कहिले नेपालगञ्ज, कहिले बर्दिया त कहिले उत्तरपूर्वी कैलालीको टीकापुर। तारन्तार बैठक, छलफल।
२०८२ को मध्य वैशाखसम्म जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा बेग्लै उत्साहको सञ्चार थियो।
वैशाख १७ गते दुर्घटना नभइदिएको भए उनीहरूको इच्छा पूरा पनि हुने थियो। नयाँ बन्ने पार्टीको नामसमेत जुरिसकेको थियो। नेतृत्व, झन्डा र चुनाव चिह्नसमेत टुंगो लागिसकेकाले एकीकृत पार्टी तराई–मधेसको बलियो र पहिलो शक्ति बन्ने उनीहरूको विश्वास थियो।
विभाजित भए पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आज पनि मधेसको पहिलो शक्ति हो, पूर्वी, मध्य र पश्चिम तराईमा उसको धेरथोर मताधार देखिन्छ।
यसलाई क्षीण बनाउने पनि दुवै पार्टीले एकताको तारतम्य मिलाएका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतका मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको एउटा अनधिकृत पत्रले दुवै पार्टीको एकता एकता एकाएक रोकीयो। त्यही पत्रका कारण पक्राउ परेका नाउपा संरक्षक, जो एकीकृत पार्टीको पनि पहिलो वरीयताका नेता बन्दै थिए, उनी चार घन्टापछि रिहा भए।
पत्र अनधिकृत भएको खुलेपछि शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको पनि हिरासत बास भयो। अहिले उनी पनि धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।
नाउपा र जनमतको पार्टी एकता तुरून्तै अघि बढ्ने धेरैको विश्वास थियो। किनभने त्यो एकता दुई दलबीचको विवादले रोकिएको थिएन। महिमानसिंहको एककिसिमको सनक र छुद्र्याईंले अडकिएको थियो।
तर अचम्म, त्यसपछि दुई दलबीचको एकता अघि बढेन। किन बढेन, यो आजसम्म रहस्यमयी जस्तै छ। दुवै दलका शीर्ष नेताले यसबारे पारदर्शी रूपमा बाहिर कुरा राख्ने त कुरै छाडौं, मुखसम्म खोलेका छैनन्।
अन्तिम समयमा एकता बिथोलिएपछि जनमत र नाउपाबीच छलफल अहिले ठप्पप्रायः छ। यसबीचमा उनीहरू एकपटक पनि संवादमा बसेका छैनन्।
सुरूमा उनीहरूले असार १० गतेको पेसीलाई कारण देखाएका थिए। असार १० गते रेशम चौधरीले पाएको बाँकी कैद मिनाहाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ हुँदै थियो। २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदाले हालेको रिटमा असार १० गते सुनुवाइ तोकिएको थियो। यद्यपि त्यो सुनुवाइ पनि सरिरहेको छ।
जनमत पार्टीका एक नेताका अनुसार असार १० को सुनुवाइ बहाना मात्रै हो। वास्तवमा एकताको चाहना दुवै पार्टीमा टुटिसकेको छ; सिके राउत र रेशम चौधरीको रूचिबाट पर पुगिसकेको छ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले रूपन्देही–३ मा उठाउन खोजेको साझा उम्मेदवार र जनमतको असहमतिलाई लिन सकिन्छ।
जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादवका अनुसार मोर्चाको बैठकमा नाउपा संरक्षक चौधरीले रूपन्देही–३ को उम्मेदवार आफ्नो पार्टीबाट हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
जसपा नेपाल, लोसपा, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी (जनता प्रगतिशील पार्टी) र वृषेशचन्द्र लाल (तमलोपा) ले त्यसमा सहमति जनाएका छन्। तर सिके राउतले मानेका छैनन्। जनमत उपाध्यक्ष अब्दुल खानका अनुसार रूपन्देही–३ मा नाउपाको पनि मताधार राम्रो भएकाले पार्टीले आफै उम्मेदवार उठाउने तयारी गरेको छ।
खानले के पनि तर्क गरेका छन् भने सात दलीय संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा संविधान संशोधनमा तराई–मधेसका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी ढंगले राख्न बनेको हो। चुनावमा सहकार्य र साझा उम्मेदवार मोर्चा गठनको उद्देश्यभित्र पर्दैन।
