ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न बाटो खुलेको छ।
केबलकार निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्नु भन्ने यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता नदिएपछि केबलकार निर्माणको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको हो।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बुधबार चैत १३ को अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले जानकारी दिए।
‘आदेशको पूरै विवरण अध्ययन गर्न बाँकी छ तर यसअघि यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश निरन्तरता भएन। यसको अर्थ अब केबलकार निर्माणको बाटो खुला हुनु हो,’ केबलकार निर्माण कम्पनीका तर्फबाट बहस गरेका खरेलले भने।
सर्वोच्च अदालतमा यामबहादुर लिम्बू समेतका निवेदकले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि समेतलाई विपक्षी बनाई केबलकार निर्माण रोक्न माग गरेका थिए।
सो रिटमाथि चैत १३ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारदा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेशका हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको थियो। त्यस बेलासम्म केबलकार निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न पनि अदालतले भनेको थियो।
पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै लगातार आन्दोलन चलिरहेको छ। केबलकार बनाउन नहुने मागसहित बेलाबेला प्रदर्शनहरू समेत चलिरहेको छ।
मुक्कुमलुङ क्षेत्र आफूहरूको आस्थाको धरोहर भएको र त्यहाँ केबलकार निर्माण गर्दा आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदामाथि हमला र अतिक्रमण हुने भन्दै लिम्बू समुदाय आन्दोलित छ। यसमा कोशी नाम खारेजीको मागसहित आन्दोलनरत समूहहरूको पनि समर्थन छ।
