प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख/उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै गर्ने प्रस्ताव ऐनमा राखिएको बताएका छन्।
शनिबार धुलिखेलमा नेपालमा निर्वाचन सुधारः सुधारका पक्ष, औचित्य र सान्दर्भिकताबारे आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा अबको निर्वाचनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख/उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको बताए।
उनले प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गर्नसके समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिने पनि बताए।
उनले समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनैपनि कानून बनाउन नसकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
'समानुपातिक अहिलेको ठूलो उपलब्धि हो । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो । समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनैपनि कानून बनाउन सकिँदैन। हामीलाई अलि बढी समावेशी भयौ भन्ने आरोप लाग्छ, हामीलाई यो कानून हेर्दा तर हामी त्यो हुनुपर्छ भन्छौं,' उनले भने, 'स्थानीय तहको मतपत्र छुट्टै भएन, अस्ति हामीले उपनर्विाचनमा प्रयोग गरेर हेर्यौं। त्यसमा हामी सफल भयौं। अबको कानूनमा पनि छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख/उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेछ भन्ने ऐनमा नै छ । त्यो पास भए आयोगलाई बाध्यता हुन्छ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अहिलेको कानूनले निर्वाचनको अधिकार नै प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अफ्ठ्यारो स्थिति रहेको बताए।
उनले छिमेकी देश भारतमा समेत स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गराउने गरेको भन्दै नेपालमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गर्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरे।
'यसमा आयोगको कुनै आपत्ति छैन । तर अहिलेको कानून फेर्नुपर्छ । त्यो अहिलेको कानुनमा परेको छैन,' उनले भने।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले आचारसंहिता मिच्ने र आयोग त्यसलाई मान्नुपर्छ भनेर छाता बोकेर ओढाउँदै हिँड्ने जस्तो अन्तरसम्बन्ध संसारमा कतैपनि नरहेको जिकिर गरे।
उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकबीच विभेद गर्न नहुने बताए। लोकतन्त्रमा, बहुदलीय व्यवस्थामा आम नागरिकको अल्पमतले शासन गर्नु भनेको दुर्गुण भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो। (न्युज एजेन्सी नेपाल)
