीमा उसलाई महँगोमा बेच्न पाउने भएपछि हामी बिजुलीमा आफै आत्मनिर्भर बन्छौं। त्यसैले कसैसँग व्यापार गर्दैनौं, भारतलाई किन बिजुली बेच्ने भन्न हुँदैन। त्यो हाम्रो हितविपरीत हुन्छ।
त्यसो भए अब जाऔं मूल प्रश्नमा — नेपालको जलस्रोतमा भारतीय लगानी र ऊर्जा व्यापारको मोडालिटी के हुने? नेपालको हित संरक्षण गरेर भारतसँग सहमति कसरी निर्माण गर्ने, सहकार्य कसरी गर्ने?
अहिले नेपालमा कतिपयले दुइटा कुरालाई लिएर भारतसँगको जलविद्युत सहकार्यमा तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
पहिलो, भारतले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा तेस्रो देशको लगानी निषेध गरेर एकाधिकार जमाउन खोजेको छ। त्यसले हामीलाई भोलि अप्ठ्यारोमा पार्छ।
दोस्रो, नेपालका सबै प्रमुख खोलामा बिजुली उत्पादन गरेर थोरै बिजुली नेपाललाई दिएर अरू भारतले लैजाने हो भने भोलि हाम्रो ऊर्जा सुरक्षा खतरामा पर्नेछ। भविष्यमा आन्तरिक माग हामीले कसरी पूर्ति गर्छौं?
पहिलो विषयबाट सुरू गरौं।
भारतले अन्य मुलुकबाट बिजुली किन्ने नीतिलाई आफ्नो 'कन्डक्ट अफ बिजनेस रूल्स (सिबिआर)' मा व्याख्या गरेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सिबिआरमा प्रस्ट लेखिएको छ, 'भारतसँग सीमा जोडिएका तर आफूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकको लगानी भएका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने छैन।'
चीन र पाकिस्तानको भारतसँग सीमा जोडिन्छ तर दुवै मुलुकको भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता छैन। त्यसको अर्थ, भारतले दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकमा चिनियाँ र पाकिस्तानी लगानी परेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्ने छैन। तर अन्य मुलुकका लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमा यस्तो बन्देज छैन।
भारतले नेपालमा चीन र पाकिस्तानबाहेक अरू मुलुकका लगानी भएका परियोजनालाई कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने हेर्न अझै बाँकी छ। तर भारतको अहिलेको रवैया हेर्दा मलाई लाग्छ, उसले अरू मुलुकको लगानीमा नेपालमा बन्ने परियोजनाबाट पनि बिजुली किन्ने छैन। अरू मुलुकले पनि भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने गरी नेपालमा लगानी गर्नुअघि उसले बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी खोज्ने छन्, जुन भारतले दिने छैन।
के हामीले तेस्रो मुलुकको लगानीमा उत्पादित बिजुली किन्न भारतलाई बाध्य बनाउन सक्छौं?
सक्दैनौं।
के त्यो आवश्यक छ?
छैन।
के त्यो हाम्रो स्वार्थको कुरा हो?
