पछिल्लो समय पत्रकार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि राज्यपक्षबाट असहिष्णुता भएको र पत्रकार दिलभूषण पाठक लगायत केही व्यक्तिमाथि देखिएका व्यवहारप्रति नागरिक अगुवाहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।
पूर्वसचिव, मानव अधिकारकर्मी र संवैधानिक पदाधिकारीसमेत रहेका केदारभक्त माथेमा, भोजराज पोखरेल, वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, विद्याधर मल्लिक, हरि शर्मा, मोहना अन्सारी र चरण प्रसाईंले संयुक्त रूपमा अपिल जारी गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारशिला भएको स्मरण गराएका हुन्।
'पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनलाई जबाफदेही र परिपक्व बनाउन अपरिहार्य छ। नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) र धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक प्रत्याभूत गरे पनि पछिल्लो प्रवृत्तिले त्यसको उल्लंघन गरिरहेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गर्नुको साटो सिधै साइबर अपराध अन्तर्गत मुद्दा लगाउने, धरपकड गर्ने, समाचार हटाउन दबाब दिने जस्ता गतिविधिले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता पनि संकुचित बनाएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
'यस्ता कार्यहरू प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण मात्रै होइन, लोकतन्त्रको जग कमजोर पार्दै स्वेच्छाचारी शासन प्रणालीको जोखिम बढाउने खालका छन्,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरूले नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज — विशेषतः सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र सन् १९६६ को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको धारा १९ — को पनि स्मरण गराउँदै राज्यलाई थप सहिष्णु बन्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रवृत्ति तत्काल बन्द गर्न अपिल गरेका छन्।
'यसले डर–त्रासको वातावरण समेत सिर्जना गरेको छ। यस अर्थमा मानव अधिकारका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अक्षुण्ण राख्न तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई वास्तविक व्यवहारमा लागू भएको अनुभूति आमनागरिक समेतलाई दिलाउन राज्य थप सहिष्णु बनोस्। त्यस्ता सोच, प्रवृत्ति र कार्य बन्द गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
