कानून विषय लिई अध्ययन गरेको ११ वर्ष र न्यायिक पेशामा संलग्न भएको करिब ५ वर्ष पूरा भइसकेछ। घर परिवार, छरछिमेकमा समेत आफूलाई कानूनका विषय जानेबुझेको व्यक्ति नै ठानेको अनुभूत हुन्छ। यद्यपि आफू त्यस्तो पारङ्गत कहाँ नै भइसकेकी छु र ! तथापि कानूनी अड्चन विषय कोही कसैले सोधिहालेमा आफूले जाने बुझेसम्मको कुरा अर्थ्याइ उहाँहरूको प्रारम्भिक समस्यालाई धेरथोर भरथेक हुने सम्मको उपाय भने बताइदिने गरेकी छु।
यस अतिरिक्त उजुर-बाजुर नै गर्न परे नि सो विषय कानूनी प्रक्रियाबारे अवगत गराई सहयोग गर्ने गरेकी छु। यस्तो मेरो नि:स्वार्थ सहयोगलाई महिमा गर्दै खुसीका पुष्पगुच्छाले यदाकदा स्वागत गरिँदा र धन्यवाद पाउँदा मन गदगद् हुनु स्वाभाविकै हुन्छ।
यही क्रममा विगत केही वर्षअघि म अदालतमा काम गर्छु भन्ने थाहा पाई एक जना आमा मकहाँ आउनु भयो।
उहाँले आफू साथमा एउटा प्लास्टिकको झोला ल्याउनुभएको थियो। आमाले त्यो झोला मलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, 'नानी यहाँ सबै कागजपत्र छन्।'
मैले पनि सोधिहालें- के समस्या पर्यो आमा?
आमाले लामो सास फेर्नुभयो। कुरा के रहेछ भने आमाको परिवारको नाममा एक मात्र छोरी बाँकी रहिछन्। पति छोरी सानै छँदा छोडी गएकाले छोरीलाई अनेक कष्ट खेपी हुर्काइ-बढाइ गर्नु भएको रहेछ।
सडकमा मकै पोल्दै आफू र छोरीको जीवन गुजारा गरेको उहाँले बताउनुभयो।
छोरीले पनि आमाको दुःखमा साथ दिइन् र आमाको आशाको दीप बनी पढाइमा अब्बलै रहिछन्। छोरीले बाहिर जाने रहर गरेकीले पासपोर्ट बनाउन प्रथमतः नागरिकताको आवश्यकता पर्ने हुँदा सो नागरिकाता प्राप्तिका लागि आफ्नो नागरिकाता र चाहिने अन्य कागजातसाथ छोरीलाई लिई सम्बन्धित निकायमा जानुभएकी तर सम्बन्धित निकायले आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध हुन नसक्ने जानकारी गराउँदा आमाले पुनःअनेकन बिन्ती भाउ, अनुनयविनय गर्दा पनि उहाँको कुरा सुनुवाइ नभएको बताउनुभयो।
यो विषय मेरा लागि भने नौलो थिएन। यस्तो विषयमा परामर्श लिन मकहाँ धेरै जना यसअघि पनि आइसक्नु भएको थियो।
प्रश्न एउटै थियो-आमाको नामबाट नागरिकता पाउने वा नपाउने।
नेपालको संविधानको धारा ११ मा, ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु 'वा' आमा नेपालको नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागिरक ठहर्ने’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ। उक्त प्रावधानमा प्रयोग गरिएको 'वा' शब्दले आमा वा बुवामध्ये कुनै एक जनाको नामबाट आफ्नो सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने भन्ने नै हो। यद्यपि नागरिकतासम्बन्धी ऐन एवम् प्रशासनिक र व्यवहारिक चुनौतीहरू भने यसमा धेरै देख्न सकिन्छ।
नागरिकता प्राप्तिका लागि बाबुको नागरकिता पेश गर्ने विषयलाई अनिवार्य सरह मानिएको अवस्था छ। यस्ता शर्तहरूका कारण, आफ्ना जिम्मेवारी वहन नगर्ने बाबु र सो बाबुबाट तिरस्कृत भएका, आमाले एक्लै पालनपोषण गर्दै आएका बालबालिका र जबरजस्ती करणी, यौन दुर्व्यवहार र जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा फसेका महिलाबाट जन्म लिएका बालबालिकाले नागरिकता पाउने विषय निकै संवेदनशील बन्दै गएको आभास हुन्छ।
अदालतले नागरिकता पाउने विषयमा पटक/पटक विभिन्न मुद्दामा गरेको व्याख्यामा बाबु वा आमामध्ये दुवैलाई वंशज मानी बाबु वा आमामध्ये कुनै एकको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने सकिने भनी व्याख्या गरेको भएता पनि व्यवहारमा अझै पनि नेपाली नागरिकता आमाका नामबाट पाउने विषय भने सजिलो छैन, देखिँदैन।
आफ्नो बच्चालाई ९ महिना कोखमा राख्ने, जन्माउने हुर्काउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्ने आमालाई मूल कानूनमा व्यवस्था भएता पनि आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने हकबाट अझै पनि बञ्चित गरिँदै आएको यथार्थ सबैमा उदांग छ।
अनेक दुःख, कष्ट खेपी जन्म दिने आमालाई यस्तो अधिकारबाट बञ्चित गरेको देख्दा मलाई असह्य हुन्छ। झन् आमा भइसकेका र यस्तै समस्या खेप्दै आएका अन्य आमाको हालत कस्तो होला?