होइन।
भारतबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरी हामी आफैले लगानी गरेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्ने हो। त्यो हाम्रो स्वार्थको कुरा हो। तेस्रो मुलुकको लगानीमा नेपालमा बिजुली उत्पादन गरेर भारतलाई किन बेच्नु? फेरि हामीले संसारभरबाट लगानी निम्त्याएर, सबै नदीनालाबाट बिजुली उत्पादन गरेर भारतमा निर्यात गर्ने पनि होइन। माथि नै व्याख्या गरेझैं हामीलाई आवश्यक पर्नेजति बिजुली मात्र भारत निर्यात गर्ने हो। अरू आन्तरिक खपत बढाएर प्रयोग गर्ने हो।
आन्तरिक खपत बढाउने उद्देश्यले हाम्रो आवश्यकताअनुसार चीन, अमेरिका जहाँबाट पनि लगानी भित्र्याउन सक्छौं। चीनलाई त झन् त्यहीँ निर्यात गर्ने गरी लगानी गर्न आह्वान गर्न सक्छौं, गर्नुपर्छ। पहिले नै सहमति भएअनुसार चीनतर्फ पनि बिजुली निकासीका लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउन अनुरोध गर्नुपर्छ। चीनसँगको हाम्रो आर्थिक सहकार्य गहिरो बनाउनुपर्छ।
तर हामी नेपाली बडो भावुक छौं, ठन्डा दिमागले सोच्न र व्यावहारिक हुन हामीलाई कमै आउँछ। छिमेकी मुलुकका सवालमा त हाम्रो भावुकता झनै सघन बनिहाल्छ। भारतले चिनियाँ लगानीको बिजुली किन नकिन्ने भनेर हामी उफ्रिन्छौं। जबकि न यो हाम्रो चासो वा हितको कुरा हो, न हामी उफ्रेर त्यो पूरा हुने हो। चीनले त्यो कुरा बुझेको छ, तर हामी त्यति बुझ्न तयार छैनौं!
अब नेपालको जलविद्युतमा भारतीय लगानीको कुरा गरौं।
अहिले प्रमुख रूपमा तीनवटा भारतीय कम्पनीले नेपालमा विद्युत उत्पादनको अनुमति पाएका छन्।
तीमध्ये दुइटा कम्पनी हुन् भारतीय सरकारको स्वामित्व रहेका सतलज जलविद्युत निगम र नेसनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन।
तेस्रो कम्पनी हो भारतीय मल्टिनेसनल (बहुराष्ट्रिय) कम्पनी जिएमआर।
सतलजले अरूण खोलामा अरूण-३, अरूण-४ र तल्लो अरूण गरी तीनवटा परियोजना बनाउने अनुमति पाएको छ। त्यसमध्ये सबभन्दा पहिलो अरूण-३ हो, जसको ७० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ। जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली बनाउने अनुमति पाएको छ, तर लगानी जुटाउन नसक्दा काम अघि बढेको छैन। नेसनल हाइड्रोले पश्चिम सेती, सेती-६ र फुकोट कर्णाली बनाउने अनुमति पाएको छ।
यसरी 'भकाभक' बिजुली उत्पादनको लाइसेन्स दिँदा नेपालका खोलानालामा भारतीय कम्पनीको आधिपत्य स्थापित हुने चिन्ता धेरैले व्यक्त गरेका छन्। 'फ्री इनर्जी' का नाममा नेपालले थोरै बिजुली पाउने र भारतीय कम्पनीहरूले धेरै बिजुली भारत लैजाने भन्दै असन्तोष बढ्न थालेको छ।
सुरूको चरणमा नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्ने लाइसेन्स पाएका दुई भारतीय कम्पनीसँग नेपालले कसरी प्रतिफल पाउने भन्नेबारे दुई फरक-फरक मोडालिटीमा सम्झौता भएको छ।
माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गरेको जिएमआरले परियोजनाबाट उत्पादितमध्ये नेपाललाई १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क दिनेछ भने परियोजनामा नेपालको २७ प्रतिशत सेयर रहनेछ।
