दुर्गा प्रसाईं विरूद्धको बैंकिङ कसुर मुद्दामा तीन दिनसम्म बयान भएको छ।
विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा गएको साता प्रसाईंसँग तीन दिनसम्म बयान लिइएको हो।
एउटा कामको लागि बैंकबाट ऋण लिएर अर्कै ठाउँमा खर्च गरेपछि प्रसाईंविरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई गत माघ २३ गते पत्राचार गरेको थियो।
त्यसयता सिआइबीले प्रसाईंमाथि बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको हो।
मेडिकल व्यवसायीसमेत रहेका 'राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले तोकेका 'जनकमान्डर' प्रसाईं हाल राज्य विरूद्धको कसुर, ज्यानमार्ने उद्योग र संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्।
चैत २९ गतेदेखि हिरासतमा रहेका उनलाई सिआइबीले बयानका लागि विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय लगिएको थियो।
सरकारी वकिल कार्यालयले विभिन्न प्रश्नहरू तयार गरी उनीसँग बयान लिएको हो। प्रसाईंसँग गत सोमबार, मंगलबार र बुधबार तीन दिन बयान भएको हो।
‘उनीसँग तीन दिन बयान भएको हो, अब कागज गराउने क्रममा थप नयाँ कुरा आए फेरि बयान होला नभए अरू हुँदैन,’ स्रोतले भने।
सिआइबीका प्रमुख एवं एआइजी चन्द्र कुँवेर खापुङले पनि उनको बयान गराउने काम लगभग सकिएको बताए।
उनले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न भनेर प्रसाईंलाई थप हिरासतमा नराखिने पनि प्रष्ट्याए।
‘बयान लगभग सकिएको छ, केही कामहरू भइरहेका होलान्,’ उनले भने, ‘अहिले प्रसाईं हिरासतमा छन्। उताको अनुसन्धान सकिनुअघि नै हाम्रो सकिन्छ। थप हिरासतमा राख्दैनौं, सँगसँगै बुझाउँछौं।’
उनले अनुसन्धानको क्रममै रहेको भन्दै बयान खुलाउन नमिल्ने बताए।
यद्यपि स्रोतका अनुसार प्रसाईंले एउटा बैंकबाट लिएको ऋणको दुरूपयोग गरी अर्कै बैंकमा प्रयोग गरेको स्वीकारेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नै पत्राचार गरी विवरणहरू खुलाएपछि उनले यस घटनामा अस्वीकार गर्न नसकेको स्रोत बताउँछ।
सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा प्रसाईंले ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट विभिन्न मितिमा ऋण लिएको खुलेको हो।
उनले गत असोज मसान्तसम्म सात अर्ब २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको खुलेको छ।
जसमध्येबाट २७ करोड भन्दा बढी रकम भने राउण्ड ट्रिपिङ गरेको अर्थात गलत कारोबार देखाएको खुलेको हो।
सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा उनले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरूमा गलत कारोबार देखाएको (राउन्ड ट्रिपिङ), स्वार्थ बाझिने गरी आपासी पक्षसँगै कारोबार (रिलेटेड पार्टी ट्रान्जाक्सन) लगायतका शंकास्पद कारोबार गरेको देखिएको हो।
विगत चार वर्षदेखि बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि र पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्रालिलाई प्रवाह भएको कर्जाको भुक्तानी गर्ने भाखा नाघेर कर्जाको बक्यौता साँवा-व्याज भुक्तानी नियमित नभएको पनि प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
कतिपय परियोजनाको लागतलाई वृद्धि गरी आवश्यक पर्नेभन्दा बढी कर्जाको प्रयोग समेतको आरोप प्रसाईंमाथि छ।
अनुसन्धानबाट तत्कालीन एनसिसी बैंक (हाल कुमारी बैंक) बाट पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको नाममा १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको देखिएको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लिमिटेडबाट होटल एट्रियम प्रालिको नाममा ५ करोड र गुडविल फाइनान्स लिमिटेडबाट युए मेडिको सप्लाइज एन्ड इक्युपमेन्ट प्रालिको नाममा १० करोडको ऋण प्रवाह भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
ऋणको दुरूपयोग गरेको भन्दै अनुसन्धानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भन्दै गत माघ २३ गते सिआइबीमा पत्राचार गरेको थियो।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ दफा ८ मा कर्जाको दुरूपयोग गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ। प्रसाईंले यही व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको सिआइबीको भनाइ छ।
‘कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जाको सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरूपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन,’ उक्त कसुरमा भनिएको छ।
यस कसुरअनुसार उनीविरूद्ध जति बिगो रकम कायम हुन्छ त्यही अनुसार कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। उनलाई तोकिएको बिगो जफत गर्ने, त्यस अनुसारकै जरिवाना र कैद हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
सिआइबीले प्रसाईंसँग कति बिगो रकम कायम गर्छ भन्ने खुलिसकेको छैन।
यदी बिगो रकम एक अर्बभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ भए पनि १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरी सिआइबीले मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ।
त्यस्तै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद माग गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद माग गरी सिआइबीले मुद्दा लैजानेछ।
-1746009348.jpg)
