असल चालचलन भएका र दुई तिहाइ सजाय काटेका एक सयभन्दा बढी कैदीले घरमै बसेर सजाय काटिरहेका छन्।
प्यारोल बोर्डको बैठकले दुई चरणमा २९७ जना कैदीलाई जेलबाहिरै अर्थात् घरमा बसेर सजाय भुक्तान गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो।
असल चालचलन भएका र दुई तिहाई कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई घरमै बसेर सजाय काट्ने व्यवस्था प्यारोल हो।
सोही अनुसार अहिलेसम्म एकसय भन्दा बढी कैदीले घरमा बसेर सजाय काटिरहेको कारागार विभागका महानिर्देशक काशिराज दाहालले जानकारी दिए।
'बाँकीलाई प्यारोलमा छाड्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ,' उनले भने।
महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा पुस २५ गते बसेको प्यारोल बोर्डको बैठकले पहिलो चरणमा १४३ कैदीलाई यो सुविधा प्रदान गर्न सिफारिस गरेको थियो।
त्यस्तै दोस्रो चरणमा १५४ जनालाई यो सुविधा दिन सिफारिस गरिएको थियो। तेस्रो चरणका लागि एकसय भन्दा बढी कैदीको अध्ययन भइरहेको महानिर्देशक दाहालले बताए।
उनका अनुसार अहिलेसम्म सिफारिस गरिएकाहरूमा लागुऔषध, बहुविवाह, वन्यजन्तुसम्बन्धि अपराध गरेका कैदी छन्।
प्यारोलमा बस्न कैदीले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। जसमा दुई तिहाइ कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका, असल आचरण देखाएका व्यक्तिलाई मात्र समाजमै बसेर सजाय पूरा गर्ने सुविधा दिइन्छ।
यसमा कैदीले पूर्ण स्वतन्त्रता भने पाउँदैनन्। उनीहरू प्यारोल अधिकृतको नियन्त्रण र निगरानीमा बस्नुपर्छ। कैदीले सजाय काट्ने सुधारात्मक वा समाजमा नै राखेर दण्ड भोगाउने यो आधुनिक पद्धति हो।
यस्तो सुविधा पहिलो पटक कसुर गरेका, कसुर गर्ने नियत नभई तत्काल आवेशमा आएर गरेका, कसुर गर्नु अघिको चालचलन तथा आचरण असल भएका, कसुर गरेकोमा पश्चाताप भएका, समाजलाई हानी नोक्सानी नगर्ने, भविष्यमा फौजदारी कसुर नगर्ने प्रतिबद्धता गरेका व्यक्तिहरूले मात्र यो सुविधा पाउँछन्।
महानिर्देशक दाहालकाअनुसार गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा जोडिएका कैदीहरूले यो सुविधा पाउँदैनन्।
बलात्कार, भ्रष्टाचार, जन्मकैद, मानव बेचबिखन, तेजाब आक्रमण, क्रुर अमानवीय घटना, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानवता विरूद्धको अपराध र राज्यविरूद्धको कसुरमा मुछिएको कैदीले यो सुविधा पाउँदैनन्।
यो मापदण्ड फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐन २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि नै लागु हुने भनिएको थियो।
तर गत असोज १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फौजदारी कसुर ऐन २०७५ लागू भएको पाँच वर्षपछि प्यारोल सुविधाअन्तर्गत असल चालचलन भएका कैदीहरूलाई जेलबाहिरै बस्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्यारोल बोर्डले मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरे पनि अन्तिम निर्णय सोही जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले गर्ने महानिर्देशक दाहालले बताए।
बोर्डले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमा कुनै समस्या देखिएमा उनीहरूले प्यारोलमा नछोड्न सक्छन्। तर प्यारोल बोर्डले मापदण्ड पूरा गरेका कैदीहरूलाई अनुसन्धान र अध्ययन गरेर मात्र बोर्डले सिफारिस गर्छ।
'बोर्डले सिफारिस गरेका कैदीलाई नछोड्ने भन्ने हुँदैन। कुनै-कुनै व्यक्तिको आचरणमाथि शंका लागेमा जिल्ला अदालतले नछोड्न सक्छ,' उनले भने।
यसरी प्यारोलमा छोडिएका व्यक्तिले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ।
उनका अनुसार प्यारोल अधिकृतले खोजेको समयमा उपस्थित हुनुपर्ने, कसुरबाट पीडितप्रति नम्र, प्यारोल अधिकृतको नियमित रूपमा सम्पर्कमा रहनुपर्ने, आफू बसेको ठाउँबारे जानकारी गराउनुपर्ने, आफू बसेको ठाउँ परिवर्तन गरेमा जानकारी दिनुपर्ने, जिल्लाबाहिर जान अनुमति लिनुपर्ने, हातहतियार लिएर हिँड्न नपाउने लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ।
उक्त नियमलाई उल्लंघन गरेमा ती व्यक्तिहरूलाई पुन: कैद गर्न सकिन्छ।
यो सुविधा पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएकाले चुनौती रहेको र कार्यान्वयनमा आउने समस्याहरूलाई सुधार गर्दै लैजाने उनले बताए।
'कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी राखिएको छ। कानुनमा व्यवस्था भएको सेवा सुविधा मापदण्ड पूरा हुने व्यक्तिले पाउनुपर्छ भनेर लागि परेका हौं,' उनले भने।
कैदीहरू घरमा बसेपनि उनीहरू जिल्ला कारागारको निगरानीमा हुन्छन्। कारागार प्रमुखलाई प्यारोलको अधिकृत तोकिएको छ। उनकै नेतृत्वले निगारनी गर्छन्।
देशभरका ७७ जिल्लाहरूमध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रूकुम गरी ५ जिल्ला बाहेकका ७२ जिल्लामा ७४ कारागार कार्यालयहरू छन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले देशभर २९ हजार कैदी छन्। त्यसैले प्यारोल व्यवस्था लागु भएमा कारागारमा कैदीको चाप कम हुने उनको अनुमान छ।
प्यारोलमा भएका कैदीले जीविकोपार्जनका लागि जस्तो पनि काम गर्न पाउँछन्। उनीहरूले एउटा जिल्लामा रहेर वा आफ्नो ठाउँभित्रै रहेर काम गर्नुपर्ने महानिर्देशक दाहालले सेतोपाटीलाई बताए।
'अर्को जिल्ला जानुपरे प्यारोल अधिकृतको अनुमति लिनुपर्छ,' उनले भने।