अरूण-३ मा सतलजले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिनेछ तर परियोजनामा नेपालको सेयर हुने छैन।
यसबाहेक यी दुवै परियोजनाले रोयल्टी तिर्छन्। र, यी परियोजना २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आउने छन्।
अब नेपालले लगानीको यो मोडालिटी फेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई भविष्यमा कुनै पनि योजना यस्तो मोडालिटीमा दिन हुँदैन।
भारतीय कम्पनीहरूसँग नयाँ संयुक्त लगानीको नयाँ मोडल विकास भइरहेको छ। हामीले भविष्यमा त्यही मोडल अघि बढाउनुपर्छ। विद्युत प्राधिकरणले अरूण-४ मा भारतको सतलजसँग मिलेर र फुकोट कर्णालीमा भारतकै नेसनल हाइड्रोसँग संयुक्त लगानीमा परियोजना विकास गर्ने सम्झौता गरेको छ। बाँकी परियोजनामा पनि हामीले यो मोडल अपनायौं भने त्यसले हामीलाई प्रतिफल बढी दिन्छ र हाम्रो रणनीतिक स्वार्थ पनि स्थापित हुन्छ। दीर्घकालमा यो मोडल भारतको पनि हितमा छ। यो कुरा बुझ्न र बुझाउन जरूरी छ।
यसलाई केही विस्तारमा हेरौं।
अरूण-४ र फुकोट कर्णाली दुवैमा नेपालको ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनीहरूको ५१ प्रतिशत लगानी रहने छ। यी परियोजनाबाट हामीलाई प्रतिफल भने ४९ प्रतिशतभन्दा बढी आउँछ। यी दुवै परियोजना भारतमा बिजुली निकासी गर्ने उद्देश्यले बनाइन लागेका हुन्। त्यसैले निकासी गर्ने यी परियोजनाले अरूण-३ मा जस्तै जम्मा उत्पादन हुने बिजुलीको २१.९ प्रतिशत पहिले नै नेपाल सरकारलाई निःशुल्क रूपमा दिन छुट्ट्याउनुपर्ने छ। बाँकी बिजुली बिक्रीबाट प्राधिकरणले ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनीहरूले ५१ प्रतिशत लाभ लिनेछन्।
यसको रणनीतिक महत्त्व झनै छ।
अहिले नेपालले आफैले बनाएका विद्युत आयोजनाबाट भारतमा बिजुली निकासी गरिरहेको छ। भारतले करिब दर्जन स-साना आयोजनाबाट जम्मा ६३० मेगावाट बिजुली भारतीय खुला बजारमा बेच्ने स्वीकृति दिएको छ। यो स्वीकृति प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुनुपर्छ। कुनै दिन भारतलाई केही कुरामा चित्त बुझेन भने वा नेपालमाथि कुनै दबाब सिर्जना गर्नुपर्यो भने उसले त्यो स्वीकृति नवीकरण नगर्न सक्छ। चिनियाँ कम्पनीलाई भारतीय सीमा नजिकका कपिलवस्तु र बाँकेमा सौर्य परियोजना बनाउन नेपालले स्वीकृति दिए नेपालको बिजुली निर्यात रोक्ने चेतावनी भारतले एकपटक दिइसकेको छ। भोलि पनि त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ।
भारतको ऊर्जा माग यति विशाल छ, उसले केही समयका लागि नेपालबाट केही सय वा हजार मेगावाट बिजुली नकिन्दैमा भारत अँध्यारोमा डुब्दैन। हामीलाई भने भोलिका दिनमा त्यसले ठूलो फरक पार्न सक्छ। प्राधिकरणका लागि त आकाशै खसेझैं हुनेछ।
मानौं, भविष्यमा नेपालले आफ्नै लगानीमा बनेका आयोजनाबाट र आफूले प्रयोग गरेर उब्रिएको ५ हजार मेगावाट बिजुली भारत निकासी गर्नेछ। त्यो बेला भारतले अकस्मात् र बिनाकारण बिजुली किन्न रोक्यो भने त्यसले हामीलाई ठूलो दबाब पर्छ। त्यो अतिरिक्त बिजुली हामीले कहाँ प्रयोग गर्ने? कहाँ बेच्ने? त्यो बिजुली उत्पादन गर्ने निजी कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले कसरी पैसा तिर्ने? त्यसले प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउन सक्नेछ।