‘यसले पनि दुई पार्टी एकताबाट कति टाढा पुगिसकेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ,’ संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा घटक एक दलका शीर्षस्थ नेताले भने।
खासमस वैशाख १७ गतेको घटनापछि, जनमत र नाउपाका नेताहरूलाई एकअर्काबारे शंका-उपशंकाले घेरेको छ। र एक अर्काप्रतिको अविश्वास गहिरिएको छ।
जनमत र नाउपाबीच एउटा प्रश्न सुल्झन सकेको छैन। वैशाख १७ गतेको घटनाको पर्दापछाडि को छ? महिमानसिंह विष्टको एउटा पत्रले मात्रै टुंगिइसकेको एकता भत्कायो भन्ने उनीहरूलाई लाग्दैन।
एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार जनमतका नेताहरूले नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठकै भूमिकालाई सन्देहपूर्वक हेरेका छन्। सिके राउत एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्दै थिए। रेशम चौधरी पहिलो वरीयताका नेता बन्दै थिए। नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता सहअध्यक्ष र तेस्रो वरीयतामा खुम्चिन पुग्दैन थिइन्।
‘एकताप्रति उहाँ मनैदेखि खुसी हुनुहुन्थेन भनेर घटनाक्रम नै साक्षी छन्। त्यसैले वैशाख १७ गतेको घटनामा कतै उहाँ सहयोगी पो बन्नुभयो कि भन्ने पनि हाम्रो बुझाइ छ,’ जनमतका एक नेताले भने।
उनले अर्को तर्क पनि गरे।
एकीकृत पार्टी (जसको नाम नागरिक जनमत पार्टी राख्ने पक्कापक्की भइसकेको थियो) मा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने तयारी थियो। त्यसमा २५ जना जनमतबाट रहने, रेशम चौधरीसहित २६ जना नाउपाबाट रहने निधो भइसकेको थियो।
केन्द्रीय कमिटीमा रहने भनिएका नाउपाका २६ जनामध्ये २५ जना रेशम पक्षका थिए। रञ्जिता पक्षमा उनी मात्रै थिइन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको २१ सदस्य कमिटीमा रञ्जिताको पक्षमा कम्तीमा पाँच जना खुलेका थिए। तर नवगठित केन्द्रीय समितिको सूचीमा उनीहरूको नाम थिएन।
‘पार्टी एकता रञ्जिताका लागि ठूलो अपमान बन्दै थियो,’ जनमतका नेताले बताए।
कथम् पुनः एकता भइहाले वैशाख १७ को घटना नयाँ रूपमा प्रकट हुने रेशमको बुझाइ देखिन्छ।
६० प्रतिशत कैदा मिनाहा पाएर रिहा भएका बाँकेका योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई अदालतले जेल पठाइको नजिर छँदैछ। पीडित पक्षको सहमतिबिना गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरमा बाँकी कैद मिनाहा दिन नमिल्ने तर्क गर्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि ढकाल जेल चलान भएका थिए।
यसबाट रेशम झस्किएका छन्। उनलाई अदालतमा रहेको मुद्दाले लगातार पिरोलीरहेको छ।
अर्कोतिर वैशाख १७ को एकता बिथोलिएपछि सिके राउत पनि मौन छन्। उनको राजनीतिक सक्रियता पनि पुरै घटेको छ। संसदमा उपस्थिति पनि घट्दो छ।
यसैबीच उनी एकपछि अर्को विवाद र व्यक्तिगत पिरोलोमा फसेका छन्।
पत्नी सोनी सिन्धुसँगको कलह उत्कर्षमा पुगेपछि सिके राउत अलग हुने प्रयासमा पनि लागेका थिए। राउत आफैले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा (फिरादपत्र) पनि दर्ता गराएका थिए। अहिले उनीहरूबीच केही समयका लागि सुलह भएको जनमतका नेताहरू बताउँछन्। यसले पनि उनको ऊर्जा र समय खायो।
अर्कोतिर उनको पार्टीभित्रको विवाद पनि चुलिँदै गएको छ।
