नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सातदोबाटोस्थित कार्यालय प्रवेशमा नेपाल प्रहरीले रोक लगाएको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरी बृत सातदोबाटोबाट खटिएका प्रहरीले ओलम्पिक भवन प्रवेशमा रोक लगाएको हो।
आगामी महिना पाकिस्तानको लाहोरमा हुने दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको बैठकअघि खेल संघहरूसँग सुझाव संकलनका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले शुक्रबार बैठक बोलाएको थियो। लाहोरमा हुने बैठकमा १४औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद सम्बन्धि छलफल भइ खेलहरुको निर्णय हुने बताइएको छ।
तर शुक्रबार विहानदेखि कार्यालय भवनमा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो। कमिटीका कर्मचारीलाई पनि भित्र प्रवेश गर्न दिइएको थिएन। जसका कारण बैठक अवरूद्ध भएको छ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अध्यक्षको कार्यकाल लगातार दुई पटक हुने व्यवस्था संशोधन गरेपछि सरकारले त्यसलाई अवैधानिक भएको बताउँदै भएको छ।
ओलम्पिक कमिटीले गत मंसिरमा साधारणसभामार्फत् विधान संशोधन गरेको थियो। त्यसपछि जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि कमिटीको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
यद्यपी खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खलकुद परिषदले विधान संशोधन र निर्वाचन अवैधानिक भएको बताउँदै छ। खेलकुद विकास ऐनमा कुनै पनि संघको अध्यक्षको कार्यकाल दुई पटक हुने व्यवस्थाको उल्लघंन भएको सरकारको भनाइ छ।
तर ओलम्पिक कमिटी भने यो व्यवस्था अरू संघमा लागू हुने बताउँदै ओलम्पिक कमिटीको हकमा लागू नहुने जिकिर गर्दै आएको छ।
विधान संशोधनका लागि आह्वान गरिएको साधारणसभा अघि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको थियो। पाटनले साधारणसभा रोक्न आदेश दिए पनि ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभा गुपचुप भएको थियो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दायर भएपछि निर्वाचन रोक्न आदेश भएको थियो। त्यसलाई पनि अटेर गर्दै कमिटीको निर्वाचनमार्फत् जीवनराम तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चुनिएका थिए।
साधारणसभा र निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले मान्यता दिएको वा नदिएको विषयमा स्पष्ट पार्न भने ओलम्पिक कमिटीले अहिलेसम्म सकेको छैन।
यता प्रहरीले कार्यालय भवनमा प्रवेश रोक लगाएपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले विज्ञप्ती जारी गर्दै विरोध गरेको छ। कमिटीले कदमलाई सरकारी हस्तक्षेपको संज्ञा दिएको छ।
१४औं दक्षिण एसियाली खेलकुद हुने समाचारले खेलाडी उत्साहित भएको अवस्थामा सरकारको कदमले अन्योलता उत्पन्न भएको कमिटीको भनाइ छ।