यहाँ भारतको नियतको मात्र कुरा छैन, भोलि प्रविधि कसरी परिवर्तन हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन। सौर्य ऊर्जा स्टोर गर्ने ब्याट्रीमा अर्बौं लगानी भइरहेको छ। नयाँ नयाँ अनुसन्धान भइरहेका छन्। एआईमा भइरहेको विस्फोटक विकासले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि कायाकल्प गर्नेछ भन्ने कतिको अनुमान छ। भोलिका दिनमा नेपालले निर्यात गर्न भनेर बनाएका खर्बौंका परियोजनाको बिजुली भारतलाई चाहिन पनि सक्छ, नचाहिन पनि सक्छ।
हामीले भारत निकासी गर्ने बिजुली भारतीय कम्पनीहरूसँग मिलेर संयुक्त लगानीमा बनायौं र दीर्घकालीन सम्झौता गर्यौं भने भोलि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि ती परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न भारतले आनाकानी गर्न सक्ने छैन। संयुक्त लगानीमा बन्ने यस्ता परियोजना भारतको हितमा पनि छन्। ५-१० हजार मेगावाटका यस्ता परियोजना नेपाल-भारतको संयुक्त लगानीमा बने र बिजुली भारत निकासी भयो भने त्यसले नेपाल-भारत सम्बन्धमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने छ।
अर्कातिर, नेपालीहरूसँग लगानीका धेरै सम्भावना छैनन्। त्यसैले घरजग्गा र सेयरमा धेरै लगानी खनिएको छ। घरजग्गामा गएको खर्बौं लगानीले अर्थतन्त्रमै विकृति ल्याएको छ। त्यही एक टुक्रो जग्गा एउटाले बैंकसँग ऋण लिएर आनाको दुई लाख रूपैयाँमा किन्यो, अनि केही वर्षपछि चार लाखमा अर्कोलाई बेच्यो। अनि उसले केही वर्षपछि फेरि अर्कोलाई ८ लाख आनामा बेच्यो। काठमाडौंमा हेर्दाहेर्दै कैयन जग्गाको भाउ बीस वर्षभित्रै दुई लाख आनाबाट ४० लाख रूपैयाँ आना पुगेको छ। जग्गा त्यही एक टुक्रो हो। न त्यसको आयतन बढेको छ, न उत्पादन क्षमता। तर हामी नेपालीले बैंकबाट ऋण लिँदै, किन्दै र फेरि अकल्पनीय नाफा लिएर अर्कोलाई बेच्दै आएका छौं। यसरी घरजग्गाबाट आएको नाफाबाट हौसिँदै बिलासी आयातीत वस्तु किनेका छौं। नेपाली अर्थतन्त्र खोक्रो हुनुको एउटा प्रमुख कारण यही हो।
भारतसँग मिलेर नेपालले संयुक्त लगानीमा परियोजनाहरू विकास गर्यो भने त्यसले भारतमा बजारको ग्यारेन्टी गर्ने छ। मानिसले लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी पाउनेछन्। अहिले कमसल र कामै नलाग्ने कम्पनीका आइपिओ (सेयर) सम्ममा लगानी गरिरहेका नेपालीहरूले त्यस्ता संयुक्त परियोजनामा लगानी गर्नेछन्। जब लाखौं नेपालीले लगानी गरेका त्यस्ता परियोजनाले भारतमा बिजुली निकासी गरेर उनीहरूलाई प्रतिफल दिनेछन्, त्यसले लाखौं नेपालीका घरमा भारतप्रति सकारात्मक धारणा निर्माण गर्दै जानेछ। त्यसैले संयुक्त लगानीका विद्युत परियोजना नेपाल र भारत दुवैका लागि पारस्परिक लाभको विषय मात्र होइन, दुई देशको सम्बन्ध जनस्तरमै कसिलो बनाउने अवसर पनि हो। त्यसलाई भारतले बुझ्न र सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न जरूरी छ।
अब तेस्रो विषयमा जाऔं — पञ्चेश्वर परियोजनामा जारी नेगोसिएसनमा यसपालि तयार हुन्छ डिपिआर?