पार्टीको रकमले खरिद गरेको ललितपुर इमाडोलस्थित घर कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार यादवले २०८० जेठमा आफ्नो श्रीमती ललितादेवीको नाममा राखेको भन्दै राउत पक्षधरहरूले आरोप लगाएका थिए। ४० लाख रुपैयाँ माग गर्दै पार्टीको नाममा नामसारी गर्न नमानेको भन्दै जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले उनीविरूद्ध उजुरी दिएका थिए। उक्त प्रकरणमा यादव पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्।
यो विषय अझै सल्टिइसकेको छैन। बरू नयाँ विवादले प्रवेश पाएको छ।
केही दिनअघि बसेको सात सदस्यीय स्थायी समिति बैठकले सिके राउतका आफ्नै दाजु जयकान्तलाई पार्टीको उपाध्यक्ष घोषणा गर्यो। यसमा जनमतका कतिपय नेताले गम्भीर असहमति राखेका छन्।
पूर्वराष्ट्रिय उपाध्यक्ष दीपककुमार शाहले निर्णय सच्याउन पार्टीमा सार्वजनिक ध्यानाकर्षण नै गराएका छन्। उनले २०७७ सालमा बबिताकुमारी राउतलाई उपाध्यक्ष पदमा मनोनीत गरी प्रदेश सभाको उपाध्यक्ष बनाएदेखि नै पार्टीभित्र विचलन सुरू भएको जिकिर गरेका छन्।
बबिता पनि सिके राउतको नातेदार भएको दीपककुमार शाहले बताएका छन्। त्यही नातेदार पोस्ने प्रवृत्तिको निरन्तरतास्वरूप दाजुलाई महत्त्वपूर्ण पदमा जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए।
पार्टीका अरू नेतालाई भने खुम्च्याएर आफ्ना दाइलाई एकपछि अर्को जिम्मेवारी दिएको आरोप अध्यक्ष राउतमाथि लागेको छ। उपाध्यक्षसँगै जयकान्तलाई तीन पटक महत्त्वपूर्ण अवसर र जिम्मेवारी दिइएको साहले बताए।
जयकान्तलाई यसअघि सप्तरी–१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बनाइएको थियो। उनी जसपा नेपालका उम्मेदवार नवलकिशोर साह सुड्डीसँग पराजित भएका थिए। त्यसपछि उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, पार्टीको राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष र संगठन विभागको प्रमुख बनाइएको थियो।
‘अरू सदस्यलाई एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान नपाउने गरी जिम्मेवारी तोकिएको थियो। तर दाजुलाई सबैतिर जान पाउने गरी जिम्मेवारी दिइएको थियो। अहिले त आफूपछि नेतृत्वमा स्थापित हुने गरी उपाध्यक्ष बनाइएको छ। परिवारबाहिर पार्टी नजाओस् भन्ने उहाँको सोच देखिन्छ,’ जनमतका अर्का केन्द्रीय नेताले भने।
सिके राउतमाथि स्वेच्छाचारी ढंगले पार्टी चलाउने गरेको आरोप पनि छ। उनले केही समयअघि समानुपातिक सांसद गोमा लाभ सापकोटा हटाउन खोजेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले रोकेपछि राउत आक्रोशित बनेका थिए।
सिके राउतमाथि समानुपातिक सांसदमा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ। सांसद सापकोटाले नै उनीमाथि त्यस्तो आरोप लगाएकी थिइन्।
यसरी पार्टीका नेता-कार्यकर्ता असन्तुष्ट बन्दै जाँदा राउत भने उनीहरूमाथि लगातार अनुशासनको डण्डा चलाउन थालेका छन्।
जनमत पार्टीको सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइट हेर्ने हो भने स्पष्टीकरण र कारबाहीको शृंखला नै चलाएको देखिन्छ।
यसप्रति असन्तुष्टि राख्दै एक नेता भन्छन्, ‘पार्टी गठन भएयता यति धेरै जनालाई स्पष्टीकरण सोधियो। तर न त पार्टी शुद्धीकरणको दिशामा गयो न सुदृढ नै भयो।’
नाउपा पनि यस्तै विवादहरूले थलिन थालेको छ।
