महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा काठमाडौं महानगरले गरेका पाँच कमजोरी औंल्याएको छ।
धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा पर्ने बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यका आसपासका २१ वटा स्थानीय तहले फोहोर विसर्जन गर्दै आएका छन्। भक्तपुर नगरपालिका मात्रैको फोहोर त्यहाँ बञ्चरेडाँडा जाँदैन।
बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्दै आएको छ।
बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनको कार्यविधि पनि बनेको छ।
तर कार्यविधि अनुसार काम नभएको महालेखाले औंल्याएको छ। कार्यविधिमा फोहोर तौल गर्ने स्थानमा फोहोरसँग जोखिमयुक्त रेडियोधर्मी फोहोरहरू रहे/नरहेको जाँच गर्ने, विसर्जनको लागि ल्याइएको फोहोरको तौल लिई अभिलेख राख्ने, फोहोरलाई तोकिएको निश्चित क्षेत्रमा मात्र खन्याउने व्यवस्था नरहेको महालेखाले बताएको छ।
त्यस्तै बञ्चरेडाँडामा हाल फोहोर कम्प्याक्सन (फोहोर थिचेर बाकसजस्तो बनाउने) नगरेको र फोहोर कम्प्याक्सनका लागि मेसिनरी उपकरणसमेत साइटमा नरहेको महालेखाले जनाएको छ।
फोहोर कम्प्याक्सन नगर्दा सेल १ को उचाइ बढ्दै गइ २५ मिटरसम्म फोहोरको थुप्रो लागेकोले सेल २ मा फोहोर राख्न थालेको अवस्था पनि महालेखाले वर्णन गरेको छ।
यस्तै सेडिमेन्टेसन ट्यांक नजिकै आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा अवैध ढुङ्गा उत्खनन् गरेकोले सेडिमेन्टेसन ट्यांकलाई क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै महालेखाले हाल बञ्चरेडाँडा क्षेत्रको कोल्पु नजिकै रहेको लिचेट (फोहोर कुहिएर पैदा हुने हानिकारक रसायन) जम्मा हुने पोखरी भरिएको औंल्याएको छ। पोखरी भरिएर लिचेट खोलामा मिसिएको तर्फ पनि सचेत गराएको छ।
‘मापदण्ड अनुरूप लिचेटलाई सर्कुलेसन गरी सेडिमेन्टेन्सन पश्चात् पुनः थुपारिएको फोहोर माथि पठाउनुपर्नेमा नपठाइ लिचेट पोखरीमा नै पठाइएका कारण दुवै पोखरी भरिन लागेको स्थिति देखिएको छ,’ महालेखाले भनेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई मापदण्डबमोजिम फोहोरमैला विसर्जन गर्नुपूर्व कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुटपाएर नराखेको, फोहोरको तौल लिई अभिलेख नराखेको, सेलको तोकिएको निश्चित स्थानमा फोहोर विसर्जन नगरेको, भेन्ट पाइप मापदण्डबमोजिम विस्तार नगरेको लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
तर त्यसअनुरूप सुधार नभएको पाइएको महालेखाले बताएको छ।
ल्याण्डफिल्ड साइट सञ्चालन गर्दा ल्याण्डफिल्ड साइटभन्दा अगाडि र पछाडि कोल्पु खोलाको पानीको परीक्षण गर्ने प्रबन्ध नरहेको महालेखाले बताएको छ।
सतहबाट बगेर सेलमा आउने पानीलाई नियन्त्रण गर्न निर्माण भएका नालाको नियमित रूपमा सरसफाइ गर्ने र आवश्यकता अनुसार सतहको पानी निकासको लागि अर्थन् पेरिफेरल ड्रेन मनिटरिङ वेल बनाउँदै जानुपर्ने र साइटभित्र रहेको मनिटरिङ वेलको पानीको नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको समेत पालना नभएकाले सुधार गर्न महालेखाले औंल्याएको छ।
मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निमार्ण विभागलाई बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न दिएको थियो।
निर्माण कम्पनीले योजना अनुरूपको काम गरी ल्यान्डफिल साइट हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
ल्यान्डफिल साइटको मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन कार्यको दायित्व लिन विभागले महानगरपालिकालाई अनुरोध गरेको पनि त्यसको जवाफ प्राप्त नभएको महालेखाले जनाएको छ।
यसैगरी प्रभावित स्थानीय तह तथा तालुक निकाय एवं सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी ल्याण्डफिल्ड साइट अपरेटिङ म्यान्युअलमा भएका व्यवस्थाको पालना सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने तथा मर्मत सम्भारलाई सुनिश्चित गरी वैज्ञानिक ढंगले फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पनि महालेखाले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा हुने फोहोर उत्सर्जनको दिगो व्यवस्थापनको लागि नुवाकोटको ककनी– २ र धादिङको धुनीबेंसी नगरपालिका वडा नम्बर १ कोल्पु खोला बन्चरेडाँडाको फेदीमा खोला डाइभर्सन गरी ल्यान्डफिल साइट बनाइएको छ।
ल्यान्डफिल साइट ३१ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल फैलिएको छ। मिश्रित फोहोर राखे ल्यान्डफिल साइटको आयु २० वर्ष र वर्गीकृत फोहोर विसर्जन गरे ४० वर्षसम्म धान्ने अनुमान गरिएको छ। ल्यान्डफिल साइटसँगै २० हजार घनमिटर क्षमताको लिचेट पोखरी रहेको छ।
वर्गीकरण नगरी फोहोर थुपार्दै गएकाले समयअगावै ल्यान्डफिल साइट भरिने चिन्ता महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा गरिएको हो।
हाल काठमाडौं महानगरपालिकासहित २१ वटा स्थानीय तहले दैनिक १४ टन फोहोर उत्सर्जन गर्छन्। सबै फोहोर बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन हुँदै आएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ साउन १ गतेबाट नै कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गर्ने र छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने बताएको थियो।
हालसम्म दुईवटा वडाले मात्रै फोहोर स्रोतमा वर्गीकरण गर्न थालेका छन्।
यो पनिः काठमाडौंका ३० वटा वडाले गर्न नसकेको काम गरिरहेका २ वडा
काठमाडौंका दुइटा वडाबाहेक ३० वटाले लापरबाही गरेपछि फेरि आउँदैछ फोहोरको समस्या