सन् १९९६ मा महाकाली सन्धिसँगै हस्ताक्षर भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यान्वयन पछिल्ला २९ वर्षमा हुन सकेको छैन। यसले एक हिसाबले नेपाल र भारतबीच जलस्रोत विकासमा रहेको अविश्वास र चिसोपन प्रतिविम्बित गर्छ। दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच कैयनपटक भएका भेटघाट र बैठकहरूमा पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिने र निर्माण अघि बढाउने सहमति भएका छन्। तर सहमति जुटेको छैन।
गत वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमण दौरान पनि पञ्चेश्वरको डिपिआर तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो। एक वर्ष बितिसक्दा पनि टुंगो लागेको छैन।
यसपालि नेगोसिएसन भने गम्भीर रूपमा अघि बढेको छ।
मुख्य विवाद महाकालीको पानीमा दुवै मुलुकको स्वामित्व के कसरी स्थापित गर्ने र परियोजना बनिसकेपछि सञ्चित पानी र बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्नेमा छ।
नेपाल-भारत सीमामा रहेको महाकाली साझा नदी हो। त्यसैले सिद्धान्ततः यसको पानीमा दुवै मुलुकको आधा-आधा हक लाग्छ। भारतले भने तल्लो शारदा ब्यारेजबाट अहिले उसले प्रयोग गरिरहेको पानी छाडेर हिसाब गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नेपालले मानेको छैन। आधा पानीमा नेपालको हक छ भन्ने स्थापित गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ।
पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि त्यसबाट प्राप्त हुने सञ्चित पानीको आधा भाग सबै नेपालले उपभोग गर्न सक्दैन। त्यो नेपालका लागि धेरै हुन्छ। त्यसैले यो धेरै हुने पानी उपभोग गरेबापत् र अन्य लाभबापत् भारतले पञ्चेश्वर परियोजना बनाउँदा लाग्ने लागतको ६५ प्रतिशत आफूले बेहोर्ने तर बिजुली नेपाल र भारतको आधा आधा हुने प्रस्ताव गरेको छ। भारतले पानी र अरू लाभ लिएबापत् ७० प्रतिशत खर्च बेहोर्नुपर्ने मनसाय नेपालको छ। लागतको कुरा मिल्छ भन्ने दुवैतिरको विश्वास छ। तर तल्लो शारदा ब्यारेजबाट भारतले उपयोग गरिरहेको पानीको विषय र महाकालीको पानीमा नेपालको आधा अधिकार स्थापित कसरी गराउने भन्नेमा कुरा अड्किएको छ।
कतिपयले मध्यमार्गबाट निकास निकाल्नुपर्छ भनेर सुझाएका छन् — शारदा ब्यारेजबाट भारतले उपभोग गरिरहेको पानीबारे केही नबोल्ने; सीमा नदी भएकाले महाकालीको पानी आधा आधा हो भन्ने त्यसै स्थापित छ, त्यसैले यसबारे पनि केही नबोल्ने वा नलेख्ने। परियोजना लागत भारतले ७० प्रतिशत बेहोर्ने र नेपालले ३० प्रतिशत बेहोर्ने। त्यसबाट उत्पादित बिजुली आधा आधा प्रयोग गर्ने।
तर भारत र नेपाल दुवै तर्फका प्रतिनिधि अहिले यस्तो सहमतिमा पुगिहाल्न इच्छुक छैनन्।
शारदा ब्यारेजबाट भारतले प्रयोग गरिरहेको पानीबारे भारतको हक स्थापित गरेर मात्र अरू पानी बाँडफाँटको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने अडानमा भारतीय प्रतिनिधिहरू छन्। नेपाली प्रतिनिधिहरू पनि महाकाली नदीको पानीमा हाम्रो आधा हक लिखित रूपमै स्थापित गर्नुपर्ने अडानमा छन्। त्यसैले पञ्चेश्वरमा 'ब्रेक-थ्रू' हुन सकेको छैन।