यस परिवेशमा प्रकृतिले बच्चा जन्माउन सक्ने शक्ति आमालाई दिएता पनि बच्चाको वैयक्तिक पहिचानसम्बन्धी अधिकार भने बाबुमा सुम्पिएको पाइयो। यो दृष्टान्त त एउटा उदाहरण मात्र हो, महिलाविरूद्ध हुने भेदभावको।
यस किसिमका अनेकन कानूनी व्यवस्था छन् जसले महिलालाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा भेदभाव गरिरहेको प्रष्टिन्छ। महिला वा नारी आफ्ना आधारभूत भन्दा पनि आधारभूत अधिकारहरूबाट कुण्ठित हुन बाध्य छन्।
अब कुरा रह्यो मैले ती आमालाई दिने रायबारे।
मैले आमालाई सोधें- आमा हजुरको नामबाट नागरिकता दिन सम्बन्धित कार्यालयले नमानेकै हो त? हजुरले एक पटक पुनः आफ्नो समस्या सम्बन्धित ठाउँमा राख्दा हुन्थ्यो कि?
आमाले पुलुक्क मलाई हेर्नुभयो र भन्नु भयो, ‘नानी म त्यो अड्डा धाउन थालेको १ वर्ष बढी भइसक्यो। हामीले सबै उपाय गरिसक्यौं तर केही गर्दा नि पार लागेन। म त हार खाएर नानी भए ठाउँ आएकी।’
आमाको कुरा सुनेपछि आफू केही क्षण अवाक भएँ। अनि लामो सुस्केरा लिँदै भनें- आमा, अब हजुरले यस बारेमा अदालतमा निवेदन हाल्नु नै पर्ने हुन्छ।
मैले आफ्ना पूरा कुरा राख्नुअघि नै आमाले एक सासमा भन्नुभयो, ‘अदालतबाट हुन्छ त? अनि कति समय लाग्ने हो? अदालतबाट भएन भने के गर्ने, हामीसँग त मुद्दा गर्ने पैसा पनि छैन, फेरि वकिल राख्न कति पैसा लाग्ने हो?, ओहो! नानी यो त म बुढी आमाबाट के सम्भव होला? बरू अरू केही उपाय छैन? नानीले भन्दिँदा पो हुन्थ्यो कि?'
आमाबाट त्यस्तो प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक नै थियो। अदालतको सम्पूर्ण काम कारबाही बुझ्न हामी जस्ता कानून पढ्ने र प्रयोग गर्नेलाई त कठिन हुन्छ भने उहाँलाई त्यस्तो लाग्नु जायजै ठानें।
मैले आमालाई ढाडस दिँदै भने, ‘नआत्तिनु आमा हजुरको साथमा म छु। हजुरको समस्यालाई मैले बुझेझैं अदालतले पनि हजुरको कुरा पक्कै बुझ्नेछ। हजुर र हजुरको छोरीले न्याय पाउनु हुनेछ।’
विश्वास गर्नुहोस् भन्दै मैले तत्काल एक जना कानूनी सहायता प्रदान गर्दै आएकी मेरो एक जना मित्रलाई समपर्क गरे।
आमाको सम्पूर्ण समस्याबारे अवगत गराएँ। उनले पनि खुसी साथ सहयोगी हात बढाइन्। तत्पश्चात आमाले मलाई आफूसँग भएको सम्पूर्ण कागजात दिँदै आँखाभरी आँशु छछल्काउँदै भन्नुभयो- नानीकै आशामा छु। अब नानीबाटै हाम्रो उद्धार हुनेछ।
यी वाक्यहरूले मलाई भावुक बन्न बाध्य बनायो। मैले ती आमालाई अंगालो हालें।
अदालतमा प्रस्तुत गर्ने निवेदन तयार भयो, दर्ता भयो र केही महिनापश्चात फैसला पनि भयो। फैसला न्यायको पक्षमा थियो। न्यायको विजय भयो।
फैसला भएको केही दिन पश्चात आमा मलाई भेट्न भनी आफूसाथ छोरी समेतलाई ल्याउनु भएको थियो। दुवैले मलाई धन्यवाद दिनुभयो। म पनि निकै उत्साहित र खुसी भएँ।
वास्तवमा हाम्रो समाजलाई आधुनिकताका हिसाबले झट्ट हेर्दा- सुन्दा जतिसुकै सरल, सुन्दर सहज, खुला, उदार र समान प्रतीत भए पनि जीवन भोगाइमा भने त्यस्तो पाइँदैन।
आधुनिकतातिर लम्किँदै अघि बढिरहेको हाम्रो समजामा राजनैतिक र सैद्धान्तिक नाराहरु जतिनै सुकिला- मुकिला, चिल्ला- चापला भए नि महिला माथिको विभेद अझै पनि हटेको पाईँदैन।यसलाई विडम्वना नै भन्न पर्ने हुन्छ।
धन्यवाद।
(लेखक सर्वोच्च अदालतकी शाखा अधिकृत हुन्।)
