सर्वोच अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचिन रोक्न बिहीबार आदेश दिएको छ।
आगामी पुस १३ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन नगर्न बिहीबार शारंगा सुवेदीको एकल इजालासले आदेश दिएको हो।
कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको हो।
यसअघि जीवनराम श्रेष्ठले आफू तेस्रो कार्यकाल बन्न पाउने गरी विधान संशोधन गराउँदै निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढाएका थिए।
तर त्यसअघि नै उच्च अदालत पटनाले विधान संशोधनका लागि डाकिएको विशेष साधारण नगर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि आदेशको अवज्ञाको विषयमा सर्वोच्चमा कानुनको उल्लघंन भएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो।
गत मंसिर १८ मा भएको विशेष साधारण सभाले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधानमा जम्मा दुई कार्यकालका लागि मात्र पदाधिकारिमा निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरी जीवनराम श्रेष्ठको दुई कार्यकाल भैसकेको अवस्थामा समेत पुनः उम्मेदवार हुन पाउने गरी विधान संशोधन गरी निर्वाचनको लागि मिति घोषणा गर्ने कार्य समेत गर्नु अवैधानिक भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले विधान विपरित कार्य गर्दै आएको र उच्च अदालत पाटनको आदेश समेत अन्देखा गरेबाट श्रेष्ठले सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलना गरेकाले अदालतको अपहेलनाको विषय समेत रहेको निवेदकको दाबी छ। यी दाबीसहित पुस १३ गते का लागि तय भएको निर्वाचन प्रक्रिया नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। जसमा सर्वोच्चले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
पुस १३ गते हुने भनिएको निर्वाचनमा अधिकांस पदमा निर्विरोध भए पनि अध्यक्षमा निर्वाचन हुने तय छ। अध्यक्षमा जीवनरामसहित निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेज गुरुङको मनोनयन परेको थियो। अदालतको आदेश विपरित निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै प्रहरीले ओलम्पिक कमिटीको भवनमा प्रवेश निषेध गरेपछि अनलाइनमार्फत् मनोनयन दर्ता भएको थियो।