माथिल्लो अरूणमा भारतले हालेको भाँजो, नेपालका जलविद्युत परियोजनामा भारतीय लगानीको मोडालिटीबारे बढ्दो असन्तोष र पञ्चेश्वरमा अड्किएको नेगोसिएसनले नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई फेरि एकपटक विश्वास र आशंकाको दोसाँधमा ल्याएर उभ्याएको छ।
यहाँबाट सहकार्यलाई विश्वास र आपसी लाभको बाटोमा डोहोर्याउन दुवै देशका नेतृत्वको पहल र सक्रियता आवश्यक छ। अब कर्मचारीले मात्र अहिलेको असहमतिको गाँठो फुकाउन र आशंकाको बादल हटाउन सक्दैनन्।
विगतका जलस्रोत परियोजनामा, चाहे त्यो कोसी होस् वा गण्डक, तिनमा नेपालले असमान लाभ र अन्याय बेहोरेको छ। त्यसले नेपालमा भारतसँग प्राकृतिक स्रोतको साझेदारीलाई लिएर जुन आशंका र अविश्वासको गहिरो खाडल खनेको छ, त्यसको हेक्का नयाँ दिल्लीले राखेको देखिँदैन। अहिले माथिल्लो अरूणमा भारतले जे गर्न खोजिरहेको छ, त्यसले नेपालले विगतमा बेहोरेको त्यो घाउ कोट्याउने काम मात्र गर्छ। पञ्चेश्वरमा विगत नदोहोरियोस् भन्नेमा नेपाल सचेत छ भन्ने भारतले बुझ्यो भने वार्ता सजिलो हुन्छ।
अर्कातिर, नेपाल पनि भारतले आफ्नो मात्र लाभ हेर्छ र हामी तल पर्छौं भन्ने 'ह्याङओभर' बाट मुक्त हुन सकेको छैन। भारतले आफ्नो लाभ हेर्छ, त्यसमा शंकै छैन। भारतको तर्फबाट वार्ताको टेबलमा बस्नेहरूको जिम्मेवारी हो त्यो। हामीले पनि आफ्नो लाभ र दीर्घकालीन हित हेर्ने हो। जलस्रोतको सहकार्य भारतले हामीमाथि देखाउनुपर्ने सदाशय होइन; यो अन्ततः दुई देशबीचको बिजनेस 'गिभ एन्ड टेक' हो भन्ने हामी जति छिट्टै बुझ्छौं, हामीलाई त्यति नै सजिलो हुन्छ।
त्यही 'स्पिरिट' मा हामीले भारतसँग छलफल र नेगोसिएसन गर्ने हो। भारतले हेप्छ, जसरी पनि आफ्नो हात माथि पार्छ भन्ने भारी दिमागमा राखेर हामी नेगोसिएसन गर्न बस्यौं भने डिल गर्न गाह्रो हुनेछ।
त्यसबाहेक नेपालमा अर्को पनि आयाम छ।
भारतसँग जलस्रोतमा 'गिभ एन्ड टेक' को स्पिरिटमा नेगोसिएसन गर्न कर्मचारी र राजनीतिज्ञले पनि धक मान्छन्। किनभने, यहाँ कसैले दलाल भन्देला, राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउला भन्ने डर हुन्छ।
त्यसैले भारतसँग जलस्रोत सहकार्यमा हामी जुन संवेदनशील घडीमा छौं, त्यसले मुख्य दलहरूबीच छलफल र सहकार्यको माग गर्छ।
संयोगवश देशका दुई प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेमा ती दुई जना व्यक्ति अहिले दलका प्रमुख छन् जसले महाकाली सन्धि सम्पन्न गर्न प्रमुख भूमिका खेलेका थिए। अहिले भारतसँग जलस्रोतको साझेदारीबारे उठेका विषय टुंगो लगाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उनीहरूले नेतृत्व गरेका दुई दलबीच समझदारी बनाउन जरूरी छ। त्यसो भयो भने त्यो समझदारीले सरकारलाई सहयोग पुग्नेछ; त्यो सहमतिमा अरू दलहरू पनि आउनेछन् र हामीले भारतसँगको जलस्रोत नेगोसिएसनमा आवश्यक अडान र लचकता दुवै अपनाउन सक्छौं। राष्ट्रिय एकमत निर्माण भएपछि त्यसले भारतलाई पनि दबाब पुग्छ।
त्यसरी गरिएको गिभ एन्ड टेकको केही विरोध पनि होला, तर त्यसलाई नेपाली समाजले स्वीकार गर्नेछ।
के कांग्रेस र एमालेले यो विषयको गम्भीरता बुझ्लान्? जलस्रोतमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माणको पहल गर्लान्?
***