नाउपा मुख्य रुपमा अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशम चौधरीबीचको अन्तरविरोधका कारण टाक्सिएको थियो। पति–पत्नीकै बेमेलका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाइसकेको मुख्यमन्त्रीसमेत गुमाएको थियो। त्यसपछि पनि विवाद, कारबाहीका शृंखला चले। केही समयअघिसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री पठाउने सन्दर्भमा उनीहरूबीचको विवाद सतहमा आएको थियो।
रञ्जिताले केन्द्रबाट पत्र लेख्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई मन्त्री बनाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।
केन्द्रको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै घनश्याम चौधरीले रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री बनाएका थिए।
दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउँदा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेपछि सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको ठाउँमा रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री बनाइएको थियो। विवादमा आएपछि उनी पनि बर्खास्त भए।
प्रदेश सरकारले अनुदानमा वितरण गर्न लागेको हाते ट्याक्टरका लागि किसानहरूसँग पैसा उठाएको र खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा पनि आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेपछि र सोही प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत छानबिन थालेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए।
हाते ट्याक्टर प्रकरणमा पार्टीकी नेता सुनिता चौधरी पक्राउ परेकी थिइन्। उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
पार्टीभित्र रञ्जिताको उपस्थिति निकै कमजोर छ। चार जना संघीय सांसदमध्ये दुई जना परिवारभित्रकै हुन्। रञ्जिता र रेशमका पिता लालवीर चौधरी परिवार भित्रका हुन्। बाँकी दुई जनामा पनि रञ्जिताको पक्षमा खुल्ने कोही छैनन्।
केही समयअघिसम्म पर्यटन राज्यमन्त्री अरूणकुमार चौधरी रञ्जिताको पक्षमा उभिँदै आएका थिए। रञ्जिता मात्रै सरकारमा जान खोजेको भन्दै उनी पनि टाढिए। यही बुझेर रेशम चौधरीले दलको नेता फेरेर गंगाराम चौधरीलाई बनाइदिए। रञ्जिताको भूमिका अहिले पार्टी अध्यक्ष मात्रै छ। तर पार्टीभित्र उनको कुनै निर्णय चल्दैन।
पछिल्लो समय भने पति-पत्नीबिचको विवाद सुलह भएको नाउपाका नेताहरू बताउँछन्। दुई दलबीचको एकताको सम्भावना टाढिएकाले पनि त्यो वातावरण बनेको हुनसक्न अड्कल काट्न थालिएको छ।
जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले अब नाउपासँग तत्काल एकताको सम्भावना नरहेको बताए। उनले रूपन्देहीको उपनिर्वाचनपछि मात्रै यसबारे भन्न सकिने जबाफ दिए।
रूपन्देही–३ मा आउँदो कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा घटक जनमत र नाउपाले अलगअलग उम्मेदवारको तयारी गरेका छन्। मोर्चा घटक अधिकांश दलले नाउपाकै उम्मेदवारलाई साझा बनाउने तयारी गरेका छन्। जनमत भने आफै उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेकाले मोर्चामा ऊ कतिञ्जेल रहन्छ भन्ने पनि अन्यौल छ।
‘एकताबारे अहिले कुनै छलफल भएको छैन। हुने सम्भावना पनि छैन। रूपन्देही–३ को उपनिर्वाचनपछि मात्रै यसबारे कुराकानी हुने देखिन्छ,’ जनमत उपाध्यक्ष खानले सेतोपाटीसँग भने।
रेशमनिकट मानिएका टीकापुरका मेयर रामलाल डगौरा थारूले पनि पछिल्लो समय जनमतसँग एकताको कुनै कुराकानी नचलेको बताए।
‘वैशाख १७ गते जुन विन्दुमा पुगेर रोकियो। त्यसपछि छलफल, संवाद भएको छैन। तत्काल हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने।
-1746009348.jpg)
